बजेटका आर्थिक सुधारहरू मिशन मोडमा कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्रीको जोड; उद्योग मन्त्रालयसँग सघन समन्वय
काठमाडौं, ८ साउन । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरिएका आर्थिक सुधारका नीतिगत तथा कानुनी जटिलताहरूलाई ‘मिशन मोड’ मा तत्काल समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग आयोजित बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफलमा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारीको उपस्थिति थियो। मन्त्री वाग्लेले आर्थिक सुधारका नीतिगत एवं कानुनी विषयहरूलाई कार्यतालिकाबद्ध बनाई प्रत्येक मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिए। उनले बजेटमा उल्लिखित धेरैजसो सुधारका कार्यक्रमहरू उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै ती कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका लागि दुई मन्त्रालयबीच सघन सहकार्य अपरिहार्य रहेको औंल्याए।
“बजेटमा सुधार गर्ने भनिएका नीतिगत र कानुनी कामहरू उद्योग मन्त्रालयले तदारुकताका साथ अघि बढाओस्,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “यसका लागि आवश्यक विज्ञ, स्रोतसाधन वा अर्थ मन्त्रालयबाट अरू के-के सहयोग गर्नुपर्ने हो, स्पष्ट रूपमा बताउनुहोस्।” उनले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, व्यापार सहजीकरण तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कानुनी कामहरू आगामी केही साताभित्रै सम्पन्न गरिसक्न निर्देशन दिए। यसले समग्र आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्ने उनको विश्वास थियो।
छलफलमा बोल्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीले बजेटका सुधार योजनाहरू अघि बढाउनका लागि आफ्नो मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक गृहकार्य गरिरहेको बताइन्। उनले मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा पर्ने कार्यहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट प्राविधिक सहयोग र निरन्तर समन्वयको आवश्यकतामा जोड दिइन्।
“उद्योग मन्त्रालयमातहत बजेटका ८ वटा सुधारका कार्यक्रमहरू छन्,” उद्योगमन्त्रीले भनिन्, “तीमध्ये केहीमा काम सुरु भइसकेको छ भने केहीलाई अगाडि बढाउने चरणमा छौँ।” उनले ती कार्यक्रमहरूलाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न मन्त्रालय कटिबद्ध रहेको प्रतिबद्धता जनाइन्।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित आठ वटा महत्वपूर्ण कानुनी तथा नीतिगत सुधारका योजनाहरू घोषणा गरिएका छन्। यसमा कम्पनी ऐन र दामासाहीसम्बन्धी ऐनको संशोधन, उधारो असुली ऐनको तर्जुमा तथा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माणजस्ता विषयहरू समावेश छन्। यी सुधारहरूले व्यापारिक सहजता र लगानी सुरक्षामा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा आएसँगै अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा घोषणा भएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन प्रगतिबारे जिम्मेवार मन्त्रालयहरूसँग नियमित रूपमा छलफल गर्ने र प्रगति विवरण लिने गरी विस्तृत कार्यतालिका बनाएको छ। यसबाट बजेटमा परिलक्षित आर्थिक लक्ष्यहरू समयमै हासिल गर्न सकिने विश्वास मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ।
