अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले औपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तार तथा कर सङ्कलनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमअन्तर्गत वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने विक्रेतालाई पनि नगद पुरस्कारको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन्। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित राजस्व समीक्षा बैठकमा उनले आन्तरिक राजस्व विभागलाई सोसम्बन्धी कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएका हुन्।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि उपभोक्तालाई बिल लिएबापत नगद पुरस्कारमार्फत प्रोत्साहित गर्दै आएको छ। यस कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य बिल लिने र दिने संस्कारको विकास गरी आर्थिक कारोबारलाई थप पारदर्शी बनाउनु हो। अर्थमन्त्री डा. वाग्लेका अनुसार, उपभोक्ता प्रोत्साहन कार्यक्रमले बिल लिने प्रवृत्तिमा उल्लेखनीय सुधार ल्याएको र राजस्व सङ्कलनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ।
यद्यपि, उपभोक्ताहरू बिल लिन तत्पर देखिए पनि व्यापारीहरू भने बिल जारी गर्न हिचकिचाउने गरेको गुनासोहरू प्राप्त भएका छन्। यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न र बिल जारी गर्ने प्रक्रियालाई थप सहज एवं आकर्षक बनाउन विक्रेताहरूलाई समेत प्रोत्साहनको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको हो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बैठकमा मातहतका उच्च अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘बिल लिनुपर्छ भन्ने चेतना व्यापक भएको देखिएको छ। तर, बिल जारी गर्नुपर्छ भन्ने पक्षलाई पनि प्रोत्साहनको नीति लिन जरुरी देखियो।’ उनले कार्यविधि संशोधन गरी विक्रेताहरूका लागि कस्तो रकम र कसरी पुरस्कारको व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्नेबारे विस्तृत प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् ताकि उनीहरूलाई बिल जारी गर्न कुनै झन्झट नहोस्।
हाल सञ्चालित करदाता प्रोत्साहन पुरस्कार कार्यक्रम साउन १ गतेदेखि सुरु भएको थियो। यसअन्तर्गत हरेक १५-१५ दिनमा बिल नम्बरका आधारमा गोलाप्रथाबाट विजेता छनोट गरिन्छ। दैनिक एक जना विजेतालाई आकस्मिक लाभकर कट्टी पश्चात एक लाख रुपैयाँ र बम्पर उपहारमा एक जनालाई सात लाख ५० हजार रुपैयाँ नगद प्रदान गरिन्छ।
साउन १ गतेदेखि असोज १५ गतेसम्म यस कार्यक्रमअन्तर्गत पाक्षिक रूपमा पाँच पटक पुरस्कार घोषणा भइसकेको छ। यस अवधिमा ७४ जना उपभोक्ताले जनही एक लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् भने पाँच जना भाग्यशाली विजेताले बम्पर उपहारस्वरूप ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ जितेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, यदि आन्तरिक राजस्व विभागले समयमै कार्यविधि संशोधनको व्यवस्था गर्न सकेमा असोजको दोस्रो पाक्षिक (असोज १६ देखि मसान्त) को पुरस्कार घोषणामा विक्रेताका लागि पनि पुरस्कार घोषणा हुनसक्ने सम्भावना छ। विक्रेताका लागि तोकिने प्रोत्साहन रकम उपभोक्ताको तुलनामा कम हुने सम्भावना भए पनि, यकिन रकमबारे भने निर्णय भइसकेको छैन।
उपभोक्ताहरूले प्रोत्साहन पुरस्कारमा सहभागी हुनका लागि वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा सक्कल प्यान वा भ्याट बिल लिनुपर्छ। अनलाइन माध्यमबाट भुक्तानी गरी खरिद गर्ने उपभोक्ताहरू स्वतः पुरस्कारका लागि योग्य मानिन्छन्। नगद कारोबार गरी बिल लिने उपभोक्ताहरूले भने आन्तरिक राजस्व विभागको आधिकारिक करदाता पुरस्कार पोर्टलमा गई बिल अपलोड गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
