राष्ट्रको सुशासन प्रवर्द्धन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने अभियानमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले एउटा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। कार्यालय समयको पालना नगर्ने तथा तोकिएको पोसाक नलगाई कार्यस्थलमा उपस्थित हुने १ हजार १६७ जना सरकारी कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही गर्न केन्द्रले सम्बन्धित निकायहरूलाई कडा निर्देशन दिएको छ। यो निर्देशन सरकारी संयन्त्रभित्र अनुशासनहीनता र लापरबाही अन्त्य गर्ने दिशामा केन्द्रको दृढताको द्योतक मानिएको छ।
केन्द्रले गत असोज महिनाको १ गतेदेखि २० गतेसम्मको अवधिमा देशभरका १०६ वटा विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा आकस्मिक छड्के अनुगमन गरेको थियो। यस अनुगमनका क्रममा ती कर्मचारीहरू प्रचलित नियम र कार्यविधि विपरीत कार्यमा संलग्न रहेको फेला परेका हुन्। सार्वजनिक प्रशासनलाई थप जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यका साथ गरिएको यो अनुगमनले सरकारी कर्मचारीहरूमा हुनसक्ने अनियमिततालाई बाहिर ल्याएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त जानकारीअनुसार, उक्त अनुगमनले कार्यालयको निर्धारित समयको पालना नगर्ने १ हजार १३२ जना कर्मचारीहरूलाई पहिचान गरेको थियो। यी कर्मचारीहरू समयमा कार्यालय नपुग्ने वा कार्यालय समयभन्दा अगावै फर्किने जस्ता प्रवृत्तिमा संलग्न रहेको पाइएको हो। यसैगरी, सरकारी कार्यालयमा तोकिएको आधिकारिक पोसाक नलगाई कार्यालयमा उपस्थित हुने ३५ जना कर्मचारीहरू पनि सोही क्रममा फेला पारिएको केन्द्रले जनाएको छ। सरकारी पोसाकले कर्मचारीको पहिचान, मर्यादा र व्यावसायिकता झल्काउने भएकाले यसको पालना अनिवार्य मानिन्छ।
नियम उल्लंघन गरेको पुष्टि भएका सबै कर्मचारीमाथि प्रचलित कानुन र सेवा शर्तसम्बन्धी नियमहरूका आधारमा तत्काल विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन केन्द्रले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। यसबाट सरकारी सेवामा जवाफदेहिता र पारदर्शिता अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। केन्द्रले कारबाहीको प्रगतिबारे समेत नियमित जानकारी गराउन सम्बन्धित निकायहरूलाई सचेत गराएको बुझिएको छ।
सरकारी कार्यालयहरूमा कर्मचारीको समयपालना, अनुशासन र निर्धारित पोसाकको प्रयोग सुनिश्चित गरी सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर कायम राख्ने मूल उद्देश्यले केन्द्रले यस्ता छड्के अनुगमनहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। सरकारी कर्मचारीहरूबाट हुने नियम उल्लंघनले सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, बेथितिको सिर्जना गर्नसक्ने र नागरिकमा नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले यस्ता गतिविधिमाथि शून्य सहिष्णुताको नीति अपनाइएको केन्द्रका अधिकारीहरूले बताएका छन्। सार्वजनिक सेवालाई चुस्तदुरुस्त बनाउन कर्मचारीको नियमितता र अनुशासन अपरिहार्य हुन्छ।
यो निर्देशनले सरकारी सेवामा कार्यरत समस्त कर्मचारीहरूलाई आ-आफ्नो पदीय मर्यादा र जिम्मेवारीप्रति सचेत गराउने विश्वास गरिएको छ। राज्यकोषबाट तलब भत्ता लिने कर्मचारीहरूले निर्धारित नियम र आचरणको पूर्ण पालना गर्नु अनिवार्य शर्त हो। यस्ता अनुगमन र कारबाहीले सार्वजनिक प्रशासनलाई थप जवाफदेही र नागरिकमैत्री बनाउन मद्दत पुग्नेछ। यसअघि पनि सतर्कता केन्द्रले विभिन्न समयमा यस्तै अनुगमन गरी नियम उल्लंघन गर्ने कर्मचारीहरूलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्दै आएको छ, जसले सुशासनका लागि निरन्तर प्रयास भइरहेको देखाउँछ।
यसपटकको व्यापक कारबाही सिफारिसले सरकारी कार्यालयहरूमा कर्मचारीको उपस्थिति, कार्यशैली र अनुशासनमा उल्लेख्य सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। जनताले सरकारबाट सहज, छिटो र पारदर्शी सेवाको अपेक्षा राखेका हुन्छन्। कर्मचारीहरूले आफ्नो कर्तव्य र नियमको पालना नगर्दा नागरिकमा नकारात्मक सन्देश जान्छ र राज्यप्रति विश्वास घट्छ। तसर्थ, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको यो कदमले सार्वजनिक प्रशासनलाई थप सुदृढ बनाउन र नागरिक विश्वास आर्जन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निश्चित छ।
