विश्वव्यापी रूपमा देखिएको खाद्य संकट, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तथा बजारमा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित आर्थिक चुनौतिहरूको सामना गर्न नेपाल सरकारले पूर्वतयारी तीव्र पारेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालै जनाएअनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय कारणबाट सिर्जना हुन सक्ने यस्ता समस्याहरूको असर न्यूनीकरणका लागि विशेष रणनीति अपनाइएको छ। सरकारले नागरिकहरूलाई यस्ता सम्भावित जोखिमबाट सुरक्षित राख्न र दैनिक जीवनमा पर्न सक्ने प्रभावलाई कम गर्न सक्रियताका साथ काम गरिरहेको बताएको छ।
गत शुक्रबार आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा, विश्वव्यापी खाद्य संकट र त्यसको नेपालमा पर्न सक्ने गम्भीर असरबारे उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले सरकार यस विषयमा पूर्ण सचेत रहेको र आवश्यक तयारी गरिरहेको स्पष्ट पारे। उनले अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशबाट उत्पन्न हुने जटिलताहरूलाई देशभित्रको सीमित प्रयासले मात्र पूर्णतया रोक्न नसकिने भए पनि, त्यसको आन्तरिक प्रभावलाई कम गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको बताए। यसका लागि नीतिगत र व्यावहारिक दुवै स्तरबाट ठोस कदमहरू चालिएको उनको भनाइ थियो।
प्रवक्ता अर्यालका अनुसार, सम्भावित संकटको सामना गर्न र त्यसका असरहरूलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई विस्तृत विवरण संकलन गर्न तथा कार्ययोजना तयार पार्न निर्देशन दिइसकिएको छ। सोहीअनुरूप, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतका सरोकारवाला निकायहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट आवश्यक पूर्वतयारी गरिरहेका छन्। यसले संकटको घडीमा एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा प्रतिकार्य गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास सरकारको छ, जसबाट आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध नआउने र बजार व्यवस्थापन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यमा आउने उतारचढाव जस्ता विश्वव्यापी कारकहरूलाई नेपालले मात्र पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न नसकिने यथार्थ स्वीकार गर्दै, सरकारले यसको अप्रत्यक्ष असर अन्य क्षेत्रमा पर्न नदिन विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको छ। प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रभाव पार्ने विषयलाई हामीले मात्रै प्रयास गरेर नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। तर त्यसबाट अन्य क्षेत्रमा असर नपरोस् र सम्भावित जोखिम कम गर्न सकियोस् भन्नेमा सरकारको ध्यान केन्द्रित छ।’ यसले अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको मूल्य स्थिरता कायम राख्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसबाट सर्वसाधारणको दैनिकीमा ठूलो असर नपरोस्।
यसै क्रममा, आसन्न चाडपर्वहरू र हालैका विपद्पछिको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले अत्यावश्यक खाद्यवस्तु, खाना पकाउने ग्यास, इन्धन, औषधि तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको नियमित र सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको छ। बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने, जम्माखोरी गर्ने तथा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले नियमित तथा आकस्मिक बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भएको छ। यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई सक्रिय बनाइएको छ, ताकि उपभोक्ताहरूले उचित मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु प्राप्त गर्न सकून्।
वस्तु तथा सेवाको मूल्य, तौल, गुणस्तर र म्यादसम्बन्धी प्रचलित नियम कानुनको कडाइका साथ पालना गराउन तथा उपभोक्ता ठगी गर्ने जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित नियामक निकायहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ। यसबाट उपभोक्ताको हित संरक्षण हुने र स्वस्थ बजार प्रतिस्पर्धा कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले बजारमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गरी सबै नागरिकलाई आर्थिक जोखिमबाट जोगाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
