असोज २३, २०८३ शुक्रबार २०:२३:३७
काठमाडौं : सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वंशीराज दाहाललाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले असोज २३ गतेदेखि लागू हुनेगरी दाहालमाथि विभागीय कारबाही गरेको हो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले यस निर्णयको पुष्टि गर्दै दाहालमाथि गम्भीर प्रकृतिको अनुशासनहीनता र पदीय आचरणविपरीत कार्य गरेको आरोपमा लामो समयदेखि छानबिन भइरहेको जानकारी दिए। सुरक्षा निकायको उच्च पदस्थ अधिकारीमाथि यस्तो प्रकृतिको कारबाही विरलै हुने भएकाले यो घटनालाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ।
दाहालमाथि लागेका आरोपहरूको सन्दर्भमा सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले आन्तरिक छानबिन गरी प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा दाहालले आर्थिक अनियमितता, पदीय दुरुपयोग, संगठनको नीति नियमको उल्लंघन र उच्च अधिकारीहरूको आदेशको अवज्ञा गरेको जस्ता गम्भीर आरोपहरू पुष्टि भएको उल्लेख थियो। छानबिन समितिले पेश गरेको विस्तृत प्रतिवेदन र प्रमाणहरूको अध्ययनपछि गृह मन्त्रालयले दाहाललाई सेवामा कायम राख्न उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकाल्दै बर्खास्तगीका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गृह मन्त्रालयको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्दै दाहाललाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको हो।
सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ तथा सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ अनुसार उच्च पदस्थ अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही चलाउँदा विभिन्न चरण र प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रारम्भिक छानबिन, आरोपहरूको पुष्टि, सफाइको मौका प्रदान, र त्यसपछि मात्रै कारबाहीको सिफारिस जस्ता प्रक्रियाहरू यसमा सामेल हुन्छन्। दाहालको हकमा पनि कानुनी प्रक्रिया र नियमावलीको पूर्ण पालना भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। एक उच्च अधिकारीका अनुसार, दाहाललाई आफ्नो बचाउका लागि पर्याप्त समय र अवसर दिइएको थियो, तर उनीमाथिका आरोपहरूबाट मुक्त हुन सकेनन्।
एआईजी दाहालको बर्खास्तगीले सशस्त्र प्रहरी बलभित्र र बाहिर समेत ठूलो तरंग पैदा गरेको छ। यस निर्णयले संगठनभित्र अनुशासन र सुशासन कायम गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ। साथै, यसले भविष्यमा अन्य सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि पदीय दायित्व र आचारसंहिताको पालनामा थप सचेत रहन बाध्य पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। सुरक्षा निकायमा जबाफदेहिता बढाउन र भ्रष्टाचार एवं अनियमितता नियन्त्रण गर्न यस प्रकारका कडा कदमहरू आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। दाहालको बहिर्गमनसँगै सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्व पंक्तिमा रिक्तता सिर्जना भएको छ, जसको पदपूर्तिका लागि छिट्टै प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।
सरकारी निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार बर्खास्त गरिएका अधिकारीलाई सधैँ सुरक्षित रहन्छ। एआईजी दाहालले पनि अब सरकारको यस निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत वा अन्य न्यायिक निकायमा अपिल गर्न सक्नेछन्। यद्यपि, सशस्त्र प्रहरी बलको इतिहासमा एआईजी जस्तो उच्च पदस्थ अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गरी सेवाबाट हटाएको उदाहरण निकै कम पाइन्छ, जसले यस घटनालाई थप महत्त्वपूर्ण र दूरगामी प्रभाव पार्ने घटनाका रूपमा लिइएको छ। यसअघि पनि केही अधिकारीहरूलाई कारबाही गरिएको भए तापनि यस स्तरको बर्खास्तगीले संगठनमा गहिरो प्रभाव पार्ने निश्चित छ।
