काठमाडौँ, वैशाख १३ गते। देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने राष्ट्रव्यापी अभियान तीव्र पारिएको छ। यस अभियान अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लामा अतिक्रमित घरटहरा तथा अन्य संरचना धमाधम हटाइँदैछ। सरकारले विशेषगरी नदी किनार र सार्वजनिक क्षेत्रमा वर्षौँदेखि अवैध रूपमा बस्दै आएका बस्तीहरूलाई हटाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा यस अभियानको सुरुवात शनिबारदेखि भएको थियो। पहिलो चरणमा थापाथली, सिनामङ्गल–गैरीगाउँ र शान्तिनगर क्षेत्रका नदी किनारमा निर्मित अवैध संरचनाहरू हटाइएका थिए। त्यसैगरी, आज (वैशाख १३ गते) मनोहरा नदी किनारमा रहेका अतिक्रमित बस्ती खाली गराउने कार्यमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसहितका सुरक्षा निकाय खटिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त जानुका ढकालका अनुसार, सुरुआती चरणमा जोखिमयुक्त क्षेत्रका बस्तीहरू हटाइनेछ भने दोस्रो चरणमा भूमिहीनको पहिचान गरी उनीहरूको बसोवासको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ।
अतिक्रमित जमिन खाली गराउने क्रममा घरबारविहीन भएका नागरिकहरूको प्रारम्भिक विवरण सङ्कलन भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। उनीहरूलाई तत्कालका लागि बसोवास र खानपानको व्यवस्था मिलाइएको छ। काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–८, गोठाटार बुद्धचोक र वडा नं ९ को मनोहरा टोलमा रहेका जोखिमपूर्ण बस्तीहरू खाली गर्न थालिएको छ। बस्तीमा रहेका भौतिक संरचना भत्काउनुअघि त्यहाँका नागरिकका सरसामान निकाल्न र ढुवानी गर्न सुरक्षाकर्मीले सहयोग गरिरहेका छन्। हालसम्म २१४ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका छन्, जसलाई विभिन्न होटलमा अस्थायी बसोवासको प्रबन्ध गरिएको छ।
यो अभियान काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र सीमित छैन। देशका विभिन्न भागमा पनि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाइँदैछन्। रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–४ स्थित सरकारी जग्गामा निर्मित घरटहरा आज हटाइएको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाले शनिबार नै सूचना जारी गर्दै सरकारी जग्गामा बनेका संरचनाहरू आफैँ हटाउन आग्रह गरेको थियो। यसैगरी, नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा सरकारी जग्गा कब्जा गरी निर्माण गरिएका एक दर्जन सरकारी तथा ८६ निजी संरचना ‘गल्छी–रसुवागढी सडक योजनाको कार्यालय’ले हटाएको छ। पर्साको गण्डक नहरको डिलमा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घर, टहरालगायतका संरचना पनि नारायणी सिँचाइ तथा व्यवस्थापन कार्यालयले आज हटाएको छ। वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रशासन तथा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सुनिलकुमार कर्णका अनुसार, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको समन्वयमा यो कार्य सम्पन्न भएको हो।
यसैबिच, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले मनोहरा नदी किनारका अतिक्रमित बस्ती खाली गराउने कार्यको अवलोकन गर्नुभएको छ। उहाँले भूमिहीन नागरिकलाई उचित व्यवस्थापन र सुरक्षित स्थानमा सार्ने कामबारे जानकारी लिनुभएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। बस्ती हटाउने क्रममा शनिबार मनोहरा खोला किनारमा स्थानीय र प्रहरीबीच सामान्य झडप भएको थियो, जसमा २२ सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए। तर, आज भने बस्ती खाली गराउने कार्य शान्तिपूर्ण रूपमा चलिरहेको छ।
यता, मानवअधिकार एलायन्सले भने सुकुमवासी तथा भूमिहीनलाई वैकल्पिक व्यवस्थाविना हटाइनु मानवीय र मानवअधिकारका दृष्टिले उचित नभएको जनाएको छ। सङ्गठनका अध्यक्ष विदुर सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बस्तीबाट हटाइएका परिवारमा देखिएको भय, असुरक्षा र अनिश्चितताले राज्य र नागरिकबीचको विश्वासलाई कमजोर बनाउने उल्लेख छ। एलायन्सले प्रभावित समुदायसँग खुला, विश्वासपूर्ण र अर्थपूर्ण संवादको सुरुआत गरी बलपूर्वक विस्थापन नगर्न आग्रह गरेको छ।
