नेपालको जनसंख्याको भौगोलिक पुनर्संरचना र बसाइँसराइ प्रवृत्तिमा नाटकीय परिवर्तन आइरहेको छ, जसलाई नीतिगत बहसले लामो समयदेखि उपेक्षा गरेको देखिन्छ। राष्ट्रिय जनगणनाका तथ्यांकहरूले हिमालमा निरन्तर ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि र काठमाडौं उपत्यकामा उच्च खुद बसाइँसराइका कारण यो क्षेत्र देशको प्रमुख जनसंख्या केन्द्र बनेको देखाउँछ। लैंगिक संरचनामा आएको गहिरो परिवर्तन पनि महत्त्वपूर्ण छ, जहाँ महिलाको बसाइँसराइ सहभागिता उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। विवाहजन्य बसाइँसराइको अनुपात चार दशकमा १० प्रतिशत बिन्दुले मात्र बढेकोले महिलाको स्वतन्त्र बसाइँसराइको वास्तविक आकार तथ्यांकीय रूपमा कम मूल्याङ्कन भएको संकेत गर्छ।
नेपालको आन्तरिक बसाइँसराइलाई पहाड र हिमालबाट तराईतर्फको एकदिशीय प्रवाहका रूपमा हेर्ने परम्परागत धारणालाई पछिल्लो जनगणनाले चुनौती दिएको छ। हिमाली पारिस्थितिक क्षेत्रले पहिलोपटक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ता गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा कुल जनसंख्याको ५३.२ प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा जन्मेका व्यक्तिहरू छन्, जसले यसलाई बसाइँसराइ प्रधान समाजमा परिणत गरेको छ। बागमती प्रदेशमा अन्तरजिल्ला बसाइँसराइ गर्ने जनसंख्याको अनुपात राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै माथि ३४.९ प्रतिशत पुगेको छ। बसाइँसराइको गन्तव्य संरचनामा पनि परिवर्तन आएको छ; परम्परागत रूपमा तराईले ठूलो संख्यामा बसाइँसराइ गर्नेहरूलाई आकर्षित गरिरहे पनि, काठमाडौं उपत्यका र आन्तरिक तराई नयाँ गन्तव्यका रूपमा उदाएका छन्। आन्तरिक तराईमा २४.६ प्रतिशत अन्तरजिल्ला जन्मेको जनसंख्या अनुपात छ, जसले बसाइँसराइको प्रवाह सहरी विशेषता भएका मध्यवर्ती क्षेत्रतर्फ केन्द्रित हुँदै गएको देखाउँछ। यसबाट बसाइँसराइ अब गाउँबाट तराईतर्फको भौगोलिक स्थानान्तरण मात्र नभई सीमित सहरी केन्द्रहरूतर्फको छनौटमूलक केन्द्रीकरण भएको स्पष्ट हुन्छ।
बसाइँसराइको लैंगिक आयाममा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन देखिएको छ। जनगणनाले महिलाको बसाइँसराइ दर ३७.६ प्रतिशत देखाएको छ, जुन पुरुषको २०.६ प्रतिशतभन्दा झन्डै दोब्बर हो। यद्यपि, ४० प्रतिशत महिला बसाइँसराइको कारण विवाह भए पनि, सन् १९८१ यता यसमा १० प्रतिशत बिन्दुको मात्र वृद्धिले महिलाको स्वतन्त्र बसाइँसराइको वास्तविक आकारलाई कम आँकिएको संकेत गर्छ। १० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका महिलाहरूमा ज्याला श्रमका कारण बसाइँसराइ गर्नेको संख्या ६५.१ प्रतिशत पुगेको छ, जसले युवतीहरूलाई स्वतन्त्र आर्थिक कर्ताका रूपमा बसाइँसराइ प्रवाहमा समावेश भएको स्पष्ट पार्छ।
नेपाल बसाइँसराइको समस्याप्रति अनभिज्ञ छैन। सन् २०१४ र २०२४ मा राष्ट्रिय सहरी नीतिहरू ल्याइएका छन्। मध्यपहाडी राजमार्गमा १० आधुनिक सहर विकास गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना करिब १५ वर्षअघि सुरु भएको थियो, जसको लक्ष्य सन् २०३३ सम्ममा प्रत्येक सहरमा कम्तीमा एक लाख मानिसलाई बसोबास गराई पहाडी बसाइँसराइ नियन्त्रण गर्नु हो। तर, कार्यान्वयनको वास्तविकता र नीतिगत महत्त्वाकांक्षाबिच ठूलो खाडल छ। अछामको साँफेबगर आयोजनाको उदाहरण हेर्दा, क्षेत्रीय आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना कागजमै सीमित छ। गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित ६ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको र चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन नै नभएको नगरपालिका प्रमुखले स्वीकार गरेका छन्। सन् १९८८ को पुरानो नगर विकास ऐनमै आधारित यो आयोजनामा समर्पित कानुनी ढाँचाको अभाव छ। स्थानीय तहका प्रयासहरू पनि सफल हुन सकेका छैनन्। धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको दुधे गाई वितरण कार्यक्रमले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेपछि सुरक्षित आवासतर्फ उन्मुख भएको छ। यसले आधारभूत पूर्वाधार र सार्वजनिक सेवाको पर्याप्तताबिना केवल जीविकोपार्जनमूलक लगानीले बसाइँसराइको निर्णय परिवर्तन गर्न नसक्ने पाठ सिकाउँछ।
नेपालले बसाइँसराइ समस्यामा निष्क्रिय प्रतिक्रियाबाट सक्रिय शासनतर्फ रूपान्तरण हुनुपर्छ। यसका लागि पहिलो, कानुनी ढाँचाको शून्यता भर्नु अपरिहार्य छ। मध्यपहाडी राजमार्गका आयोजनाहरूको अनुभवले समर्पित विधायी ढाँचाको अभावले काममा अवरोध पुगेको देखाउँछ। संसद्ले क्षेत्रीय सन्तुलित विकास ऐनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। दोस्रो, रोजगारी सिर्जनाका लागि कार्यान्वयनयोग्य योजनाहरू ल्याउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्नुभएको स्वदेशी रोजगारी प्रवर्धन दशकलाई सफल बनाउन पहाडी समुदायलाई स्थानीय स्रोत र सम्भावनासँग मेल खाने उद्योगहरूमा समर्थन आवश्यक छ, जस्तै हिमाली क्षेत्रमा पारिस्थितिक पर्यटन र जडीबुटी खेती, मध्यपहाडी क्षेत्रमा जैविक कृषि र खाद्य प्रशोधन। तेस्रो, सार्वजनिक सेवाको न्यूनतम पहुँचलाई कानुनी रूपमा अनिवार्य बनाउनुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार बसाइँसराइका मुख्य कारक हुन्। प्रत्येक गाउँपालिकामा राम्रो माध्यमिक विद्यालय र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको सुनिश्चितताले बसोबासको आकर्षण बढाउनेछ, जसरी दक्षिण कोरियाको नयाँ गाउँ आन्दोलनले ग्रामीण सेवाको स्तर वृद्धि गर्दा बसाइँसराइको दबाब कम भएको देखाएको थियो। बसाइँसराइ व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारबिच सहकार्य संयन्त्र आवश्यक रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बताउनुभएको छ।
