काठमाडौं: देशको सर्वोच्च विधायिका, प्रतिनिधिसभा, आगामी बुधबार दिउँसो १ बजेका लागि महत्वपूर्ण बैठकमा जुट्दैछ। यो बैठकले राष्ट्रिय महत्वका दुई प्रमुख विधेयकमाथि ‘विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ, जसले नेपालको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
संघीय संसद सचिवालयद्वारा जारी कार्यसूची अनुसार, बैठकको मुख्य आकर्षण अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्ने ‘कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौँ संशोधन) विधेयक, २०८३’ हुनेछ। यो विधेयकले देशका हजारौं सञ्चयकर्ताहरूको भविष्यलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले यसको महत्व निकै बढी छ। कर्मचारी सञ्चय कोष, जसले राज्य र सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीहरूको लागि निवृत्तिभरण र सामाजिक सुरक्षाको प्रमुख आधारशिलाको रूपमा काम गर्दै आएको छ, यसको दशकौँ लामो इतिहासमा विभिन्न चरणमा संशोधन हुँदै आएको छ। वर्तमान संशोधन विधेयकको मुख्य उद्देश्य कोषको सञ्चालनलाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउनु रहेको बुझिएको छ। यसले सञ्चयकर्ताहरूले पाउने सुविधालाई अझ बढी सुनिश्चित गर्ने, कोषको लगानीका क्षेत्रहरूलाई विस्तार गरी थप प्रतिफलमुखी बनाउने र समग्रमा कोषको वित्तीय सुदृढीकरणका लागि नयाँ प्रावधानहरू समेट्ने अपेक्षा गरिएको छ। आर्थिक परिवर्तन, मुद्रास्फीति र सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै यो संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको हो, जसले सञ्चयकर्ताहरूको दीर्घकालीन हित संरक्षण गर्नेमा जोड दिइनेछ।
त्यसैगरी, बैठकमा युवा तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले ‘बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। यो विधेयक बालश्रम उन्मूलनको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्नका लागि महत्वपूर्ण कडी मानिएको छ। नेपालले बालश्रमलाई संविधानमै गैरकानुनी घोषणा गरेको र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा महासन्धिहरू (जस्तै: अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका महासन्धिहरू) लाई अनुमोदन गरिसकेको सन्दर्भमा यो विधेयकको आवश्यकता अझ बढेको छ। विधेयकले बालश्रमको परिभाषालाई अझ स्पष्ट पार्ने, बालश्रममा संलग्न गराउने व्यक्ति वा संस्थालाई कडा कारबाही गर्ने प्रावधानहरू राख्ने र बालश्रमबाट उद्धार गरिएका बालबालिकाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पुनर्स्थापनाका लागि स्पष्ट कानूनी आधार तयार पार्ने लक्ष्य लिएको छ। वर्तमान अवस्थामा बालश्रम एक गम्भीर सामाजिक समस्याका रूपमा रहँदा बालबालिकाको आधारभूत अधिकार हनन भइरहेको छ। यस विधेयकले बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी उनीहरूको सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि सशक्त कानूनी हतियार प्रदान गर्नेछ भन्ने विश्वास लिइएको छ।
यी दुवै विधेयकमाथि ‘विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पारित भएपछि विधेयकहरूलाई दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइनेछ। समितिमा विज्ञहरू, सरोकारवालाहरू र सांसदहरूबीच विस्तृत छलफल भई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरिनेछ। तत्पश्चात, समितिबाट प्रतिवेदनसहित पूर्ण सदनमा प्रस्तुत गरिएपछि विधेयकमाथि अन्तिम निर्णय हुनेछ। यस प्रक्रियाले कानुन निर्माणमा पारदर्शिता र जनसहभागिता सुनिश्चित गर्नेछ। समग्रमा, बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले देशको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि महत्वपूर्ण कदम चाल्ने आधार तयार पार्नेछ, जसले सुशासन र नागरिकको हक अधिकारको सुनिश्चिततामा टेवा पुर्याउनेछ।
