राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदायको थर सूचीकरण प्रक्रिया सरकारी तहबाटै नियोजित रूपमा अल्झाइएको भन्दै सिंहदरबारभित्रै संकीर्ण जातीय सोच हावी रहेको गम्भीर आरोप लगाएको छ। आयोगका अनुसार पटक-पटक सिफारिस गर्दा पनि प्रक्रिया अघि नबढ्नुमा प्रशासनिक संयन्त्रभित्रको जातीय दृष्टिकोण मुख्य बाधक बनेको छ।
आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै थर सूचीकरणको विषयलाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याइएकोमा आक्रोश व्यक्त गरे। उनले २०७७ सालदेखि नै आयोगले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर निरन्तर गृहकार्य गर्दै आएको र हालसम्म सरकारलाई सात पटकसम्म औपचारिक सिफारिस पठाइसकेको जानकारी दिए। सुरुमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको यो विषय हाल महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहत पुगेकाले नयाँ सरकारले यसमा छिट्टै निर्णय गर्ने अपेक्षा आयोगले राखेको छ।
सोही पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ मा आयोगमा कूल ६२ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। यी उजुरीहरूमध्ये अधिकांश जातीय विभेद र कुटपिटजन्य प्रकृतिका छन्, जसको संख्या ३८ रहेको छ। यस्तै, ११ वटा उजुरी शङ्कास्पद हत्या तथा मृत्युसम्बन्धी रहेका छन्, जुन आयोगका लागि गम्भीर चासोको विषय बनेको छ। बाँकी उजुरीहरूमा ६ वटा अन्तरजातीय विवाह तथा प्रेमसम्बन्धी र ७ वटा अन्य प्रकृतिका समावेश छन्।
अध्यक्ष विश्वकर्माले विशेषगरी ११ वटा अस्वाभाविक मृत्यु र हत्याका घटनालाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिरहेको र सम्बन्धित मुद्दाहरू कानुनी प्रक्रियामा रहेको स्पष्ट पारे। दलित समुदायविरुद्ध हुने घटना र उजुरीलाई तत्कालै सुनुवाइ गर्न सहज बनाउन आयोगले ‘अनलाइन उजुरी दर्ता मोबाइल एप’ निर्माण गरी छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। यस एपमार्फत पीडितहरूले जहाँसुकैबाट पनि सहजै उजुरी दर्ता गर्न सक्नेछन्।
आयोगका सदस्य मेहल पार्कीले संविधान संशोधनका लागि दलित समुदायका अधिकार सुदृढ बनाउने विस्तृत सुझावहरू सरकारलाई पठाइसकिएको जानकारी दिए। उनले दीपा नेपालीको सत्याग्रह प्रकरणमा आयोगले प्रारम्भदेखि नै प्रहरीसँग समन्वय गरी कानुनी प्रक्रियामा सहयोग पुर्याएको र हाल मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको बताए। आयोग गठन भएपश्चात् दलित समुदायसँग जोडिएका विभेद र हिंसाका घटनामा ५० प्रतिशतले कमी आएको दाबी समेत आयोगले गरेको छ।
आयोगकी सदस्य मीन सोवले यस अवधिमा प्रहरीका दलित डेस्कहरूलाई अभिमुखीकरण गराइएको र स्थानीय तहहरूमा स्थलगत अनुगमन तीव्र पारिएको उल्लेख गरिन्। आयोगका पदाधिकारीहरूले जातीय विभेद पूर्ण रूपमा अन्त्य नभएसम्म राष्ट्रिय दलित आयोगको औचित्य कायम रहने र यसको भूमिका महत्वपूर्ण रहनेमा जोड दिएका छन्।
