विगत दुई सातादेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्ना बस्दै आएको दृष्टिविहीन समुदायले सरकारसँगको वार्तापछि आफ्नो आन्दोलन स्थगित गरेको छ। लामो समयदेखि आफ्ना हकअधिकार र जीविकोपार्जनका माग सम्बोधनको प्रतीक्षामा रहेका दृष्टिविहीनहरूले सरकारी निकायहरूसँगको छलफलपछि आन्दोलन रोक्ने निर्णयमा पुगेका हुन्। सरकारले माग सम्बोधनका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएसँगै धर्ना कार्यक्रम टुंगिएको हो।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा आन्दोलनरत पक्षसँग भएको विस्तृत छलफलपछि सहमतिमा पुगिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस सहमतिअनुसार, माइतीघर मण्डलामा सञ्चालन भइरहेको धर्ना कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ। साथै, दृष्टिविहीन समुदायले आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि सञ्चालन गर्दै आएका कला तथा सांगीतिक प्रस्तुतिहरू र अन्य गतिविधिहरू साउन मसान्तसम्म हाल सञ्चालन भइरहेका स्थानहरूमा कुनै अवरोध वा रोकछेकबिना निरन्तर सञ्चालन गर्न दिने सहमति पनि भएको छ। यो सहमतिले उनीहरूको दैनिक गुजारामा तत्कालका लागि राहत प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
वार्ताका क्रममा दृष्टिविहीन समुदायले उठाएका महत्वपूर्ण मागहरू सम्बोधनका लागि अन्तर-मन्त्रालय समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले यसको नेतृत्व लिँदै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग समन्वय गरी समाधान प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। यस बहु-मन्त्रालय समन्वयले दृष्टिविहीन समुदायका समग्र पक्षलाई समेटेर दीर्घकालीन समाधान खोज्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
दृष्टिविहीन समुदायले सरकारसमक्ष विभिन्न प्रमुख मागहरू प्रस्तुत गरिएका थिए, जसमा सीप, योग्यता, दक्षता र क्षमताका आधारमा रोजगारीको सुनिश्चितता, तथा पढ्ने–लेख्ने अवसरबाट वञ्चित दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूका लागि सीपमूलक तालिम, बीउपूँजी तथा बजारीकरणको व्यवस्था प्रमुख छन्। उमेर वा अन्य कारणले रोजगार तथा स्वरोजगार गर्न असमर्थ व्यक्तिहरूका लागि जीवन निर्वाहयोग्य बेरोजगार भत्ताको सुनिश्चितता पनि उनीहरूको मागमा समेटिएको छ।
स्वास्थ्य सेवातर्फ, सम्पूर्ण दृष्टिविहीन व्यक्ति तथा उनीहरूमा आश्रित परिवारका सदस्यहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, सहायक सामग्री तथा सहायक प्रविधिको निःशुल्क उपलब्धताको माग गरिएको छ। सार्वजनिक यातायातमा अपाङ्गता परिचयपत्रका आधारमा हवाई तथा सडक यातायातमा ५० प्रतिशत छुटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा सामान्य तथा प्राविधिक शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि माग गरिएका छन्। आर्थिक सशक्तीकरणका लागि, व्यवसाय गर्न इच्छुक दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूका लागि बिना धितो कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्म १० वर्षे किस्ताबन्दीमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि उनीहरूले राखेका छन्।
वार्तापछि दुवै पक्षबीच सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग नियमित समन्वय, संवाद र सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै दृष्टिविहीन समुदायका जायज मागहरू चरणबद्ध रूपमा सम्बोधन गर्ने समझदारी भएको छ। यसका लागि मागहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्दै समाधान प्रक्रियालाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाइने सहमति पनि भएको छ। यो सहमतिले केवल आन्दोलनको अन्त्य मात्र नगरी, दृष्टिविहीन समुदायको जीवनस्तर सुधारका लागि सरकारी प्रतिबद्धताको संकेत दिएको छ।
यस सहमतिसँगै विगत दुई सातादेखि माइतीघर मण्डलामा जारी आन्दोलन तत्कालका लागि स्थगित भएको छ। सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच अब निरन्तर संवाद र सहकार्यका माध्यमबाट दृष्टिविहीन समुदायका मागहरूको दिगो समाधान खोजिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। यसले समाजमा समानता र समावेशिता प्रवर्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
