काठमाडौं । नेपालको संविधान २०७२ मा आवश्यक सुधार तथा संशोधनका विषयमा सार्वजनिक बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले देशभरका नागरिकहरूबाट व्यापक सुझाव संकलन गरेको छ । यस प्रक्रियामा ४४ हजार ६१३ वटा लिखित सुझाव प्राप्त भएका छन्, जसले संवैधानिक सुधारमा जनचासोको गहिरो स्तरलाई प्रतिविम्बित गर्दछ ।
संवैधानिक कानुनका विज्ञहरू सम्मिलित उक्त कार्यदलको सचिवालयले गत जेठ ८ गते एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै इच्छुक नेपाली नागरिकहरूलाई संविधानमा गरिनुपर्ने आवश्यक सुधार तथा संशोधनका विषयमा लिखित राय-सुझाव पेश गर्न आह्वान गरेको थियो । नागरिकहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्दै संविधानलाई थप समावेशी र समयानुकूल बनाउने उद्देश्यले यो आह्वान गरिएको थियो ।
कार्यदलका सदस्य सचिव लिलाधर सुवेदीले उपलब्ध गराएको जानकारीअनुसार, प्राप्त कुल सुझावमध्ये १९ हजार २३९ वटा इमेलमार्फत र बाँकी २५ हजार ३७४ वटा सामाजिक सञ्जाल ह्वाट्सएपमार्फत प्राप्त भएका छन् । प्रविधिको प्रयोग गरी सुझाव संकलन गर्दा भौगोलिक दूरी र समयको सीमालाई तोड्दै धेरैभन्दा धेरै नागरिकलाई प्रक्रियामा सहभागी गराउन मद्दत पुगेको विश्लेषण गरिएको छ । यसले युवा वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरूलाई पनि आफ्नो आवाज उठाउने अवसर प्रदान गरेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएयता विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज र समुदायहरूबाट यसका कतिपय प्रावधानहरूमा संशोधनको माग हुँदै आएको छ । विशेषगरी, संघीयताको कार्यान्वयन, नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था, निर्वाचन प्रणाली, राज्यका संरचनागत व्यवस्थाहरू र समावेशी प्रतिनिधित्वका विषयमा निरन्तर बहस चल्दै आएका छन् । यी मागहरूलाई व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गरी एक साझा राष्ट्रिय अवधारणा निर्माण गर्ने दिशामा कार्यदलको यो प्रयास महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
कार्यदलको मुख्य जिम्मेवारी प्राप्त सुझावहरू, संवैधानिक प्रावधानहरूको गहन अध्ययन र समकालीन राजनीतिक तथा सामाजिक आवश्यकताहरूलाई विश्लेषण गरी एक विस्तृत बहसपत्र तयार पार्नु हो । यो बहसपत्रले भविष्यमा हुन सक्ने संविधान संशोधनका लागि ठोस आधार र मार्गचित्र प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सदस्य सचिव सुवेदीका अनुसार, कार्यदलले हाल प्राप्त भएका सबै सुझावहरूको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिरहेको छ । यी सुझावहरूमा नागरिकहरूले आफ्ना अपेक्षा, चिन्ता र राष्ट्रको भविष्यका लागि देखेका दृष्टिकोणहरू स्पष्ट रूपमा व्यक्त गरेका छन् ।
सार्वजनिक परामर्शबाट प्राप्त यी सुझावहरूलाई आधार मानेर तयार हुने बहसपत्रले संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई थप वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यद्यपि, संविधान संशोधनको अन्तिम निर्णय सधैं राजनीतिक सहमति र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको साझा धारणामा निर्भर गर्दछ । कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले यी राजनीतिक शक्तिहरूलाई सहमति निर्माणका लागि वैज्ञानिक र तथ्यपरक आधार प्रदान गर्नेछ ।
यस प्रकारको विस्तृत सार्वजनिक सहभागिताले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई सुदृढ पार्ने मात्र नभई, राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई अझ घनिष्ठ बनाउन पनि मद्दत पुग्छ । यो प्रक्रियाले संविधानलाई जीवन्त दस्तावेजका रूपमा स्थापित गर्न र यसको स्वीकार्यतालाई व्यापक बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । प्राप्त सुझावहरूको अध्ययनपछि कार्यदलले छिट्टै आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी गरिरहेको छ, जसले नेपालको भावी संवैधानिक यात्राका लागि नयाँ दिशा निर्देश गर्नेछ ।
