कोशी प्रदेशमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हस्तान्तरण: बेरुजु नियन्त्रण र वित्तीय अनुशासनमा जोड
विराटनगर, जेठ १९, २०८३: कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले सुझाए बमोजिम सम्बन्धित निकायहरूले कार्य गरेमा मुलुकको वित्तीय सुशासन कायम गर्न र बेरुजु घटाउन ठूलो सहयोग पुग्ने बताएका छन्। उनले बेरुजु र अनियमित खर्चले प्रदेशको मात्र नभई समग्र मुलुककै अर्थतन्त्रमा गम्भीर र नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सुझावहरूलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
विराटनगरस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय कोशी प्रदेशको आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को आठौं प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख खापुङले सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न महालेखाको प्रतिवेदनको महत्वमाथि प्रकाश पारे। उनले सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग वा अनियमितताले विकास निर्माणका कार्यहरूमा बाधा पुग्ने, सेवा प्रवाहमा असर पर्ने र अन्ततः नागरिकको जीवनस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए। खापुङले भने, ‘महालेखाको प्रतिवेदन केवल औपचारिकता मात्र होइन, यो सरकार सञ्चालक र सार्वजनिक पदाधिकारीहरूका लागि वित्तीय अनुशासन र सुशासनको मार्गदर्शक सिद्धान्त हो। यसका सुझावहरूलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरे मात्र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ र जनताप्रतिको हाम्रो दायित्व पूरा हुन्छ।’
नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम, नायब महालेखा परीक्षक श्रीकुमार राईले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आठौं वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए। यस प्रतिवेदनले कोशी प्रदेश सरकारका विभिन्न निकाय, स्थानीय तह र सार्वजनिक संस्थानहरूको आर्थिक कारोबारको विस्तृत लेखापरीक्षण गरी वित्तीय अवस्था, बेरुजुको स्थिति र अनियमितताका पक्षहरूलाई उजागर गरेको छ।
प्रतिवेदन हस्तान्तरणका क्रममा नायब महालेखा परीक्षक राईले कोशी प्रदेश वित्तीय अनुशासनका दृष्टिले तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार, बागमती र गण्डकी प्रदेशपछि कोशी प्रदेश सबैभन्दा कम बेरुजु भएको प्रदेशमध्ये पर्दछ। यद्यपि, देखिएको बेरुजुलाई पूर्ण रूपमा न्यूनीकरण गर्न र भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कोशी प्रदेशमा कुल १.०६ प्रतिशत बेरुजु पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो प्रतिशत अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा केही सुधारिएको भए तापनि, यसले अझै पनि ठूलो परिमाणको सार्वजनिक रकमको हिसाबकिताब नमिलेको वा अनियमित रूपमा खर्च भएको संकेत गर्छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु रकम असुलउपर गर्न, नियमित गर्न वा टुंग्याउनका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई स्पष्ट निर्देशन र कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छ।
प्रदेश प्रमुख खापुङले महालेखाको प्रतिवेदनका सुझावहरूलाई आत्मसात गर्दै प्रदेश सरकार र मातहतका निकायहरूलाई वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ पार्न, खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन र सार्वजनिक जवाफदेहिता बढाउन आह्वान गरे। उनले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, कार्यक्षमता र प्रभावकारितालाई मूल मन्त्रका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए। प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव तथा अन्य कर्मचारीका साथै महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यस प्रतिवेदनले प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापनमा थप सुधार ल्याउन र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ।
