विराटनगर जुट मिलको जग्गामाथि अनधिकृत रूपमा बसोबास गरिरहेका तथा विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई आगामी एक साताभित्र हटाइने भएको छ। सङ्घीय सरकारको उच्चस्तरीय निर्णयानुसार लामो समयदेखि अतिक्रमित जुटमिलको १४ बिघाहाभन्दा बढी क्षेत्रफल खाली गराउने अभियान सुरु गर्न लागिएको हो। यो कदम जुटमिलको सम्पत्ति संरक्षण र यसको सम्भावित पुनरुत्थानका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ।
विराटनगर जुटमिल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र कार्कीले दिएको जानकारीअनुसार, मिलको हडताली हाट क्षेत्र, दक्षिण गेट र हरिनगरा भट्टा क्षेत्रमा करिब छ सय घरपरिवार अनधिकृत रूपमा बसोबास गरिरहेका छन्। यसका साथै, मिलको सडक किनारा क्षेत्रमा विगतदेखि भाडा नतिरी करिब ३० वटा पसल व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका छन्। अतिक्रमणकारीहरूले मिलको जग्गामा केही गार्मेन्ट उद्योगहरू समेत अनधिकृत रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको पाइएको छ, जसले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग बढाएको छ।
अध्यक्ष कार्कीका अनुसार, सङ्घीय सरकारको स्पष्ट निर्देशन र निर्णयानुसार यो निष्कासन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। उनले भाडा तिरेर व्यवसाय गरिरहेका वैध व्यवसायीहरूका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। तर, भाडा नतिरी अटेरी गर्ने र अनधिकृत रूपमा जग्गा ओगटेर बसेकाहरूलाई भने प्रशासनको सहयोग लिएर बलपूर्वक हटाउने प्रक्रिया सुरु गरिने उनले बताए। मिलको करोडौं मूल्य बराबरको जग्गा अतिक्रमणबाट मुक्त गराउन समिति कटिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।
जुटमिलका प्रशासन प्रमुख श्याम लामाले पनि मिलको आवास क्षेत्रमा भएको अतिक्रमणबारे प्रकाश पारेका छन्। उनका अनुसार, जुटमिलमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि निर्माण गरिएका आवास गृहहरू अवकाशपछि पनि खाली नगरिएको र ती आवासहरूमा धेरै बाहिरी व्यक्तिहरूले समेत अनधिकृत रूपमा बसोबास गरिरहेको पाइएको छ। यसले मिलको व्यवस्थित सञ्चालन र पुनर्जीवनमा थप जटिलता उत्पन्न गरेको लामाको भनाइ छ।
वि.सं. १९९३ सालमा स्थापित नेपालकै पहिलो उद्योग विराटनगर जुटमिलको गौरवशाली इतिहास छ। तर, वि.सं. २०७० सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द भएयता यो उद्योग संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै गएको छ। लामो समयदेखि सञ्चालनमा नआउँदा मिलका करोडौं मूल्यका मेसिनरीहरू खिया लागेर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने महत्त्वपूर्ण संरचनाका सामानहरू चोरी भइसकेका छन्। जग्गा अतिक्रमणले यसको भविष्यमा पुनरुत्थानका सम्भावनाहरूलाई थप खुम्च्याएको छ। मिलको जग्गा खाली गराउँदा यसको भविष्यका लागि नयाँ मार्ग प्रशस्त हुने र सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा हुने विश्वास गरिएको छ।
जुटमिल सञ्चालक समितिले यस अभियानलाई सफल बनाउनका लागि स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरिरहेको जनाएको छ। सरकारी सम्पत्तिमाथि भएको अतिक्रमण हटाउने र मिलको भौतिक संरचनाको संरक्षण गर्ने यो प्रयासले सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र व्यवस्थित उपयोगको लागि महत्वपूर्ण सन्देश दिने अपेक्षा गरिएको छ।
