सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको कडा निर्देशन: तीन दिनभित्र कार्यस्थलमा हाजिर नभए कारबाही
काठमाडौँ, १५ वैशाख। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न तहमा खटाइएका र सरुवा गरिएका कर्मचारीहरूलाई तोकिएको कार्यस्थलमा तत्काल हाजिर हुन र सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना दिन सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई कडा निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गर्दै, तीन दिनभित्र अनिवार्य रूपमा हाजिर नभए वा रमाना नलिए प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ। यस निर्देशनले कर्मचारी प्रशासनमा देखिएको ढिलासुस्ती र बेवास्तालाई सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयको प्रयास झल्काउँछ।
मन्त्रालयका अनुसार, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन तथा सरुवा प्रक्रिया पश्चात् पनि कतिपय कर्मचारीहरूले आफ्नो नयाँ कार्यस्थलमा हाजिर हुन विलम्ब गरेको वा अटेरी गरेको गुनासो लगातार प्राप्त भइरहेको थियो। यसले गर्दा कतिपय कार्यालयहरूमा कर्मचारीको अभाव भई दैनिक प्रशासनिक कार्य तथा सेवा प्रवाहमा अवरोध पुगेको छ। यसै सन्दर्भमा, मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, साथै कोशी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका विभिन्न कार्यालयहरू तथा डोल्पा जिल्लास्थित मुड्केचुला गाउँपालिकासँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूको हाजिरी र रमानासम्बन्धी अद्यावधिक विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनसमेत पत्राचार गरेको छ। यसले सरुवा प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको सन्देश दिएको छ।
कर्मचारीहरू तोकिएको समयमा कार्यस्थलमा उपस्थित नहुँदा सरकारी सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको, जनताले समयमा सेवा नपाएको र विकास आयोजना कार्यान्वयनमा समेत बाधा पुगेको भन्दै मन्त्रालयमा गुनासोको चाङ लागेको थियो। विशेषगरी दुर्गम क्षेत्र र भर्खरै स्थापित स्थानीय तहहरूमा कर्मचारीको अभाव हुँदा आधारभूत सेवा प्रदान गर्न कठिनाई भइरहेको छ र सेवाग्राहीहरूले थप सास्ती भोग्नुपरेको अवस्था छ। यस समस्याले सङ्घीयता कार्यान्वयनको मर्ममाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। कर्मचारीहरूले आफ्नो सुविधा र पहुँचका आधारमा मात्र सहज स्थानमा बस्न रुचाउने प्रवृत्तिले गर्दा यस्ता समस्याहरू दोहोरिने गरेका हुन्। मन्त्रालयले यस सूचनामार्फत सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुशासन, अनुशासन र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न खोजेको देखिन्छ।
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा स्पष्ट पारिएको छ कि यदि कर्मचारीहरूले तोकिएको तीन दिनको म्यादभित्र आफ्नो नयाँ कार्यस्थलमा हाजिर नभए वा सरुवा भएका कर्मचारीले रमाना नलिए, प्रचलित निजामती सेवा ऐन र नियमावलीका प्रावधानहरू आकर्षित भई कठोर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। यस्तो कारबाहीमा कर्मचारीको तलब भत्ता रोक्का गर्ने, बढुवामा असर पार्ने, विभागीय कारबाही गर्ने, र गम्भीर अवस्थामा सेवाबाट बर्खास्तगीसम्मका प्रावधानहरू आकर्षित हुन सक्नेछन्। मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, यो निर्देशन सामान्य चेतावनी मात्र नभई वास्तविक कारबाहीको आधार तयार गर्नका लागि हो, किनकि यसअघिका हल्का चेतावनीहरू प्रभावहीन देखिएका थिए। यसले कर्मचारीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर हुन र सरकारी नियम पालना गर्न बाध्य बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सङ्घीय संरचनामा कर्मचारी व्यवस्थापनको केन्द्रीय निकाय भएकाले, तीनै तहका सरकारबीच कर्मचारी परिचालन, व्यवस्थापन र अनुशासन कायम गर्नका लागि जिम्मेवार छ। यो निर्देशन कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत सुविधाभन्दा माथि उठेर सार्वजनिक सेवाको निरन्तरता, गुणस्तर र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नका लागि अपरिहार्य रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। विगतमा कर्मचारी समायोजन र सरुवामा विभिन्न अनियमितता र राजनीतिक हस्तक्षेपका गुनासाहरू आउने गरेका थिए। वर्तमान निर्देशनले ती समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै समग्र निजामती प्रशासनमा अनुशासन, सुशासन र उत्तरदायित्व कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ। तोकिएको समयसीमाभित्र पालना नभएमा मन्त्रालय थप कठोर कदम चाल्न पछि नपर्ने स्पष्ट संकेत यस सूचनाले दिएको छ, जसले समग्र प्रशासनिक प्रणालीलाई थप गतिशील बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
