तस्बिर स्रोत, Reuters
सत्तारूढ र विपक्षी दलहरूले भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीमा परेर सम्पर्कविहीन भएका हजारौँ मानिसलाई सहज प्रक्रियाबाट मृत घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। यस विषयमा सरकारी अधिकारीहरूले विभिन्न विकल्पबारे छलफल भइरहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आइतवारको सचिवालय बैठकबाट भोटेकोशी-त्रिशूली विपद्का परिवारलाई राहत तथा सुविधाका लागि मृत्युप्रमाणपत्रसम्बन्धी विषयमा छिटो निर्णय गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। निर्णयमा भनिएको छ, “बाढीमा परी ज्यान गुमाएका तर शव पहिचान हुन नसकेकाहरूको शीघ्र डीएनए परीक्षण गर्न तथा बेपत्ता भई आशा मारिसकेका व्यक्तिहरूको हकमा परिवारको सहमतिमा मृत्युप्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने कानुनी प्रक्रिया छिटो टुङ्गोमा पुगी पीडित परिवारलाई राहत तथा सुविधा प्रदान गर्न बैठकले नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।”
यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले समेत बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्न १२ वर्ष कुर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए। थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफन्त गुमाउँदाको अकल्पनीय शोकमाथि राज्यका कानुनी अड्चनहरूले पीडितहरूलाई प्रताडित गरिरहेको गुनासो उल्लेख गरेका थिए।
सरकारका अनुसार भदौ १० गतेको विनाशकारी भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीमा परेर ५,७८६ जना सम्पर्कविहीन भएका छन्। यस विपद्मा फेला परेका १,४५१ शवमध्ये केवल ११० जनाको मात्र सनाखत भई परिवारजनले बुझेर लगेका छन्।
वर्तमान कानुनको व्यवहारिक कठिनाई
तस्बिर स्रोत, Reuters
तस्बिरको क्याप्शन, कैयौँ परिवारले कुशको शव बनाएर समेत अन्तिम संस्कार गर्दै आएका छन्
अधिकारीहरूका अनुसार गृह मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विभिन्न विकल्पमा गृहकार्य गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले हजारौँ बेपत्ता रहेको यस महाविपत्तिमा मौजुदा प्रक्रियाले काम गर्ने नदेखिएको बताइन्।
महतले भनिन्, “अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले कानुन संशोधनका विकल्प हेरिरहेको छ भने नेपाल सरकारले सीधै निर्णय गरेर दिन सक्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ, तर कुनै निष्कर्षमा पुगिसकेको अवस्था छैन।” गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले पहिल्यै ठूलो पीडामा रहेका मानिसहरूलाई थप प्रक्रियागत झन्झट नहोस् भनी सरलीकृत र समन्वय हुने गरी काम भइरहेको बताए। उनले कुन बाटोबाट त्यसो गर्न खोजिएको हो भन्ने चाहिँ खुलाएनन्।
प्रवक्ता काफ्लेले भने, “अहिलेको जटिल अवस्थाको सम्बोधन पनि होस् तर यसको दुरुपयोग हुने वा थप जटिलता उत्पन्न हुने अवस्था पनि नआओस् भन्नेमा हामी संवेदनशील छौँ। यससँगै राज्यले दिने राहतको कुरा पनि जोडिएर आउने हुँदा सक्दो छिटो यसबारे टुङ्गोमा पुग्ने गरी हामी छलफलमा छौँ।”
जुरे पहिरोको नजिर
तस्बिर स्रोत, Reuters
विसं २०७१ सालमा सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गएको पहिरोमा बेपत्ता भएका १०० भन्दा बढी मानिसलाई सरकारले औपचारिक रूपमै मृत घोषणा गरेको थियो। जुेरमा १४५ जना सम्पर्कविहीन भएकामध्ये १०० जनाभन्दा बढी मानिसको शव फेला परेको थिएन। अधिकारीहरूले यो सन्दर्भ भोटेकोशी-त्रिशूली विपद्मा उपयोगी हुन सक्ने ठानेर छलफल अघि बढाएका छन्।
प्राधिकरणकी प्रवक्ता महतले यस विपद्लाई मात्र ध्यानमा राखेर ‘सनसेट ल’ जारी गर्ने विषयमा पनि यसअघि छलफल भएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीका कारण भएको मानवीय क्षतिको वास्तविक विवरण अझैसम्म पनि सङ्कलन हुन नसकेकाले यस विषयमा ठोस निर्णय हुन सकेको छैन। “सम्पर्कविहीनको तथ्याङ्क राख्ने मानिसहरू नै सम्पर्कविहीन हुनुभएको यो अभूतपूर्व विपद् हो,” महतले भनिन्।
हालको कानुनमा के छ
तस्बिर स्रोत, EPA/Shutterstock
दैवी विपद्मा ज्यान गुमाउने मानिसका परिवारलाई सरकारले राहतस्वरूप दुई लाख रुपैयाँ दिने कानुनी व्यवस्था छ। एउटै परिवारका एकभन्दा बढी सदस्यको मृत्यु भएको हकमा थप हरेक मृतक बराबर एक लाख रुपैयाँका दरले राहत रकम थपिँदै जान्छ। तर राहत रकम प्राप्त गर्नका लागि मृतकका आफन्तले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा स्थानीय तहमा मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र, मृतक र राहत दाबी गर्ने व्यक्ति बीचको नाता प्रमाणित भएको प्रमाणपत्र एवं प्रहरी वा वडा कार्यालयको मुचुल्का वा सिफारिसपत्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ४० मा कुनै व्यक्ति बिनासूचना लगातार १२ वर्षदेखि बेपत्ता भएमा वा त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा स्वाभाविक रूपमा जानकारी पाउने व्यक्तिले १२ वर्षदेखि कुनै जानकारी नपाएमा त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको मानिने उल्लेख छ। यद्यपि मृत्यु घोषणाका लागि त्यसमा केही भिन्न अवस्थाहरू समेत उल्लेख छन्, जस्तो: ८० वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति भए पाँच वर्ष, युद्धस्थलमा खटिएको सैनिक भए युद्ध समाप्त भएको मितिले चार वर्षमा मृत्यु घोषणा हुने प्रावधान छ। सोही कानुनी व्यवस्थामा दुर्घटना भएको वायुयान, पानीजहाज वा अन्य सवारीसाधनमा यात्रा गरेको व्यक्ति भए त्यसरी दुर्घटना भएको मितिले तीन वर्षपछि मृत्यु प्रमाणपत्र जारी गर्न सकिने उल्लेख छ।
