काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालय परिसरभित्र ‘जेनजी शहीद स्मारक पार्क तथा सालिक र स्तम्भ’ निर्माण गर्ने सरकारी निर्णयप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । पार्टीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनाका लागि बलिदान दिने अन्य शहीदहरूलाई उपेक्षा गरी जेनजी शहीदहरूलाई मात्रै किन सम्मान गर्न खोजिएको भन्दै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै नेकपाकी सांसद बलावती शर्माले संसद् सचिवालयको जानकारी र स्वीकृतिबिना नै संसद् परिसरमा सालिक अनावरण गर्ने कार्य रहस्यमय रहेको बताइन् । उनले सरकारले सबै क्रान्ति र आन्दोलनका शहीदहरूलाई बेवास्ता गर्दै सीमित शहीदहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिएको आरोप लगाइन् । शर्माले भनिन्, ‘सरकारले संघीय संसद् परिसरमा सबै क्रान्ति र आन्दोलनका शहीदहरूलाई बेवास्ता गर्दै जेनजी शहीदहरूको मात्रै संसद् परिसरमा संसद् सचिवालयको जानकारी र स्वीकृति बिना नै सालिक अनावरण गर्नुको रहस्य के हो ?’ उनले यो कदम वर्तमान व्यवस्था प्राप्तिका लागि रगत बगाउने शहीदहरूप्रति गरिएको चरम उपेक्षा भएको भन्दै आफ्नो दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले यसको घोर भर्त्सना गर्ने जानकारी गराइन् ।
सांसद शर्माले वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था कुनै एक समूहको त्याग र बलिदानले मात्र प्राप्त नभएको स्पष्ट पारिन् । उनले यस व्यवस्थालाई २०५२ सालबाट सुरु भएको महान् जनयुद्ध, २०६२/०६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिका मधेश आन्दोलनको जगमा स्थापित भएको गौरवपूर्ण इतिहास स्मरण गराइन् । यिनै आन्दोलनहरूमा हजारौँले आफ्नो जीवनको आहुति दिएको र उनीहरूकै बलिदानले आजको व्यवस्था सम्भव भएको उनको भनाइ थियो । यस्तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएका शहीदहरूलाई पाखा लगाएर सीमित शहीदहरूलाई मात्रै राष्ट्रिय सम्मानको प्रतीक मानिने संसद् भवन परिसरमा स्थान दिन खोज्नु आपत्तिजनक रहेको नेकपाको ठहर छ ।
गत भदौ २१ गते सिंहदरबारभित्र संसद् भवन परिसरमा जेनजी शहीद स्मारक पार्क तथा सालिक र स्तम्भ निर्माण कार्यको शिलान्यास गरिएको थियो । उक्त समारोहमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालको उपस्थिति रहेको थियो । जेनजी शहीद परिवार कल्याणकारी समाजका ज्येष्ठ सदस्य वासुदेव जोशीले स्मारक पार्क तथा सालिक र स्तम्भ निर्माण कार्यको शिलान्यास गरेका थिए । सरकारले शहीदहरूको योगदान र बलिदानलाई स्मरण गर्दै भावी पुस्तासम्म उनीहरूको इतिहास र योगदानलाई जीवन्त राख्ने उद्देश्यले स्मारक पार्क, सालिक तथा स्तम्भ निर्माण गर्न लागिएको बताएको छ ।
तर, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारको उक्त भनाइमाथि प्रश्न उठाउँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासहित नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि लडेका असंख्य शहीदहरूलाई किन यस स्मारकमा समावेश नगरिएको भन्दै प्रश्न गरेको छ । पार्टीले देशको परिवर्तनका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने सबै शहीदहरूको उचित सम्मान र पहिचान हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । संसदीय परिसरमा स्थापित गरिने कुनै पनि स्मारक राष्ट्रिय एकता र सबै आन्दोलनका शहीदहरूको साझा प्रतीक हुनुपर्नेमा नेकपाको जोड छ । यस प्रकारको एकपक्षीय निर्णयले शहीदहरूको सम्मानमाथि विभेद गरेको र यसले समाजमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने चेतावनी नेकपाले दिएको छ ।
