नेपाल सरकारले सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूलाई आफ्ना खरिद प्रक्रियामा स्वदेशी उत्पादन तथा सेवालाई पहिलो प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विशेष निर्देशन र हालै स्वदेशी उद्यमी-व्यवसायीहरूसँगको गहन परामर्शपश्चात् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यो महत्वपूर्ण परिपत्र जारी गरेको हो। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ यो कदम चालिएको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत बुधबार सङ्घीय मन्त्रालयहरू, संवैधानिक आयोगहरू, विभिन्न सचिवालयहरू, प्रदेश सरकारहरू, स्थानीय तहहरू र विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूलाई पत्राचार गर्दै सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको प्रयोगलाई अनिवार्य रूपमा सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरेको छ। यो निर्देशनले राज्यका हरेक तह र अंगमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत आधार तयार पारेको छ।
जारी निर्देशन अनुसार, अबदेखि सरकारी कार्यालयका बैठकहरू, औपचारिक समारोहहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अतिथिलाई दिइने कोसेली, उपहार र कार्यालय तथा समारोहस्थलको सजावटका सामग्रीहरूमा सम्भव भएसम्म अनिवार्य रूपमा नेपाली हस्तकलाका वस्तुहरू प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यसले नेपाली कला र संस्कृतिको जगेर्नाका साथै स्थानीय कलाकार तथा शिल्पीहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, दैनिक कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने स्टेसनरी सामग्री, छपाइसम्बन्धी सामग्री, फर्निचर, साजसज्जाका वस्तुहरू, निर्माण सामग्री, मेसिनरी औजार तथा उपकरणहरू, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनहरू एवं खाद्य र पेय पदार्थ खरिद गर्दा पनि स्वदेशी उत्पादनलाई नै उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले ठूलो मात्रामा आयात हुने यी वस्तुहरूको आन्तरिक उत्पादन र खपतलाई बढावा दिनेछ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को मौजुदा कानुनी व्यवस्थाको परिधिभित्र रही यो निर्देशन कार्यान्वयन गरिनेछ। यसअनुसार, स्वदेशी मालसामान खरिद गर्दा त्यसको उपलब्धता, गुणस्तर, प्रतिस्पर्धी मूल्य र सुरक्षा मापदण्डलाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। यसले केवल स्वदेशी वस्तु प्रयोगमा जोड मात्र नदिई गुणस्तर र मूल्यमा सम्झौता नहुने कुराको पनि सुनिश्चितता गरेको छ, जसले उपभोक्ताको हित र खरिदको पारदर्शिता कायम राख्न मद्दत गर्दछ।
यो व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सार्वजनिक निकायहरूले बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी कागजात तयार पार्दा नै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने सर्त अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। यसले आपूर्तिकर्ताहरूलाई स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धनका लागि सुरुदेखि नै जिम्मेवार बनाउनेछ।
निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायका प्रमुखले नियमित रूपमा खरिद प्रक्रियाको अनुगमन गर्नुपर्नेछ। साथै, सङ्घीय मन्त्रालयहरूले त्रैमासिक रूपमा यसको निरीक्षण गरी स्वदेशी वस्तुको प्रयोगको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ। यसले गर्दा निर्देशनको पालना सुनिश्चित हुने र आवश्यकता अनुसार सुधारका उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिनेछ।
बढ्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादनको योगदान बढाउन, स्थानीय सीप तथा उद्यमको संरक्षण गर्न र स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने बहुआयामिक उद्देश्यसहित सरकारले यो दूरगामी कदम चालेको हो। यसले देशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने र दिगो विकासको मार्गमा अगाडि बढाउने विश्वास लिइएको छ।
