नेपाल र भारतका नापी अधिकारीहरूबीच हालै सम्पन्न बैठकले ड्रोन प्रविधिको प्रयोग गरी दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र सीमावारपार जग्गा भोगाधिकार (‘क्रसबोर्डर अक्युपेशन’) को नक्साङ्कन गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। यो कदमले दुई देशबीचको लामो समयदेखिको सीमासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि नयाँ मार्ग खोल्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।
नेपालको नापी विभाग र भारतको सर्भे अफ इन्डियाका उपप्रमुखहरूको नेतृत्वमा लखनउमा बसेको सर्भे अफिसिअल्स कमिटी (एसओसी) को १३ औँ बैठकले तीन वर्षभित्र दशगजा अतिक्रमण र क्रसबोर्डर अक्युपेशनको नक्साङ्कन कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसअघि यो कार्यलाई परीक्षण परियोजनाका रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय भएको थियो।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले संसद्मा नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको हुनसक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग उत्पन्न भएको थियो। त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण र एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्थासँग सम्बन्धित रहेको भन्दै स्पष्टीकरण दिएको थियो। नापी विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकले यस निर्णयले स्थानीय स्तरमा भएका भूमि अतिक्रमणको सम्बोधन गर्ने अवसर प्रदान गर्ने भन्दै स्थानहरू पहिचान गरी सूची तयार गर्न र नीतिगत रूपमा समाधानका उपाय खोज्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
नापी विभागका प्रवक्ता दयानन्द जोशीले ड्रोनको प्रयोग गरेर क्रसबोर्डर अक्युपेशन र दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण दुवैको नक्साङ्कन गरिने जानकारी दिए। सीमासम्बन्धी संयुक्त संयन्त्र ‘बाउन्डरी वर्किङ ग्रूप’ को बैठकले सकेसम्म तीन वर्षभित्र अधिकांश काम सम्पन्न गर्ने भनिएअनुसार नै यो कार्य अघि बढ्ने उनको भनाइ छ। भारतले यसपालिको बैठकबारे औपचारिक रूपमा केही बताइसकेको छैन। तर सन् २०१९ मा देहरादुनमा बसेको ११ औँ एसओसी बैठकले मानवरहित हवाई उपकरण प्रयोग गरी सीमा अतिक्रमणबारे उच्च गुणस्तरको स्याटलाइट तस्बिरसहितको नक्सा तयार पार्ने परीक्षण परियोजना सञ्चालन गर्ने निर्णय लिएको थियो। त्यसपछिका वर्षमा नक्सा विवादका कारण कतिपय प्राविधिक विषय हेर्ने संयन्त्रका बैठकहरू प्रभावित बनेका थिए। यसै वर्षको फेब्रुअरीमा १२ औँ बैठक काठमाडौँमा बसेको थियो।
सीमाविद् तथा नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पछिल्लो निर्णयलाई महत्त्वपूर्ण भन्दै यसले स्थानीय स्तरमा देखिएका सीमा विवाद हल गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले भारतीय र नेपाली दुवै किसानले एकअर्काको जग्गा मिचेको अवस्थालाई ‘सीमापार जोतकमोत दक्खल’ का रूपमा व्याख्या गरे। ठाउँठाउँमा सीमास्तम्भको अभाव वा भुलवश यस्तो भएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ। नक्साङ्कन सम्पन्न भएपछि मात्रै यस्तो समस्याको यकिन भूभाग स्पष्ट हुने अधिकारीहरू बताउँछन्। श्रेष्ठले २०६२ सालमा गरेको अध्ययन अनुसार भारतीय किसानले ८४ स्थानमा नेपाली किसानको जग्गा मिचेको र नेपाली किसानले २७ ठाउँमा भारतीय किसानको जग्गा अतिक्रमण गरेको पाइएको थियो।
श्रेष्ठले तत्कालीन परराष्ट्रसचिव शङ्करदास वैरागीले सीमा समस्या समाधानका उपायबारे सुझाव मागेको प्रसंग उल्लेख गर्दै दुवै देशका प्राविधिकहरू बसेर वडा र कित्ता नम्बरसहित अभिलेख तयार पार्नुपर्ने र त्यसपछि उच्च तहमा वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनका अनुसार नेपाल र भारतका बीच सीमाङ्कन भएका १८२ वटा स्ट्रिप नक्साको प्रयोग गरेर पनि विवाद हल गर्न सकिन्छ। यदि नेपालीले भारतीय जग्गा मिचेको रहेछ भने छाड्नुपर्ने वा लालपुर्जा र तिरो तिरेको विवरण हेरेर मूल्याङ्कन गरी निश्चित मुआब्जा दिएर टुङ्गो लगाउन सकिने उपाय उनले सुझाएका छन्। यस सन्दर्भमा, चीनसँगको सिमाना निर्धारण गर्दा जग्गा बिक्री गर्न एक वर्षको समय दिइएको र किनबेच हुन नसकेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिएर विवाद निरूपण गरिएको उदाहरण उनले प्रस्तुत गरे। उक्त क्रममा तिब्बतले पाएको भन्दा ३०२ वर्ग किलोमिटर बढी जमिन नेपालमा आएको उनको भनाइ छ।
नेपाल र भारतबीच करिब १,८८० किलोमिटर खुला सिमाना रहेको छ, जसको सुरक्षाको जिम्मा नेपालतर्फ सशस्त्र प्रहरी बल र भारततर्फ सशस्त्र सीमा बलले पाएको छ। सीमाविद् श्रेष्ठका अनुसार नक्साअनुसार नेपाल-भारत सीमामा ८,५५३ सीमास्तम्भ हुनुपर्ने भए पनि त्यसमध्ये झन्डै ४२ प्रतिशत सीमास्तम्भ अझै स्थापित गर्न बाँकी नै छ। दशगजा अतिक्रमण र ‘क्रसबोर्डर अक्युपेशन’ भएका ठाउँमा खेतीपाती र आवासबाहेक कतिपय भौतिक पूर्वाधारहरू समेत निर्माण भएको जानकार अधिकारीहरू बताउँछन्। कतिपय यस्ता घटनाहरूलाई सरकारी निकायहरूले आफ्नो अभिलेखमा पनि राखेको बुझिन्छ।
