साउन २१, २०८३ बिहीबार १७:४६:१०
काठमाडौं : संसदीय अर्थ समितिले जलविद्युत आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई १० प्रतिशत सेयर अंकित मूल्यमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ बमोजिमको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै समितिले सम्बन्धित मन्त्रालय र नियामक निकायलाई यसको सुनिश्चितता गर्न निर्देशन दिएको हो। समितिको यो निर्णयले जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय नागरिकहरूको लगानी सुनिश्चितता तथा विकासमा उनीहरूको अपनत्व वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थ समितिको आज बसेको बैठकले जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम ९ को उपनियम ४ बमोजिम आफूहरूले पाउनुपर्ने १० प्रतिशत सेयर अंकित मूल्य अर्थात प्रति कित्ता १०० रुपैयाँमा प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै आएका गुनासोहरूको सुनुवाइ गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो। समितिले अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई उक्त व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा तत्काल कार्यान्वयन गर्न/गराउन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। यो निर्देशन स्थानीय बासिन्दाको हक अधिकारको संरक्षणका लागि एक महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ।
नेपालमा जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण गर्दा स्थानीय समुदायले प्रत्यक्ष रूपमा विस्थापन, जग्गा अधिग्रहण र वातावरणीय प्रभाव जस्ता समस्याहरू भोग्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता आयोजनाहरूको सामाजिक र आर्थिक प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्न तथा स्थानीय समुदायलाई आयोजनाको प्रतिफलमा सहभागी गराउनका लागि उनीहरूलाई सेयर उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिएको हो। तर, व्यवहारमा भने कैयौं आयोजनाहरूमा यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसकेको वा प्रक्रियागत जटिलताका कारण स्थानीय बासिन्दाले सहजै सेयर प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्। यसबाट स्थानीय र आयोजनाबीचको सम्बन्धमा तिक्तता आउने गरेको र विकास निर्माणमा अवरोध पुग्ने गरेको थियो। समितिले यही समस्या समाधानका लागि हस्तक्षेप गरेको हो।
यो निर्णयले जलविद्युत विकासमा स्थानीयको अपनत्व र सहभागितालाई थप बल पुर्याउनेछ। अंकित मूल्यमै सेयर प्राप्त गर्न पाउँदा स्थानीय समुदायको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने, आयोजनाप्रति सकारात्मक धारणा बन्ने र समग्र आयोजनाको दिगोपनमा योगदान पुग्ने देखिन्छ। यसले स्थानीयस्तरमा पुँजी निर्माण र आर्थिक गतिविधि बढाउन मद्दत गर्नेछ भने, आयोजनाहरूको सामाजिक स्वीकृति (Social Acceptance) पनि बढ्नेछ। यसबाट आगामी दिनमा जलविद्युत आयोजना निर्माणमा स्थानीय अवरोध कम भई आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
समितिको निर्देशनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डले पारदर्शी कार्यविधि तय गर्नुपर्नेछ। प्रभावित क्षेत्रका वास्तविक बासिन्दाको पहिचान, सेयर आवेदन प्रक्रियाको सरलीकरण, जनचेतना अभिवृद्धि र वितरण प्रणालीमा विश्वसनीयता कायम गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा, यो निर्देशन पनि विगतका कैयौं राम्रा नीतिहरू जस्तै कार्यान्वयनको अभावमा निष्प्रभावी हुन सक्छ। अर्थ समितिले यसको नियमित अनुगमन गरी स्थानीयको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन्।
