आठबीसकोट नगरप्रमुखसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
साउन २१, २०८३ बिहीबार
काठमाडौं : रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकाका प्रमुख रवी केसीसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) ले दुग्ध व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध गराइएको सरकारी अनुदान दुरुपयोग गरेको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।
आयोगले नगरप्रमुख केसीका साथै पशु अस्पताल तथा सेवा कार्यालय रुकुम पश्चिमका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख सुवर्ण सिंह ठकुरी, ज्ञानुकुमार शर्मा, शेरबहादुर खड्का, यमबहादुर पुन, मिनबहादुर केसी, मणिराज शाह, जनक बाटाला, वीरबहादुर रोकाया, गोविन्द प्रकाश खड्का र जुनुकुमारी चनेलविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारका अनुसार, आरोप लागेका ११ जनामा नगरप्रमुख, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय रुकुम पश्चिमका तत्कालीन तथा बहालवाला कर्मचारीहरू, कृषि विकास कार्यालयका एक अधिकारी तथा आठबीसकोट दुग्ध सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष संलग्न रहेका छन्।
अख्तियारको अनुसन्धानबाट प्राप्त विवरणअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित दुग्ध व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता भएको थियो। यस कार्यक्रमको कार्यविधि तथा प्रचलित कानुनविपरीत आठबीसकोट दुग्ध सहकारी संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराइएको आरोप छ। प्रस्ताव मूल्यांकनदेखि सहकारी छनोटसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि र अनियमितता गरी योग्य नभएको सहकारीलाई गैरकानुनी रूपमा ९१ लाख १७ हजार ८७३ रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको अख्तियारको ठहर छ।
उक्त अनुदानबाट निर्माण गरिनुपर्ने चिस्यान केन्द्र तोकिएको समयमा, अर्थात् दुई वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको पाइएको छ। त्यसपछि पनि, नगरपालिकाको माध्यमबाट ८० लाख २३ हजार ५१ रुपैयाँ बराबरको थप अनुदानमा एउटा मिल्क ट्यांकर र दुई वटा सिङ्गल क्याब गाडी खरिद गरिएका थिए। तर, ती सवारी साधनहरू पनि हालसम्म प्रयोगविहीन अवस्थामा राखिएको भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ। यसरी सरकारी अनुदानको दुरुपयोग गरी राज्यकोषमा हानि पुर्याउनुका साथै, सम्बन्धित सहकारीलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याइएको अख्तियारको निष्कर्ष छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगरप्रमुख रवी केसी र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मखराज शाहविरुद्ध ८० लाख २३ हजार ५१ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र (१क) बमोजिम कैद, जरिवाना तथा उक्त बिगो असुलको मागदाबी गरेको छ। अन्य कर्मचारी तथा आठबीसकोट दुग्ध सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरूमाथि पनि उनीहरूको भूमिकाअनुसार ९१ लाख १७ हजार ८७३ रुपैयाँ तथा ८० लाख २३ हजार ५१ रुपैयाँसम्मको बिगो कायम गरी सोही ऐनबमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो असुलको मागसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ। यो मुद्दाले स्थानीय तहमा हुने अनुदान दुरुपयोगमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
