१४ असार, काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको शासकीय प्रणालीका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी उपयुक्त नहुने आफ्नो अडान स्पष्ट पारेकी छन्। मदन भण्डारीको ७३ औं जन्मजयन्तीको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित एक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधान संशोधनको विषयमा बहस चलिरहेका बेला यस्तो महत्वपूर्ण धारणा सार्वजनिक गरेकी हुन्।
देशको सर्वोच्च पदमा रही संवैधानिक प्रक्रिया र राजनीतिक आयामलाई नजिकबाट नियालेकी पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको यो भनाइले नेपालको शासकीय स्वरुपसम्बन्धी लामो समयदेखि चल्दै आएको बहसलाई नयाँ दिशा दिएको छ। उनले आफ्नो निष्कर्ष सुनाउँदै भनिन्, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हाम्रो देशको लागि उपयुक्त हुँदैन भन्ने मेरो निष्कर्ष छ।’ उनको यो भनाइले वर्तमान संसदीय प्रणालीको निरन्तरताको पक्षमा बल पुगेको विश्लेषण गरिएको छ।
नेपालमा लामो समयदेखि राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनको खोजीमा शासकीय स्वरुपबारे विभिन्न बहस हुँदै आएका छन्। संसदीय प्रणालीमा देखिएका अस्थिरता, सरकारको बारम्बार फेरबदल र राजनीतिक खिचातानीका कारण केही राजनीतिक दल तथा विश्लेषकहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको अवधारणालाई वैकल्पिक समाधानका रूपमा अघि सार्दै आएका छन्। यस प्रणालीका पक्षधरहरूले स्थिर सरकार, तीव्र विकास निर्णय प्रक्रिया र प्रत्यक्ष जनउत्तरदायित्वको वकालत गर्ने गर्छन्।
तर, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको टिप्पणीले यस प्रणालीको विपक्षमा रहेका तर्कहरूलाई थप वजन दिएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीले शक्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरण गर्ने, लोकतन्त्रको समावेशी चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने, संघीयताको मर्मविपरीत हुने र विधायिका तथा कार्यपालिकाबीच द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने जोखिमबारे प्रायः चर्चा हुने गर्छ। विशेषगरी बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक संरचना भएको नेपालमा यस्तो प्रणालीले राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाउन सक्ने र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वमा असर पार्न सक्ने भन्दै यसको आलोचना हुँदै आएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ ले मिश्रित संसदीय प्रणालीलाई अंगीकार गरेको छ, जहाँ कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित छ। यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन भइरहेका बेला पूर्वराष्ट्रपतिको यो भनाइले विद्यमान प्रणालीको रक्षा र सुदृढीकरणमा जोड दिएको बुझ्न सकिन्छ। उनको यो धारणाले प्रमुख राजनीतिक दलहरू, विशेषगरी उनी संलग्न नेकपा (एमाले) भित्र पनि शासकीय स्वरुपबारेको आन्तरिक बहसलाई प्रभावित पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीको अवसरमा आएको यो भनाइलाई पनि अर्थपूर्ण मानिएको छ। मदन भण्डारी स्वयंले जननेताका रूपमा बहुदलीय जनवादको अवधारणा प्रस्तुत गर्दै संसदीय लोकतन्त्रलाई जोड दिएका थिए। उनको विचारको अनुयायीका रूपमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले व्यक्त गरेको यो धारणाले पार्टीको सैद्धान्तिक अडानलाई पनि थप स्पष्ट पारेको देखिन्छ।
समग्रमा, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको यो अभिव्यक्तिले नेपालको शासकीय स्वरुपसम्बन्धी राष्ट्रिय बहसलाई पुनः जीवन्त बनाएको छ। यसले भविष्यमा संवैधानिक सुधार वा प्रणालीगत परिवर्तनका विषयमा छलफल हुँदा उनको यो भनाइलाई एउटा महत्वपूर्ण सन्दर्भका रूपमा लिइने निश्चित छ। यसले राजनीतिक वृत्तमा आगामी दिनहरूमा थप छलफल र विमर्श निम्त्याउने सम्भावना रहेको छ।
