बुटवल, १४ असार। नवलपरासीको सुस्तावासीले सीमा विवाद, नागरिकताविहीनता र राज्यको उपेक्षाका कारण भोग्नुपरेको असुरक्षा र कठिनाइबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रधानमन्त्रीको संसद्मा आएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिपछि भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट आफूहरू थप आतंकित भएको भन्दै सुस्ता बचाउ अभियानले तत्काल कूटनीतिक पहलको माग गरेको छ।
दशकौँदेखि सीमा विवाद, नागरिकताविहीनता र राज्यको बेवास्ता सहँदै आएका सुस्तावासीले बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्ना गुनासोहरू सार्वजनिक गरेका हुन्। सरकार पक्षबाट निरन्तर बेवास्ता भएपछि न्यायका लागि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा धर्ना बस्न एक–दुई दिनमै जाने तयारी रहेको सुस्ताका अगुवा मुन्ना खाँले जानकारी दिए।
स्थानीयवासीका अनुसार भारतले सुस्ताको ठूलो नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ तर नेपाल सरकारले त्यसलाई फिर्ता ल्याउन प्रभावकारी पहल गरेको छैन। सुस्ताका करिब १२० परिवारका नागरिकसँग नेपाली नागरिकता छैन, जसका कारण उनीहरू भारतीय पक्षको अतिक्रमणविरुद्ध आवाज उठाउन र प्रतिवाद गर्न कठिन भएको बताउँछन्। ‘नागरिकता नहुँदा हामी न नेपाली हुन सक्यौँ, अनि भारतीयले तिमीहरू नेपाली होइन पाकिस्तानी हुन सक्छौँ सम्म भन्ने आरोप लगाउँछन्,’ सुस्तावासी अब्दुल अन्सारीले भने, ‘४० वर्षदेखि बसोबास गरेका नागरिकलाई सरकारले नागरिकता नदिँदा भारतीय पक्षलाई नेपाली भूमि मिच्न र विरोधलाई दबाउन सजिलो भएको छ।’
गत जेठ २९ मा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) नेपालतर्फको सुस्ता क्षेत्रमा प्रवेश गरी स्थानीयवासीलाई त्रसित बनाएको घटनाको सुस्ता बचाउ अभियानले निन्दा गरेको छ। अभियानका कार्यबाहक अध्यक्ष आदम खाँले नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि भइरहेको हस्तक्षेप तत्काल रोक्न माग गरे। ‘नयाँ सरकार गठनसँगै सात दशकदेखि समाधान हुन नसकेको सुस्ताको सीमा समस्या अन्त्य हुने आशा गरिए पनि पछिल्ला घटनाक्रमले सुस्तावासीलाई पुनः पुरानै चिन्ता, अन्योल र असुरक्षामा धकेलेको छ,’ उनले भने।
अध्यक्ष खाँका अनुसार प्रधानमन्त्रीको संसद्मा भएको अभिव्यक्तिपछि नारायणी नदी कटान नियन्त्रणका लागि भइरहेको ग्याबिन जाली निर्माणको करिब १३२ मिटर क्षेत्रमा भारतीय पक्षले अवरोध गरेको छ। त्यस्तै भारतीय वन विभागले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दै नारायणी नदीतर्फ तारबार निर्माण गरिरहेको छ, तर यस विषयमा नेपाल सरकारले कुनै प्रभावकारी प्रतिक्रिया नजनाएको उनको आरोप छ। यसले सीमा सुरक्षाप्रति राज्यको उदासीनता झन् प्रस्ट भएको अभियानको भनाइ छ।
नागरिकता नहुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी सेवा तथा रोजगारी जस्ता आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको सुस्ता गाउँपालिका-५ का बाबु खाँले बताए। उनले सुस्तावासीलाई तत्काल नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराउन र वर्षौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको नापजाँच गरी लालपुर्जा वितरण गर्न माग गरे। सरकारी अभिलेखअनुसार करिब ४० हजार ९ सय ८० हेक्टर नेपाली भूमि रहेको सुस्तामा अहिले करिब ७ हजार हेक्टर मात्रै नेपालीको भोगचलनमा रहेको सुस्ता बचाउ युवा अभियानका योगेन्द्र गौतमले जानकारी दिए। ‘नेपालको ठूलो भूभाग भारतीय सुरक्षा बल (एसएसबी)को नियन्त्रण, अतिक्रमण तथा विवादमा छ,’ उनले भने।
सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रवीन्द्र जैसवालले सुस्ताको समस्या नयाँ नभएको उल्लेख गर्दै २०६३ सालदेखि विभिन्न प्रधानमन्त्री तथा शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिए। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन संयुक्त राष्ट्रसंघमा समेत हस्ताक्षरसहित ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको उनको भनाइ छ।
अभियानले सरकारसमक्ष नेपालको भूमि अतिक्रमण रोक्न प्रभावकारी कूटनीतिक पहल, सुस्तावासीलाई तत्काल नागरिकता वितरण, भोगचलनको जग्गाको नापजाँच गरी लालपुर्जा उपलब्ध गराउने, सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने, शिक्षा–स्वास्थ्य–सडक–सञ्चारजस्ता आधारभूत सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा सीमासम्बन्धी विषयमा आधिकारिक तथ्यका आधारमा मात्रै सरकारी धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।
सुस्ता बचाउ अभियानका अध्यक्ष आदम खाँ र सुस्ता बचाउ युवा अभियानका अध्यक्ष योगेन्द्र गौतमद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय सीमा रक्षा, सुस्ता भूभागको सीमा विवादको स्थायी समाधान र सुस्तावासीको अस्तित्व जोगाउन नेपाल सरकारले यस विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी तत्काल ठोस कदम चाल्न माग गरिएको छ। प्रवक्ता जैसवालले यी मागहरू सम्बोधन नभए आफ्नो हक, अधिकार र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।
दशकौँदेखि नेपालको संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा रहेको सुस्ताको सीमा विवादले राजनीतिक नेतृत्वका बारम्बारका प्रतिबद्धताका बाबजुद स्थायी समाधान पाउन सकेको छैन। यसले गर्दा स्थानीय बासिन्दा नागरिकता, सुरक्षा र विकासका आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित रहनुपरेको पीडा दोहोरिँदै आएको छ।
