तस्बिर स्रोत, Getty Images
अमेरिका र इजरेलले इरानमाथि हमला सुरु गरेको एक सय दिन नाघिसक्दा नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य मध्यपूर्वका देशमा संस्थागत रूपमा आउने गरेको श्रमिकको माग करिब आधाले घटेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अधिकारीले बताएका छन्। सङ्घका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीका अनुसार युद्ध सुरु हुनु अघिको तुलनामा यतिखेर श्रमिकको मागमा लगभग पचास प्रतिशत कमी आएको छ, जसले नेपाली श्रमिकहरू बाहिरिने क्रमलाई निकै प्रभावित पारेको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्यले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिनेको क्रममा खासै कमी नआएको तर संस्थागत रूपमा जानेको सङ्ख्या घटेको पुष्टि गरिन्। उनले म्यानपावर कम्पनीहरूले किन माग ल्याउन सकेनन् भन्ने विषयमा अध्ययन आवश्यक रहेको बताइन्। इरान युद्धसँगै विकसित घटनाक्रमका कारण सरकारले फागुन १७ गते अस्थायी रूपमा लगाएको श्रम स्वीकृतिको रोक ५० दिनपछि वैशाख ७ गते हटाएको थियो। यो रोक साउदी अरब, यूएई, कतार, कुवेत, बाहरेन, ओमान, इरान, यमन, जोर्डन, लेबनन, टर्की र इजरेलका लागि लगाइएको थियो। यीमध्ये साउदी अरब, यूएई र कतारमा लाखौँ नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् भने अन्य देशमा हजारौँको सङ्ख्यामा रहेका छन्।
फागुन १६ मा अमेरिका र इजरेलले इरानमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि इरानले इजरेल र खाडीस्थित अमेरिकाका साझेदार देशमा आक्रमण गरेर त्यसको प्रतिक्रिया जनाएको थियो। मुख्य गन्तव्य यूएई, कतार र साउदीको तथ्याङ्क अनुसार फागुन महिनामा संस्थागततर्फ क्रमश: ६ हजार, २ हजार र २ हजारको सङ्ख्यामा श्रम स्वीकृति जारी भएको थियो। चैत महिनामा संस्थागत वा व्यक्तिगत तहमा ती कुनै पनि देशमा श्रम स्वीकृति जारी भएनन्। वैशाख ७ गतेबाट श्रम स्वीकृति लिने क्रम पुनः सुरु गरिए पनि वैशाखमा संस्थागत श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या तिनै तीनवटा देशमा कुल क्रमश: ६ हजार, २ हजार ६ सय र ४ हजार मात्र रह्यो।
महानिर्देशक आचार्यले ५० दिन श्रम स्वीकृति दिने काम बन्द गरेर खुला गर्दा पनि उस्तै भिडभाड देखिएको र जोखिम महसुस गरेर काम छाडेँ भन्नेको ठूलो सङ्ख्या नरहेको बताइन्। तत्कालीन अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयले उद्धार आवश्यक पर्न सक्नेहरूको नाम टिपाउन गरेको आग्रहका क्रममा चैतको पहिलो सातासम्म करिब ७३ हजार सूचीकृत भएका थिए, जसमध्ये करिब पाँच हजार जनाले मात्र आफूहरू असुरक्षित अवस्थामा रहेको बताएका थिए। आचार्यले त्यसबेला पनि विशेष उद्धार नै गरेर खासै कसैलाई ल्याइएको अवस्था नरहेको उल्लेख गरिन्।
तस्बिर स्रोत, Reuters
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष खत्रीले वास्तविक असर संस्थागत श्रम स्वीकृतिमा देखिएको भन्दै अहिले होटल-रेष्टुराँमा माग नआइरहेको बताए। उनले निर्माण क्षेत्रमा केही सङ्ख्यामा नेपालीहरू गइरहेको भए पनि श्रम बजारलाई युरोप, कोरिया, जापान जस्ता देशमा विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिलेको अवस्थाले झन् पेचिलो रूपमा देखाएको तर त्यहाँ नीतिगत अप्ठ्यारा रहेको उल्लेख गरे।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख अन्त्यसम्मको आर्थिक विवरणले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखाउँछ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा वैशाखसम्ममा १३.३ प्रतिशतले रेमिट्यान्स बढेकोमा यस वर्ष उक्त अवधिको तुलनामा ४१.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। वैशाख महिनामा मात्र २५७ अर्ब ४९ करोड रूपैयाँ भित्रिएको पाइन्छ, जुन अघिल्लो वैशाख महिनाको १६५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको तुलनामा निकै बढी हो।
केन्द्रीय ब्याङ्कका अधिकारीहरूले गत वर्षको असार मसान्तको तुलनामा वैशाख मसान्तमा नेपालको मुद्रा १०.४ प्रतिशतले अवमूल्यन भए तापनि डलरकै परिमाणमा समेत विप्रेषण ३३ प्रतिशतले बढेको बताएका छन्। उक्त अवधिमा ३ लाख ३५ हजारले नयाँ अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने ३ लाख २६ हजारले पुनःश्रम स्वीकृति लिएका छन्। प्रवक्ता पौडेलले खाडी मुलुककै हकमा समेत रेमिट्यान्स आप्रवाह चैतको तुलनामा ८.५ प्रतिशतले बढेको र गत वैशाखदेखि अहिलेको वैशाखसम्ममा करिब ४९ प्रतिशतले वृद्धि भएको जानकारी दिए। उनले रेमिट्यान्समा असर तत्कालै नदेखिने भएकाले हालसम्म खाडीको तनावको प्रभाव नेपालमा आउने रेमिट्यान्समा परिसकेको छैन भनी स्पष्ट पारे।
एप्रिल ८ मा अमेरिका र इरानबीच प्रारम्भिक युद्धविराम लागु भए तापनि पुनः तनाव चर्कनेगरी इरान र इजरेलबीच हमला भएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष सबैभन्दा धेरै यूएई (२ लाख ७४ हजार), साउदी अरब (१ लाख ५२ हजार), कतार (१ लाख ५० हजार) र ओमन (८६ हजार) नेपालीहरू श्रम स्वीकृति लिएर पुगेका थिए। पछिल्लो चार वर्षमा नेपालबाट करिब ३० लाख मानिसहरू रोजगारीको खोजीमा विदेशिएको तथ्याङ्क छ।
