चिनियाँ नेता सी जिन्पिङको प्योङयाङ भ्रमणलाई किम जङ अनलाई आफूनिकट उभ्याउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
विश्वका विशिष्ट अतिथिलाई आफ्नो देशमा आमन्त्रण गरेपछि चिनियाँ नेता सी जिन्पिङ आफैँ विदेश यात्रामा निस्किएका छन्। लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको उत्तर कोरियासँगको शिखर बैठक रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पसँग अघिल्लो महिना भएको प्रत्यक्ष संवादपछि हुन लागेको हो। यो उनको सन् २०२४ को पहिलो विदेश भ्रमण हो, जसमा उनले अस्थिर छिमेकीसँगको गठबन्धनमा जोड दिएका छन्।
सोलमा रहेको सेजोङ इन्स्टिट्यूटका रिसर्च फेलो इन-जो चोईका अनुसार, “दुईबीचको सम्बन्ध ‘रणनीतिक आवश्यकता हो तर यो विवादमुक्त छैन।” अत्यन्तै नियोजित ढङ्गले व्यवस्थापन गरिने सार्वजनिक अन्तरक्रियाबाहेक सी जिन्पिङ र किम जङ अनबीचको भेटवार्ताले बेइजिङ र प्योङयाङ दुवैलाई आफ्नो ‘रगतमा स्थापित’ साझेदारीमा नवीनता प्रदान गर्ने अवसर दिने ठानिएको छ। दुई देशको उतारचढावपूर्ण सम्बन्धका बाबजुद चिनियाँ विदेशमन्त्रीले आपसी सम्बन्धको व्याख्या गर्न उक्त पदावलीको बारम्बार प्रयोग गर्ने गर्छन्।
प्रेम र घृणाको सम्बन्ध
सन् २०१९ को जुनमा कोभिड महामारीपहिले सीले प्योङयाङ भ्रमण गरेका थिए।
सुरुबाटै यी दुई समाजवादी देशहरूले बाह्य प्रभाव र स्वतन्त्रताको जटिल सन्तुलन मिलाएर अघि बढेका छन्। तर, प्योङयाङ र मस्कोबीचको सम्बन्धले त्यसलाई थप जटिल बनाइदिएको छ। सन् १९५० देखि ५३ सम्मको कोरियाली युद्धमा चीनले आफ्ना हजारौँ सैनिक उत्तर कोरियाका निम्ति बलिदान गरेको थियो। चिनियाँ नेता माओ त्से तुङ्ले उत्तर कोरियाको रणनीतिक महत्त्वलाई ओठ र दाँतसँग तुलना गरेका थिए। तर, उत्तर कोरियाका संस्थापक नेता किम इल सङले थप सैन्य ग्यारेन्टीको खोजी गर्दै सन् १९६१ मा सोभियत सङ्घसँग गठबन्धन गरे। त्यसको केही दिनपछि उनले चीनसँग अर्को सैनिक सम्झौता गरेका थिए।
किम इल सङको जुछे विचारधाराअन्तर्गत उत्तर कोरियाले अन्ततः आत्मनिर्भरता कायम गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। दुईवटा प्रमुख शक्तिहरूबाट सैन्य समर्थन प्राप्त गर्नुको अर्थ उत्तर कोरिया ती दुवै देशको ‘स्याटलाइट स्टेट’ (स्वतन्त्र राष्ट्र भए पनि आर्थिक, सैन्य वा राजनीतिक हिसाबले शक्तिशाली देशमा निर्भर राष्ट्र) हुने सम्भावना कम हुनु थियो। सन् १९९१ मा सोभियत सङ्घको विघटन भएपछि उत्तर कोरियाले आफ्नो सैन्य साझेदार र आर्थिक सहयोगको प्रमुख स्रोत गुमायो। त्यसले प्रभावशाली चीनलाई प्योङयाङको प्रमुख हितैषी बन्न बाटो खोलिदियो। चीन उत्तर कोरियाको प्रमुख व्यापार साझेदार हो। यो सीमापार स्थिरताका लागि एउटा लगानी अनि अमेरिकाको साझेदार रहेको दक्षिण कोरियालाई सन्तुलनमा राख्ने एउटा माध्यम पनि हो।
हार्भर्ड विश्वविद्यलायको एशिया सेन्टरका सियोङ-ह्योन लीका अनुसार, “उत्तर कोरियाको सत्ता नढलोस् भन्नका लागि चीनले पर्याप्त आर्थिक सहयोग उपलब्ध मात्रै गराउन र उत्तर कोरियालाई पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि उसले रुपान्तरकारी लगानीसमेत उपलब्ध गराउँछ।” त्यसको बदलामा चीनले ‘क्यालन्डर डिसिप्लिन’को अपेक्षा गर्छ। उक्त अलिखित नियमले चीनमा संवेदनशील आन्तरिक र कूटनीतिक घटनाक्रमहरूका क्रममा प्योङयाङले कुनै पनि ठूला उत्तेजना निम्त्याउने घटनाहरूबाट टाढा रहने भनिएको छ। तर, उत्तर कोरियाले त्यसको सदैव पालना गरेको छैन।
बढ्दो परमाणु महत्त्वाकाङ्क्षा
चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाई र उत्तर कोरियाका संस्थापक नेता किम इल सङबीच गहिरो मित्रता थियो।
चीन परमाणुरहित कोरियाली प्रायःद्वीप चाहन्थ्यो, तर उत्तर कोरियाले आफ्नो परमाणु महत्त्वाकाङ्क्षा अघि बढाएरै छाड्यो। किम इल सङले विश्वको सबैभन्दा सानो परमाणु अस्त्र भण्डारका लागि आधार निर्माण गर्ने क्रममा योङ्ब्योन परमाणु अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना सन् १९६४ मा गरेका थिए। सन् १९८५ मा उनले अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु अप्रसार सन्धिमा हस्ताक्षर गरे तापनि त्यसका सर्तहरूको उल्लङ्घन गरेर प्लूटोनिअमको भण्डारण गरे। आफ्नो मुलुकले युद्धशीर्ष तयार पार्दा त्यसलाई देख्न उनी जीवित थिएनन्।
उनका छोरा किम जङ इलले सन् १९९४ मा सत्ता सम्हाल्दा भर्खरै सुरुवात भएको उक्त कार्यक्रमलाई कूटनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरे। उनले आर्थिक सहयोग वा अमेरिकासँगको सम्बन्धमा सहुलियतको सम्भावना खोज्न त्यसलाई प्रयोग गरे। सन् २००३ मा उत्तर कोरियाले परमाणु अप्रसार सन्धिबाट अलग हुने निर्णय गर्यो। त्यसको तीन वर्षपछि उसले पहिलो परमाणु परीक्षण गर्यो, जसप्रति तत्कालै प्रतिक्रिया जनाउँदै राष्ट्रसङ्घले कैयौँ प्रतिबन्धहरू लगायो। चीनको सहमतिबिना यो सम्भव थिएन। चीनले उक्त परीक्षणलाई ‘घोर उत्तेजनात्मक’ कार्य भन्दै कोरियाली प्रायःद्वीपलाई परमाणु हतियारमुक्त बनाउनुपर्ने धारणा राख्यो। तर, चीनले आफ्नो सम्पूर्ण आर्थिक प्रभावको प्रयोग गर्नबाट भने आफूलाई रोक्यो।
किम इल सङ र उनका उत्तराधिकारी किम जङ इल।
चोईका अनुसार, “उत्तर कोरियाको विघटन वा त्यहाँ हुने गम्भीर अस्थिरताले बेइजिङका लागि ठूलो जोखिम निम्त्याउने छ, जस्तै – शरणार्थीहरूको प्रवेश, परमाणु अनिश्चितता र अमेरिकी वा दक्षिण कोरियाली सैन्य प्रभाव सम्भावित रूपमा उत्तरतर्फ फैलन सक्छ।” उनका अनुसार यी चिन्ताहरूको सम्बोधन गर्नु बेइजिङका लागि प्योङयाङको परमाणु कार्यक्रमभन्दा बढी महत्त्वका छन्।
चीनको नियन्त्रणको भ्रम तोड्न किम जङ अनले एउटा अलिखित नियमलाई तोडेका थिए।
सन् २०११ मा किम जङ अन सत्तामा आएपछि उनले आफूहरू चिनियाँ नियन्त्रणमा रहेको भ्रमलाई चिर्ने प्रयासमा रकेट कार्यक्रमलाई तीव्र पारे। सत्तारोहणलगत्तै उनले संविधान संशोधन गरे र उत्तर कोरियालाई परमाणु राष्ट्र घोषणा गरे। चीन संवेदनशील नेतृत्व हस्तान्तरणको सङ्क्रमणबाट गुज्रिरहेको समयमा उनले एकपछि अर्का परमाणु परीक्षणहरू गरे। लीका अनुसार, “जति नै जोखिमपूर्ण कूटनीति अपनाए पनि किम जङ इलले सामान्यतया चीनको कूटनीतिक तालप्रति आधारभूत सम्मान कायम राख्थे। तर, किम जङ अनले भने समयतालिकालाई नै रणनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गरे।”
सन् २०१३ को मार्चमा सी जिन्पिङले राष्ट्रपतिका रूपमा शपथ ग्रहण गर्नुअघि किमले आफ्नो तेस्रो परमाणु परीक्षण गरे। उनले चीनतर्फ दूतको रूपमा काम गर्ने आफ्ना सुधारवादी काका जाङ साङ-थेकलाई मृत्युदण्ड दिएका थिए। यसको प्रतिक्रियामा सीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिबन्धहरू अझ कडा बनाउन समर्थन जनाए। उनले दक्षिण कोरियाली समकक्षीसँग उभिएर उत्तरको परमाणु महत्त्वाकाङ्क्षा “कुनै पनि परिस्थितिमा स्वीकार्य नहुने” घोषणासमेत गरेका थिए।
रुस नयाँ साझेदार
रुस र उत्तर कोरियाका नेता बेइजिङमा एउटै सवारी साधनमा।
उत्तर कोरियाका कट्टर शत्रु र सबैभन्दा नजिकका सहयोगी दुवैबाट एकै स्वरमा विरोध भएपछि, किमले बेइजिङप्रतिको निर्भरता घटाउने प्रयास गरे। उनले सम्बन्ध पुनर्निर्माण गर्न समय लागे पनि रुस त्यसका लागि तयार रहेको पाए। एप्रिल २०१४ मा क्रेम्लिनले ११ अर्ब डलर ऋणको ९० प्रतिशत माफी गरिदियो र दुवै पक्षले कैयौँ व्यापार सम्झौताहरू गरे। युक्रेनमाथिको रुसी अतिक्रमणले दुवै देशहरूलाई अझ नजिक ल्यायो। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले हतियार र जनशक्ति खोजिरहेका बेला किमलाई विकास सहयोग, व्यापार र सैनिक प्रविधिको अत्यन्त आवश्यकता छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको अनुमान अनुसार, किमले मस्कोलाई युक्रेनमा प्रयोग गर्न भनेर १० लाखभन्दा बढी तोपका गोलाहरू र ग्राड रकेटहरू बिक्री गरेका छन्। बीबीसीको अनुसन्धानका अनुसार, रुसका लागि लड्दा २,३०० भन्दा बढी उत्तर कोरियाली सैनिकहरू मारिएका छन्।
यस्तो बढ्दो निकटताले चीनको रुचि उत्तर कोरियातर्फ बढाएको थियो र सन् २०२४ मा दुई देशले एउटा पारस्परिक रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। उत्तर कोरिया अहिलेसम्म चीनको एकमात्र औपचारिक सैन्य साझेदार हो। ब्रुकिङ्स इन्स्टिट्यूशनको ‘असेसिङ चाइना प्रोजेक्ट’की सहनेत्री पेट्रिसिआ एम किमले भनिन्, “रुस र उत्तर कोरियाले सन् २०२४ देखि आफ्नो सम्बन्ध गहिराउँदै लगेपछि, बेइजिङले प्योङयाङसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्न एक योजनाबद्ध प्रयास गर्दै आएको छ।” “मस्कोले आफूलाई विस्थापित गरेर उत्तर कोरियाको प्रमुख रणनीतिक साझेदार बनेको देख्न चीन चाहँदैन।”
उत्तर कोरिया रुसतर्फ निकट देखिँदा चीन आफ्नो भूमिका कुनामा सीमित होस् भन्ने चाहँदैन।
सेप्टेम्बरमा भिक्ट्री डे परेडको अवसरमा सी जिन्पिङले किम र पुटिन दुवैलाई अतिथि बनाएपछि आफूतर्फ लोभ्याउने प्रयास तीव्र गतिमा गरिएको जस्तो देखिएको थियो। विश्लेषकहरूले उक्त समारोहमा किम चिनियाँ नेताको छेउमा उभिएको र त्यो अत्यन्तै दुर्लभ तथा महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गरेका थिए। देखिने गरी भएका यस्ता अन्य उच्चस्तरीय व्यावसायिक र कूटनीतिक प्रयासमा यात्रुवाहक रेलको सेवाको सुरुवातदेखि एअर चाइनाको सोझो उडान र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली चियाङ र विदेशमन्त्री वाङ यीको प्योङयाङ भ्रमण पर्छन्।
वार्ताका लागि यसपालि सन् २०१९ भन्दा बलियो अवस्थामा किम छन्।
हार्भर्ड विश्वविद्यालयको एशिया सेन्टरका सिनियर फेलो ली ‘किमको नयाँ परमाणु डक्ट्रिनप्रति मौन समर्थन’ जनाउनुले बेइजिङले छिमेकी कम्युनिस्ट देशप्रतिको आफ्नो अवधारणामा ल्याएको परिवर्तन झल्काउने बताउँछन्। “उक्त बदलाव १४-१५ मेमा ट्रम्प र सीको शिखर बैठकमा स्पष्टसँगै प्रतिबिम्बित भयो। त्यहाँ बेइजिङले आधिकारिक वक्तव्यबाट ‘परमाणु निःशस्त्रीकरण’ भन्ने शब्द थाहा पाउने गरी नै हटाइदियो र वाशिङ्टनको धारणाभन्दा पूर्ण फरक रहेको आफूलाई देखायो,” उनले भने। सीको यो भ्रमण उत्तरलाई थप प्रसन्न तुल्याउने ताजा मौका हो।
उत्तर कोरियालाई आफ्ना मान्यतामा कठोर जस्तो देखिनुमा रणनीतिक लाभ छन् तर आफ्नो जीवनरक्षक बनेका प्रणाली तोड्ने कुनै कारण ऊसँग छैन। किम भन्छिन्, “अहिले विकास भइरहेको रणनीतिक त्रिभुजबाट सबैभन्दा फाइदा पाउने पक्ष भनेकै उत्तर कोरिया हो। प्योङयाङलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउँदा मस्को र बेइजिङ दुवैलाई फाइदा छ।” लीका अनुसार, “वास्तविकतामा बेइजिङले प्योङयाङलाई गुमाएको छैन। उसले गुमाएको त आफ्नो एकाधिकार मात्रै हो।”
