जेनजी अगुवा मिराज ढुंगानाले संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदलमा भएको नियुक्तिप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्रीसँग पूर्ण पारदर्शिताको माग गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘खुलापत्र’ सार्वजनिक गर्दै उनले चलचित्र निर्देशक असिम शाहको नियुक्ति क्षमताका आधारमा भएको हो कि व्यक्तिगत निकटताका आधारमा भनी स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका हुन्। यो घटनाले सार्वजनिक पदमा हुने नियुक्ति प्रक्रियामाथि नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
नेपालको मूल कानून, संविधानमा संशोधन सुझाव दिन गठित कार्यदलको भूमिका राष्ट्रिय महत्त्वको हुन्छ। यस्तो संवेदनशील र गहन विषयमा विज्ञता तथा अनुभवलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने ढुंगानाको तर्क छ। उनले संविधान संशोधनजस्तो प्राविधिक र दूरगामी प्रभाव पार्ने विषयमा गैर-संवैधानिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिको नियुक्तिले जनमानसमा शंका उब्जाएको बताएका छन्।
ढुंगानाले आफ्नो खुलापत्रमा निर्देशक शाहको संवैधानिक दक्षतामाथि सीधा प्रश्न उठाएका छन्। उनले लेखेका छन्, “यदि डाइरेक्टर साब संविधानविद्भन्दा पनि बढी सक्षम र विज्ञ हुनुहुन्छ भने उहाँको संविधान सम्बन्धी अनुभव र सिभी सार्वजनिक गरियोस्। त्यसो भए नियुक्तिप्रति हाम्रो कुनै आपत्ति रहने छैन।” यो भनाइले सरकारलाई नियुक्तिको औचित्य प्रमाणित गर्न स्पष्ट चुनौती दिएको छ।
यदि नियुक्ति योग्यताका आधारमा नभई व्यक्तिगत सम्बन्धका कारण भएको हो भने त्यसलाई स्वीकार गर्न पनि उनले प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन्। “यदि होइन भने उहाँ तपाईंको नजिकको साथी भएकै कारण प्रमुखमा नियुक्त गरिएको हो भनेर स्पष्ट गरियोस्। हामीले खोजेको पारदर्शिता हो,” ढुंगानाले जोड दिएका छन्। यसले सार्वजनिक पदमा हुने नियुक्तिहरूमा सत्यता र जवाफदेहीको माग गरेको छ।
ढुंगानाले विगतको नातावाद, कृपावाद र वेथितिविरुद्ध जनताले दिएको मतको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै फेरि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिनु गलत हुने बताएका छन्। “यो संविधान फिल्म होइन, देशको सर्वोच्च कानुन हो। नियुक्ति क्षमता र विज्ञताका आधारमा होस्, नजिकको साथी भनेर नेपोटिजमका आधारमा होइन। यो देशको संविधान हो, कसैको पेवा होइन,” उनको स्पष्टीकरण छ। यसले सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन र योग्यता प्रणालीको महत्त्वलाई प्रकाश पारेको छ।
युवा नेता ढुंगानाले उठाएका यी प्रश्नहरूले सरकारलाई संवैधानिक कार्यदलजस्ता महत्त्वपूर्ण निकायमा गरिने नियुक्तिहरूमा थप सावधानी अपनाउन र प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन दबाब दिएको छ। राष्ट्रको सर्वोच्च कानूनको मर्म र भावनालाई कायम राख्दै योग्यता, अनुभव र विशेषज्ञताका आधारमा मात्र नियुक्ति गरिनुपर्ने उनको आह्वानले जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीबाट यस विषयमा स्पष्टीकरणको अपेक्षा गरिएको छ।
