तनहुँ, जेठ ३ गते । तनहुँको भानु नगरपालिकाले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा हुने सरकारी लगानीमा पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नका लागि एक दूरगामी नयाँ नीति अघि सारेको छ । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि लागू हुने गरी कृषि अनुदान तथा सहयोगका लागि सिधै किसानको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको हो । यस नीतिको मुख्य उद्देश्य सरकारी लगानीको दुरुपयोग रोक्नु, वास्तविक र आवश्यक परेका किसानसम्म मात्रै सुविधा पुर्याउनु तथा समग्र कृषि क्षेत्रमा सुशासन र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्नु रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा हुँदै आएको लगानीमा पारदर्शिताको अभाव र अनुदान वितरणमा अनियमितताका गुनासाहरूले स्थानीय सरकारलाई लामो समयदेखि चुनौती दिँदै आएका थिए । विगतमा अनुदानको रकम वास्तविक किसानको हातमा नपुगेको, विचौलियाले अनुचित लाभ लिएको र राजनीतिक पहुँचका आधारमा वितरण भएको जस्ता आरोपहरू बारम्बार लाग्ने गरेका थिए । यी समस्यालाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्दै, नगरपालिकाले किसानलाई प्रदान गरिने प्रत्येक सहयोगलाई पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने ठोस प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
भानु नगरपालिकाका प्रमुख आनन्दराज त्रिपाठीले यस नीतिको आवश्यकतामाथि प्रकाश पार्दै वास्तविक किसानलाई सरकारी सुविधाबाट वञ्चित हुन नदिनका लागि यो कठोर तर आवश्यक कदम चालिएको बताउनुभयो । “विगतमा अनुदानको रकम लक्षित वर्गसम्म नपुगेको, पहुँचका आधारमा वितरण भएको र दुरुपयोग भएको गुनासाहरू हामीकहाँ धेरै आएका थिए,” प्रमुख त्रिपाठीले भन्नुभयो, “अब सिधै बैंक खातामा रकम पठाउँदा कसले कति र कुन प्रयोजनका लागि अनुदान पायो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । यसले किसानमा सरकारप्रतिको विश्वास बढाउँछ र कृषि क्षेत्रको दिगो विकासमा थप मद्दत पुग्नेछ।” उहाँले कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने र युवाहरूलाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने नगरपालिकाको दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।
यो नीति कार्यान्वयनका लागि नगरपालिकाले एक व्यापक रणनीति अपनाएको छ । किसानहरूलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग, कृषि परामर्श र बैंक खाता खोल्नेसम्मका प्रक्रियागत कार्यमा सहजीकरण गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । यसका लागि वडा कार्यालयहरूलाई परिचालन गरिनेछ, जसले वास्तविक किसानको पहिचान, अनुदानका लागि आवेदन संकलन र प्राप्त अनुदानको सदुपयोग भए नभएको नियमित अनुगमन गर्नेछन् । नगरपालिकाले संघीय र प्रादेशिक सरकारका कृषि नीति तथा कार्यक्रमहरूसँग पनि समन्वय गर्दै आफ्नो योजनालाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउने बताएको छ । यसबाट दोहोरोपन हट्ने र स्रोतको अधिकतम उपयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नयाँ नीतिको सफल कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी र जनप्रतिनिधि सबैले मिलेर काम गर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यो नीति केवल आर्थिक पारदर्शिताका लागि मात्र नभई, समग्र कृषि विकासको एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । यस नीतिको माध्यमबाट कृषि उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने, किसानको जीवनस्तरमा सुधार आउने र नगरपालिका खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने विश्वास लिइएको छ । पारदर्शिताले अनुदानको प्रभावकारिता बढाउनेछ र यसले कृषि क्षेत्रमा दिगो विकासको आधार तयार पार्नेछ । समग्रमा, यस पहलले स्थानीय सरकार र किसानबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने तथा सुशासनको एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा राखिएको छ ।
