बेटिङ एप र वेबसाइट बन्द गर्न थालियो

अवैध अनलाइन सट्टेबाजी एप र वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्न मन्त्रालयको निर्देशन, प्राधिकरणलाई पत्राचार

१५ चैत, काठमाडौँ। सरकारले अवैध अनलाइन सट्टेबाजी (बेटिङ) एप तथा वेबसाइटहरूलाई २४ घण्टाभित्र पूर्ण रूपमा बन्द गर्न नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन प्राधिकरणलाई औपचारिक रूपमा पत्राचार गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्को यही चैत १३ गते बसेको बैठकले देशभित्र सञ्चालित सबै अवैध सट्टेबाजी प्लेटफर्महरूलाई २४ घण्टाभित्रै बन्द गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय सरकारले भर्खरै स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको एक प्रमुख हिस्सा हो। कार्यसूचीको ४२ नम्बर बुँदामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई यस्ता गैरकानूनी वेबसाइट र एपहरूलाई तत्काल बन्द गर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको थियो।

सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको सक्रियतामा मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयनका लागि द्रुत कदम चालेको छ। मन्त्री तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा आइतबार मन्त्रालयका सचिवसहित महाशाखा प्रमुखहरूसँग भएको बैठकमा उहाँले बेटिङ एप र त्यससम्बन्धी वेबसाइटहरू बन्द गर्न तत्काल निर्देशन दिनुभएको थियो। यसै निर्देशनको पालना गर्दै मन्त्रालयले नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आवश्यक कारबाहीका लागि पत्राचार गरेको हो।

मन्त्रालयबाट निर्देशन प्राप्त भएसँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अवैध सट्टेबाजी बन्द गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जानकारी दिएको छ। प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा. प्रदिप पौड्यालले, “बेटिङ बन्दका लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायक (अपरेटर्स) हरूलाई निर्देशन दिएर कार्य सुरु भइसकेको छ” भन्दै सरकारको निर्णयलाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

सरकारले यस्ता अवैध अनलाइन सट्टेबाजीमाथि कडाइ गर्ने निर्णय गर्नुका पछाडि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र सामाजिक सुव्यवस्थासँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण कारणहरू छन्। मुख्यतया, यस्ता प्लेटफर्महरूबाट हुने अवैध आर्थिक कारोबार, हुण्डी तथा पुँजी पलायनलाई रोक्ने सरकारको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ। अनलाइन सट्टेबाजीले समाजमा विभिन्न किसिमका विकृतिहरू निम्त्याउने, युवाहरूलाई वित्तीय जोखिममा पार्ने र मनोरञ्जनको नाममा ठगी गर्ने प्रवृत्तिको नियन्त्रण गर्नु अत्यावश्यक रहेको निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो।

मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई डिजिटल शासन (Digital Governance) र डेटा गभर्नेन्समा विशेष जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ। उहाँले जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने गरी समन्वयात्मक पद्धतिबाट काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्नुभयो। अवैध अनलाइन गतिविधिहरूको नियन्त्रणलाई पनि डिजिटल शासनको एक महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा हेरिएको छ, जसले देशको समग्र डिजिटल सुरक्षा र सुशासन प्रवर्द्धनमा सघाउ पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। यो पहलकदमीले सरकार सुशासन र पारदर्शीता कायम गर्न कटिबद्ध रहेको सन्देश प्रवाह गरेको छ।