औषधि व्यवस्था विभाग, नेपालगन्जले औषधि बजारको नियमन र उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने क्रममा सक्रियता बढाएको छ। यसै सन्दर्भमा, विभागले गत आठ महिनाको अवधिमा १६ वटा औषधि पसलहरूलाई निलम्बन गरी महत्त्वपूर्ण कारबाही गरेको छ। निलम्बनमा परेकामध्ये ११ वटा औषधि पसल बाँके जिल्लाका रहेका छन् भने बाँकी पाँचवटा कैलाली जिल्लाका रहेका छन्, जसले सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशमा विभागको सक्रिय अनुगमनलाई उजागर गर्दछ।
औषधि व्यवस्था विभाग, नेपालगन्जका सूचना अधिकारी दीपा पौडेलका अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउन महिनादेखि फागुन महिनासम्मको अवधिमा ती पसलहरूलाई अनुगमनपश्चात् निलम्बन गरिएको हो। अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा विभिन्न अनियमितताहरू फेला परेपछि यस्तो कदम चालिएको उनले स्पष्ट पारिन्। विशेषगरी, सञ्चालकहरू अनुगमन टोलीसमक्ष उपस्थित नभएको, बिना इजाजत पत्र औषधि पसल सञ्चालन गरेको र म्याद गुज्रिएका औषधिहरू बिक्री वितरणका लागि राखिएको पाइएपछि विभागले निलम्बनको निर्णय गरेको हो। यस्ता कैफियतहरूले सार्वजनिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भएकाले विभागले शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको छ।
निलम्बनका अतिरिक्त, विभागले १४ वटा मुद्दाहरूलाई अदालतमा दर्ता गरी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। विभागका फार्मेसी सुपरभाइजर निरीक्षक दिनेशराज न्यौपानेका अनुसार, यी मुद्दाहरू बिना इजाजत औषधि पसल सञ्चालन गर्ने, दर्ता नगरिएका औषधिहरू बिना अनुमति पैठारी गर्ने, अवैध रूपमा औषधि आयात गर्ने तथा औषधिको अनुचित प्रयोग वा दुरुपयोग गर्ने जस्ता गम्भीर कसुरहरूसँग सम्बन्धित छन्। यी कसुरहरूमाथि औषधि ऐन २०३५ को दफा १० को अनुसूची ९ बमोजिम कडा कानुनी कारबाही हुने प्रावधान रहेको छ, जसले औषधि क्षेत्रमा हुने अनियमिततालाई निरुत्साहित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
विभागले प्राप्त उजुरीहरूको फछ्र्यौटमा पनि उल्लेखनीय सक्रियता प्रदर्शन गरेको छ। स्थानीय प्रशासनबाट प्राप्त भएका चारवटै उजुरीहरूको सफलतापूर्वक टुङ्गो लगाइसकिएको छ। त्यसैगरी, नागरिकहरूबाट प्राप्त ६ वटा उजुरीमध्ये चारवटाको समाधान गरिसकिएको फार्मेसी सुपरभाइजर न्यौपानेले जानकारी दिए। यस अवधिमा, शाखा कार्यालय नेपालगन्जले आफ्नो बजार अनुगमन अभियानका क्रममा विभिन्न औषधि पसलहरूबाट ४५ प्रकारका औषधिहरूको नमुना संकलन गरी विस्तृत गुणस्तर परीक्षणका लागि काठमाडौंस्थित केन्द्रीय प्रयोगशालामा पठाएको छ। यसबाट बजारमा उपलब्ध औषधिहरूको गुणस्तरको यथार्थ स्थिति पत्ता लगाउन मद्दत पुग्नेछ।
औषधि व्यवस्था विभाग, नेपालगन्जले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुन महिनासम्म ४४१ वटा औषधि पसलहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण गरिसकेको छ। यस शाखाले लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, बर्दिया, दाङ, पूर्वी रुकुम, प्यूठान र रोल्पा गरी ६ वटा जिल्लाका साथै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा रहेका औषधि पसलहरूको नियमन तथा निरीक्षण गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ। यसरी कुल २५ जिल्लाको व्यापक कार्यक्षेत्रलाई नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको औषधि व्यवस्था विभाग, नेपालगन्जमा हाल प्राविधिक र अप्राविधिक गरी जम्मा आठ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ। सीमित जनशक्तिमा पनि विभागले आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरिरहेको देखिन्छ, जुन जनस्वास्थ्यको लागि प्रशंसनीय कार्य हो।
प्रकाशित: २ चैत्र २०८२ १५:०९ सोमबार
