५ चैत, काठमाडौं । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाइएसँगै अब नेपालमा नयाँ सरकार गठनको मार्गप्रशस्त भएको छ । यो कदमले संवैधानिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र देशलाई नयाँ राजनीतिक नेतृत्वतर्फ लैजाने दिशामा महत्वपूर्ण खुड्किलो पार गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ ले निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको एक साताभित्र अन्तिम परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसै व्यवस्थाको पालना गर्दै बिहीबार कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहितका आयुक्तहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष उक्त प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । आयोगद्वारा प्रतिवेदन बुझाइसँगै संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने ढोका खुलेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलसमक्ष प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रतिवेदन पेश गर्दै कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी ।
प्रतिवेदन अध्ययनपश्चात् राष्ट्रपति पौडेलले अब संवैधानिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुहुनेछ । यस क्रममा, सर्वप्रथम निर्वाचित सांसदहरूको शपथग्रहणको कार्यक्रम अगाडि बढाइँदैछ । निर्धारित कार्यतालिका अनुसार, यही चैत १२ गते बिहान साढे ११ बजे प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्यलाई शपथ गराइनेछ । निर्वाचन आयोगका अनुसार, अर्जुननरसिंह केसी (७८ वर्ष) यसपटक सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य छन् । राष्ट्रपतिसँग शपथ लिएपछि सोही दिन ज्येष्ठ सदस्य केसीले अन्य सदस्यहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुहुनेछ । यसरी शपथग्रहण सम्पन्न भएपश्चात् नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियाले थप गति लिनेछ ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेका सिट संख्यासहितका विस्तृत विवरणहरू समावेश छन् । यी विवरणहरू नयाँ सरकार गठनको आधारशिला हुन् । यस निर्वाचनबाट ६ वटा राजनीतिक दल राष्ट्रिय दलका रूपमा स्थापित भएका छन् ।
प्राप्त मतपरिणाम अनुसार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) १८२ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा उदाएको छ । नेपाली कांग्रेस ३८ सिटसहित दोस्रो स्थानमा रहँदा, नेकपा एमाले २५ सिटसहित तेस्रो दल बनेको छ । १७ सिटका साथ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी चौथो स्थानमा रहेको छ । यसपटकको निर्वाचनबाट उदाएको श्रम संस्कृति पार्टी ७ सिटसहित पाँचौँ दलको रूपमा रहेको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ५ सिटसहित छैठौँ दलको रूपमा स्थापित भएको छ । यसका अतिरिक्त, एक जना स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि विजयी भएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यस धारा अनुसार, राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा कुनै एक दलको एकल बहुमतको सरकार गठन हुने अवस्था छ वा छैन भन्ने विषयमा विश्लेषण गर्नुहुनेछ । यसपटकको निर्वाचनमा रास्वपाले करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेकाले उसैको नेतृत्वमा एकल बहुमतको सरकार गठन हुने प्रबल सम्भावना छ । संविधानको धारा ७६ (१) मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ’ भनिएको छ । यसका लागि अब रास्वपाले सर्वप्रथम आफ्नो संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्नेछ, जसको तयारी चैत १२ गतेको शपथपछि गरिने बुझिएको छ ।
सरकार गठनसँगै राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न अनिवार्य हुन्छ । संविधानको धारा ९३ मा प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसै सन्दर्भमा, राष्ट्रपति कार्यालयले चैत १६ गते संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसको सन्देश राजनीतिक दलहरू र संघीय संसद् सचिवालयलाई अनौपचारिक रूपमा दिइसकिएको छ, जसले आगामी दिनमा संसदीय गतिविधिहरूलाई गति दिनेछ ।
