२९ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइ सिटसहित बलियो सरकार बनाउने अवसर प्राप्त भएसँगै, उसले जनतासमक्ष प्रस्तुत गरेको वाचापत्रका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनको मार्ग खुलेको जनाएको छ । नागरिकहरूबाट बहुमतको अपेक्षासहित मत मागेको रास्वपाले सरकारमा पुगेपछि पाँच वर्षभित्र गरिने कार्यहरूको विस्तृत खाका प्रस्तुत गरेको थियो ।
रास्वपाले सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा समयसीमा तोकेर कार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । ‘मुलुकमा थिति बसाल्नका लागि’ आफ्नो सरकारले काम गर्ने वाचा गर्दै, सरकार गठनको सय दिनदेखि सन् २०३५ सम्मका लागि विस्तृत योजनाहरू तयार पारिएको छ ।
सुशासनको क्षेत्रमा, रास्वपाले राज्य संरचनाको दलीय दोहन अन्त्य गर्ने, प्रक्रियाकेन्द्रित भ्रष्टाचार, लाइसेन्स राज तथा सामान्य सेवाका लागि बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता हटाउने घोषणा गरेको छ । आफ्नो नेतृत्वको सरकारले ‘भ्रष्टाचार विरोधी महाअभियान’ सञ्चालन गर्ने र २०४६ सालदेखिका सरकारी उच्च ओहोदामा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि उच्चायोग गठन गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ । अवैध सम्पत्ति जफत र राष्ट्रियकरण गर्न कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
अर्थतन्त्रका सन्दर्भमा, नेपाललाई ‘सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक’ बनाउन वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि दर ७ प्रतिशत (स्थिर मूल्यमा) कायम गर्ने लक्ष्य रास्वपाले लिएको छ । पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ३ हजार डलर पुर्याउने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारिएको छ । भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई अध्ययनका आधारमा पुनरावलोकन गरिने बताइएको छ ।
रोजगारी सिर्जनामा विशेष जोड दिँदै, रास्वपाले पाँच वर्षभित्र १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा गरेको छ । यी रोजगारी सूचना प्रविधि, निर्माण, पर्यटन, कृषि, खनिज, उद्योग र सेवा व्यापार लगायतका क्षेत्रबाट हुने जनाइएको छ । औद्योगिक पूर्वाधारमा लगानीमार्फत बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई २० प्रतिशतले न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य छ । सूचना प्रविधि सेवा निर्यातलाई वार्षिक ५० अर्बभन्दा माथि पुर्याउँदै नेपाललाई दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट प्रविधि केन्द्र बनाउने र पाँच वर्षमा आइटी सेवा निर्यातबाट ३० अर्ब डलर कमाउने योजना छ । यसका लागि सातवटै प्रदेशमा अत्याधुनिक डिजिटल पार्क निर्माण गरिनेछ ।
सरकार गठन भएको सय दिनभित्र सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्ने रास्वपाको प्रतिबद्धता छ । बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गरिनेछ । सहकारी सञ्चालकहरूले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार भई योजनासहित स्रोत सुनिश्चित गरेको अवस्थामा ‘मिलापत्र’को कानुनी बाटो खुला गरिनेछ ।
आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई ‘रेमिट्यान्सको मात्र भर पर्ने’ परनिर्भरताबाट मुक्त गरी ‘उत्पादन र निर्यात’ उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने रास्वपाको वाचा छ । आन्तरिक विद्युत् खपतलाई ८ हजार मेगावाट पुर्याउँदै घरायसी र औद्योगिक क्षेत्रमा एलपी ग्याँसको आयात ५० प्रतिशतले घटाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ । ३० हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण गर्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई आगामी २ वर्षभित्र अनिवार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी पाँच वर्षमा १० वटा राष्ट्रिय महत्त्वका ‘सिग्नेचर आयोजना’ सम्पन्न गरिनेछ ।
१५ हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता र ‘स्मार्ट राष्ट्रिय ग्रीड’ मार्फत नेपाललाई ऊर्जा निर्यातको केन्द्र बनाउने रास्वपाको घोषणा छ । ऊर्जा व्यापारमा निजी क्षेत्रको संलग्नता खुला गरिने र विद्यमान ३५ वर्षे उत्पादन अनुमतिको व्यवस्थालाई एकरूपता कायम गरी ५० वर्ष पुर्याइनेछ । ऊर्जा खपतलाई सन् २०३५ मा प्रतिव्यक्ति १५ सय किलोवाट आवर पुर्याउने संकल्प गरिएको छ भने आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् क्षमता हासिल गर्ने लक्ष्य छ ।
२०८७ सालसम्ममा परम्परागत ‘धारा वितरण’ प्रणालीलाई पूर्णतः विस्थापित गरी आधुनिक प्रविधिमा आधारित वितरण प्रणालीमार्फत २४ घण्टा स्वच्छ पानीको व्यवस्था गरिनेछ । प्रमुख सहरको वायु प्रदूषण ५० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखिएको छ । सार्वजनिक संस्थानहरूलाई वर्गीकरण गरी गाभ्ने, निजी–सार्वजनिक मोडलमा लैजाने, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने लगायतका माध्यमबाट सुधार गरिनेछ ।
कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न नीति तथा कार्यक्रमका साथै पर्याप्त स्रोत विनियोजन गरी ‘कृषि गरेर धनी हुन सकिन्छ’ भन्ने विश्वास जगाइनेछ । कृषि उपजको प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धि हुने उद्योगहरूलाई कर छुट, भन्सार सहुलियत तथा लगानी प्रोत्साहनका प्रभावकारी उपायहरू लागू गरिनेछ ।
नागरिकलाई शतप्रतिशत बीमा गरिएको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने र सार्वजनिक शिक्षाको आमूल सुधार गर्ने रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख छ । जन्मदेखि मृत्युसम्म आवश्यकतामा आधारित ‘एकीकृत सामाजिक सुरक्षा’ को ग्यारेन्टी गरिनेछ । नेपाल घुम्न आउने पर्यटकको संख्या र उनीहरूको खर्च दोब्बर गराउने नीति निर्माण गरिनेछ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक गरी अलग–अलग बनाउने तथा नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएको व्यावसायिक टोलीलाई प्रदान गरिनेछ । निगमको वित्तीय अवस्था सुधार्न ५१ प्रतिशत सरकारको स्वामित्व रहने गरी निजी क्षेत्रको सहभागिता भित्र्याउने योजना छ । पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन विमानहरूलाई शुल्क छुट दिइने तथा भारतसँग प्रवेश र निकासका लागि कूटनीतिक पहल गरिने वाचापत्रमा उल्लेख छ ।
