तस्बिर: भारतसँगको सीमावर्ती बजारमा गएर किनमेल गर्ने चलन रहिआएको छ
नेपाल सरकारले स्थलमार्ग हुँदै भारतबाट घरायसी सामान ल्याउँदा लाग्ने भन्सार नियममा कडाइ गरेपछि सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा तथा व्यापारीहरूमा फरक-फरक प्रतिक्रिया देखिएको छ। विगतमा १०० रुपैयाँसम्मको सामानमा दिइँदै आएको भन्सार छुटको सीमालाई बजेटमार्फत् ५०० रुपैयाँ पुर्याइए पनि उपभोक्ताहरू यसलाई अपर्याप्त ठान्छन् भने व्यापारीहरूले नियमनलाई स्वागत गरेका छन्।
गत चैतमा नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै भन्सार नियम ‘कडाइका साथ’ लागु गरिएको थियो, जसले सीमा वारपार दुवैतिर चर्को प्रतिक्रिया निम्त्यायो। तर, भन्सार विभागका अधिकारीहरूका अनुसार यो नयाँ नियम नभई २०६० सालदेखि नै १०० रुपैयाँभन्दा धेरै मूल्यका वस्तुमा भन्सार लाग्ने व्यवस्था थियो। यसको कार्यान्वयनमा देखिएको कडाइले जनस्तरमा उत्पन्न प्रतिक्रियापछि सरकारले बजेटमार्फत् उक्त सीमालाई ५०० रुपैयाँ पुर्याएको हो। यसका साथै, सुनजस्ता वस्तुको भन्सार दरमा समेत परिवर्तन गरिएको छ।
स्थलमार्गको कडाइले निम्तिएको तरङ्ग
हवाई तथा स्थलमार्गबाट विदेशबाट फर्किएका नेपाली यात्रुहरूका निम्ति महसुलमा छुट तथा अन्य व्यवस्थाबारे हालै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको छ। उक्त सूचनाअनुसार स्थलमार्गबाट सिमाना ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्तिले ५०० रुपैयाँ मूल्यसम्मका निजी प्रयोगका वस्तु साथै ल्याए वा लगेमा भन्सार प्रमुखले औचित्य हेरेर महसुल नलिइ छाड्न सक्ने व्यवस्था छ।
भन्सार विभागका सूचना अधिकारी किशोर बर्तौलाका अनुसार व्यक्तिगत उपभोगका निम्ति तोकिएको मूल्यसम्मका सामानमा भन्सार नलाग्ने सरकारी नीति पुरानै हो। ‘अघिल्लो सीमा साठी सालदेखि नै थियो, अहिले समयक्रममा उक्त सीमा केही बढाइएको हो,’ उनले स्पष्ट पारे।
वीरगन्ज निवासी सोनाली कायस्थ, जसले भारतबाट घरायसी सामान ल्याउँदा भन्सारको कडाइले असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छिन्, ५०० रुपैयाँको सीमा अपुग हुने बताउँछिन्। उनका अनुसार कम्तीमा ५,००० रुपैयाँको सीमा भए घरायसी किनमेलमा सहज हुनेछ। ‘नेपालमा अलि महँगो हुने हुनाले हामीले सीमा पारिबाट किनमेल गर्ने गरेका हौँ,’ उनले भनिन्। खासगरी चिनी, तेल, लसुनजस्ता भान्साका सामग्री भारतमा कम मोलमा पाइने उनको अनुभव छ। विगतमा मासिक दश-पन्ध्र हजार रुपैयाँका सामान ल्याउने गरे पनि अचेल सिमानामा कडा जाँच भइरहेको उनको गुनासो छ।
तस्बिर: सीमावर्ती जोगबनी बजार
यता, स्थानीय व्यापारीहरू भने भन्सारको उक्त कडाइलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छन्। वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव शिवजी प्रसाद साह कलवारका अनुसार, ‘घरेलु सामानहरू ल्याउँदा धेरै कडाइ भएको हामीले देखेका छैनौँ। तथापि बदनियत राखेर सामान ओसारपसार गर्नेहरूलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो नियमन आवश्यक छ।’ उनले नेपाली बजारहरूको प्रवर्धनका लागि यस्तो नियमन आवश्यक रहेको र नेपाली बजारहरू खासमा महँगा नभई उता सस्तो पाइन्छ भन्ने आम मानसिकता मात्र रहेको बताए।
सुन आयातमा नयाँ व्यवस्था र अन्य व्यक्तिगत सामान
तस्बिर: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले
बजेटले सुनको भन्सार दर दोबर बढाउँदै २० प्रतिशत पुर्याइदिएको छ। तर, ल्याउन पाउने सुनको परिमाणको हकमा भने पुरानै नियम यथावत् राखिएको छ। भन्सार महसुल ऐन २०८१ अनुसार, काँचो सुनको हकमा पचास ग्रामसम्म २० प्रतिशत भन्सार लाग्नेछ भने त्योभन्दा बढ्ता अर्को पचास ग्रामसम्म थप तीन प्रतिशत शुल्क लाग्छ। गहनाको हकमा चाहिँ पुरुषले पच्चीस ग्राम र महिलाले पचास ग्रामसम्मको गहना ल्याउँदा कुनै महसुल लाग्दैन। सो परिमाणभन्दा थप पचास ग्रामसम्म सुनका गहनामा प्रचलित भन्सार महसुलका अतिरिक्त थप तीन प्रतिशत महसुल लाग्ने छ। तर, सामान्य गहनाको आकारमात्र दिएर बनाइएका ‘बाला, बेरुवा औँठी, सिक्री’ जस्ता वस्तुलाई गहनाको मान्यता नदिइने ऐनमा उल्लेख छ।
राजपत्रको सूचनाअनुसार, विदेशबाट फर्किएका नेपाली यात्रुहरूले आफूले प्रयोग गरेको ट्याब्लेट वा डेस्कटप कम्प्युटर, घडी, क्यामरा, भिडिओ क्यामरा र मोबाइल फोन एक/एकथान ल्याउँदा महसुल तिर्नुपर्दैन। श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गई लगातार कम्तीमा ६ महिना काम गरी फर्केका नेपाली नागरिकले आफ्नो साथमा थप एक थान नयाँ सेलुलर मोबाइल फोन ल्याएमा सोबापत लाग्ने महसुल पूरै छुट हुनेछ।
भन्सार राजस्वको लक्ष्य
यो वर्षको बजेटको कुल आकार २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। सरकारले कुल १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको राजस्व परिचालन गर्ने ‘महत्त्वाकाङ्क्षी’ लक्ष्य राखेको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन्। उक्त राजस्वमध्ये भन्सारबाट मात्रै ६ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ उठाउने सरकारको लक्ष्य छ। अघिल्लो बजेटमा भन्सारबाट ५ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा जेठको तेस्रो सातासम्म आइपुग्दा ७६ प्रतिशत जति उठिसकेको भन्सार विभागका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।
