राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो हालै जारी गरेको चुनावी वाचापत्र – २०८२ मा संविधान संशोधनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। पार्टीले सरकार गठन भएको तीन महिनाभित्रै राष्ट्रिय सहमति निर्माणको उद्देश्यसहित संविधान संशोधनका प्रस्तावहरूबारे एक बहसपत्र तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यस बहसपत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसदलाई मन्त्री नबनाउने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र प्रादेशिक संरचनामा सुधारजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू समावेश गरिने वाचापत्रमा उल्लेख छ।
सरकार निर्माणका लागि स्पष्ट बहुमत सुनिश्चित भए पनि, संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्न रास्वपा सक्षम हुन्छ वा हुँदैन भन्ने चासो हाल जारी समानुपातिक मतगणनामा टिकेको छ। यसअघिका सरकारहरूले पनि संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएका थिए, तर कानुनका प्राध्यापक तथा संविधानविद् विपिन अधिकारीका अनुसार, प्रस्तावकहरूको राजनीतिक हैसियत बलियो नभएकाले ती अवधारणागत मात्र थिए। अधिकारी भन्छन्, “अबको सरकार बलियो हैसियतमा आउने सम्भावना छ, जसले गर्दा यो प्रक्रियालाई अघि बढाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।”
संविधान संशोधन: शक्ति मात्र पर्याप्त हुन्न
रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा संविधान संशोधन वा पुनर्लेखनका लागि संविधानका धारा २७४ र २७५ (जसमा जनमत सङ्ग्रहको व्यवस्था छ) लाई आधार बनाइने स्पष्ट पारेको छ। संविधान कार्यान्वयनको एक दशकको समीक्षा गर्ने विषयमा अन्य प्रमुख दलहरू पनि तयार देखिएका छन्। प्राध्यापक विपिन अधिकारी यस सन्दर्भमा विज्ञहरूको धारणा आएपछि मात्र सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। उनी भन्छन्, “सरकारले राजनीतिक पुँजीका आधारमा मात्र नभई राष्ट्रिय दृष्टिकोणका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ। यो राष्ट्रव्यापी प्रक्रिया भएकाले सबैसँगको सहकार्यले मात्र सफल हुन सक्छ।”
संविधान संशोधनका लागि ‘सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने’ संवैधानिक व्यवस्था छ। रास्वपाको हाल राष्ट्रिय सभामा उपस्थिति छैन, जसका सदस्यहरू प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूद्वारा निर्वाचित हुन्छन्। स्थानीय तहको म्याद एक वर्ष र प्रदेशसभाको दुई वर्ष बाँकी रहेकाले, रास्वपाले तत्कालै एक्लै संविधान संशोधन गर्न खोजेमा प्रतिनिधिसभामा उसले प्राप्त गर्ने शक्ति मात्र पर्याप्त नहुने देखिन्छ।
संशोधनले स्थिरतामा असर पार्न सक्ने
भिडिओ क्याप्शन: बालेन निर्वाचित भएपछि झापाका मतदाताको अपेक्षा
कतिपय जानकारहरूका अनुसार, मतदाताले रास्वपालाई ठूलो आशा र विश्वासका साथ मत दिएका छन्। उनीहरू तत्काल संविधान संशोधनतर्फ लाग्दा नागरिकले चाहेको तत्काल परिवर्तन र सुधारमा बाधा पुग्न सक्ने जोखिम औँल्याउँछन्। प्राध्यापक अधिकारी भन्छन्, “अहिले नै संविधान चलाउँदा बलियो सरकारले दिनुपर्ने स्थिरतामा असर पर्न सक्छ। बलियो सरकार बनेर कतिपय कुरामा अडान लिँदा, यसलाई कमजोर बनाउन चाहने तत्त्वहरूले संशोधनलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन्। किनभने मानिसहरूलाई भावनात्मक रूपमा विभाजित पार्न सजिलो हुन्छ।”
अधिकारीले विगतमा मधेशी र पहाडीबीचको भावनात्मक विभाजनको प्रयासलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै भने, “मधेशी-पहाडी, जनजाति वा बाहुन क्षेत्री भन्ने मुद्दा त रहेनछ। राष्ट्रिय मूलप्रवाहलाई अभिव्यक्त गर्न र नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्तित्व भए मधेशीका सन्तान पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्दा रहेछन् भन्ने देखिने भयो।” तसर्थ, उनी नयाँ सरकारले तत्काल सुशासनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।
रास्वपाको प्राथमिकता: सुशासन पहिले
तस्बिर स्रोत, Reuters
रास्वपाका नेता तथा प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सदस्य गणेश पराजुली पनि आफ्नो पार्टीलाई प्राप्त जनमत संविधान संशोधनभन्दा सुशासनका लागि भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हामी पहिले सुशासनमा काम गरेर आधार तयार गर्छौं, त्यसपछि मात्रै अन्य काममा लाग्छौं। यसको प्रमुख बाधक भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्ममतापूर्वक कदम चालेर हामी पहिले जग बसाल्छौं।” उनले त्यसपछि मात्रै कार्यदल बनाएर संविधान संशोधनको बहस अघि बढाउने बताए।
रास्वपाले उठाउँदै आएको प्रदेश संरचनाको सुधार सङ्घीय संसद्बाट मात्र सम्भव हुँदैन, किनकि संविधानअनुसार यस विषयमा प्रदेशसभाको पनि सहमति आवश्यक हुन्छ। अहिलेको मिश्रित प्रणालीमा कुनै एउटा दलको बहुमतको सरकार बन्न कठिन हुने बुझाइले पनि संविधान संशोधनको मुद्दा उठ्ने गरेको थियो। तर प्राध्यापक अधिकारी र नेता पराजुली दुवै अहिलेको चुनावी परिणामले उक्त धारणालाई खण्डित गरिदिएको मान्छन्।
‘दापभित्र राखिएको खुकुरी’
प्राध्यापक अधिकारीका अनुसार, नेता पराजुलीले प्राथमिकतामा राखेको सुशासनका लागि कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी प्रशासनदेखि संवैधानिक निकायहरूलाई चरम राजनीतिकीकरणबाट मुक्त गर्दै सुधार थाल्नुपर्छ। जनतालाई सहज र छिटो छरितो सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै उनले हालको दुईतिहाइ आसपासको शक्तिले यसलाई सहयोग गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे।
कतिपयले दुईतिहाइको शक्तिको आडमा सरकारले न्यायपालिकामा बल प्रयोग गर्न सक्ने अनुमान गरे पनि, प्राध्यापक अधिकारी यो शक्ति आफैँ सन्तुलनको अस्त्र बन्न सक्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “त्यो नै पर्याप्त ‘चेक’ हुन्छ, त्यो हल्का रूपमा प्रयोग गर्ने होइन, त्यो दापभित्र राखिएको खुकुरी हो। नाङ्गो खुकुरी त आपराधिक मनसाय भएको व्यक्तिले चलाउने हो, दापभित्र राख्नु नै यसको सान हो।”
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि उपलब्ध छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै, बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सुन्न सक्नुहुन्छ।
