काठमाडौँ, फागुन ३० गते । वन डढेलोको बढ्दो जोखिम नियन्त्रणका लागि हरेक वर्षझैँ यस वर्ष पनि चैत १ गतेदेखि राष्ट्रव्यापी वन डढेलो व्यवस्थापन सप्ताह मनाइने भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले “वन डढेलो नियन्त्रणमा प्रभावकारिता : तीनवटै तहका सरकार र समुदायको सक्रिय सहभागिता” भन्ने मूल नाराका साथ प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र समुदायसँगको सहकार्यमा एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । फागुनको अन्तिमदेखि जेठ महिनासम्म प्रकोप उच्च हुने भएकाले यस संवेदनशील अवधिमा रोकथामका लागि समुदायको सक्रिय सहभागिता र चनाखोपन अपरिहार्य रहेको सरकारले जोड दिएको छ ।
वन तथा भूसंरक्षण विभागका तथ्यांकअनुसार, वि.सं. २०७५ सालदेखि हालसम्म देशभर २,१५९ वन डढेलोका घटना भएका छन् । यी घटनामा ३० जनाले ज्यान गुमाएका छन् र ५५ जना सख्त घाइते भएका छन् । करिब ७०० परिवार विस्थापित वा प्रभावित हुँदा १३३ घर पूर्ण र ३४७ घर आंशिक क्षतिग्रस्त भएका छन् । ३३५ गोठ जलेका छन् भने ५९२ पशुचौपायाको मृत्यु भएको छ । मानवीय क्षतिबाहेक, ९१.७९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक सम्पत्ति तथा १ लाख ५१ हजार ४३९ हेक्टर वन क्षेत्र नष्ट भई जैविक विविधतामा अपूरणीय क्षति पुगेको विभागले उल्लेख गरेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईँले सप्ताह शुभारम्भ गर्दै सुक्खा मौसममा सावधानी अपनाउन तथा डढेलोबाट वनस्रोत, जैविक विविधता, वातावरणीय सन्तुलन, पानीका मुहान, मानव स्वास्थ्य र जनधनमा हुने गम्भीर क्षतिबाट बच्न तीनवटै तहका सरकार र समुदायलाई आग्रह गर्नुभयो । महानिर्देशक धीरेन्द्रकुमार प्रधानले वन डढेलो व्यवस्थापन समाजको साझा दायित्व भएकाले यसको नियन्त्रणका लागि सामूहिक प्रयास, सहकार्य र शीघ्र सूचना आदानप्रदान अपरिहार्य रहेको बताउँदै स्थानीय समुदायलाई सहयोगको लागि अपिल गर्नुभयो ।
विभागले २०८२ वैशाख १ देखि फागुन २९ सम्मको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ, जसअनुसार देशभर २८२ वन डढेलोका घटना भएका छन् । यसबाट धनजन, वन, जैविक विविधता र वन्यजन्तुमा क्षति पुगेको औंल्याइएको छ । डढेलोको प्रकोप बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको चुरे-शिवालिक र मध्यपहाडी क्षेत्रमा बढी देखिएको छ । गत वैशाखमा सुदूरपश्चिम प्रदेश र कञ्चनपुर जिल्लामा सर्वाधिक डढेलो लागेको स्याटेलाइट तस्बिरले देखाएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्जमा डढेलो लाग्दा वन्यजन्तु र बासस्थानमा गम्भीर प्रभाव पर्ने महानिर्देशक प्रधानले बताउनुभयो ।
वन डढेलोले पुर्याउने गम्भीर हानि नोक्सानीलाई हेर्दा यो वर्तमानमा एउटा ठूलो वातावरणीय चुनौती तथा प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा खडा भएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनले यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूमा पूर्वतयारी तथा निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने, वन क्षेत्रमा रहेका जैविक इन्धन (स्याउला, दाउरा) को उचित व्यवस्थापन गर्ने, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गर्ने, तथा समुदायस्तरमा डढेलो नियन्त्रणका लागि प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र आवश्यक उपकरणहरू उपलब्ध गराउने जस्ता महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ । बाढी, पहिरो र डुबानजस्तै वन डढेलो पनि अब नेपालको लागि एक प्रमुख प्राकृतिक विपत्ति बनेको सन्देश यस प्रतिवेदनले दिएको छ ।
