चैत २, २०८२ सोमबार
काठमाडौं – लामो समयदेखि फरार रहेका नेपाल शेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्स लिमिटेडका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष योगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन्। सर्वोच्च अदालतबाट २२ करोडभन्दा बढी जरिवाना र ६ वर्ष कैद सजाय तोकिएका श्रेष्ठलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको हो। यो गिरफ्तारीले वित्तीय कसुरमा संलग्न फरार प्रतिवादीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने सरकारी प्रतिबद्धतालाई उजागर गरेको छ, जसले वित्तीय सुशासन कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
सीआईबीका अनुसार, ६९ वर्षीय श्रेष्ठलाई नागार्जुन नगरपालिका-५ सितापाइलास्थित उनको निवासबाट नियन्त्रणमा लिइएको हो। उनको स्थायी घर काठमाडौं महानगरपालिका-२४ वटु रहेको छ। गिरफ्तारीपश्चात् उनलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको छ, जहाँबाट थप न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।
श्रेष्ठ नेपाल शेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्स लिमिटेडमा कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा कार्यरत रहँदा बैंकिङ कसुरमा संलग्न भएको पाइएको थियो। संस्थामा निक्षेपकर्ताको रकमको दुरुपयोग, गैरकानुनी कारोबार, वित्तीय नियमनको उल्लङ्घन र संस्थागत सुशासनको अभावजस्ता गम्भीर अनियमितता भएको आरोप उनीमाथि लागेको थियो। यी कार्यहरूले संस्थाको वित्तीय अवस्थामा गम्भीर असर पुर्याउनुका साथै हजारौं निक्षेपकर्ताको विश्वासमा कुठाराघात गरेको थियो।
यस सम्बन्धमा विभिन्न चरणमा न्यायिक प्रक्रिया चलेपछि सर्वोच्च अदालतले २०८१ भदौ ५ गते महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्चको फैसलाअनुसार, श्रेष्ठलाई दुईवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै कुल ६ वर्ष कैद सजाय र २२ करोड ६७ लाख ४१ हजार ३ सय ४३ रुपैयाँ ९० पैसा जरिवाना तोकिएको थियो। पहिलो मुद्दामा १९ करोड ४६ लाख १ हजार ६ सय ६२ रुपैयाँ ३९ पैसा जरिवाना र ३ वर्ष कैद, भने दोस्रो मुद्दामा ३ करोड २१ लाख ३९ हजार ६ सय ८१ रुपैयाँ ५१ पैसा जरिवाना र ३ वर्ष कैद सजाय तोकिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएलगत्तै श्रेष्ठ फरार रहँदै आएका थिए। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले वित्तीय कसुरमा फरार रहेका व्यक्तिहरूको खोजीलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। ब्यूरोबाट खटिएको विशेष टोलीले लामो समयसम्म उनको निगरानी गर्दै अन्ततः उनलाई पक्राउ गर्न सफल भएको हो। सीआईबीले लामो समयदेखि फरार रहेका आर्थिक अपराधीहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन निरन्तर प्रयास गर्दै आएको छ, र यो गिरफ्तारी सोही प्रयासको महत्त्वपूर्ण प्रतिफल हो।
यो गिरफ्तारीले वित्तीय क्षेत्रमा अनियमितता गर्ने जो कोही पनि कानुनको पहुँचबाट उम्कन नसक्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। निक्षेपकर्ताको रकमको सुरक्षा र समग्र वित्तीय प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि यस्ता कारबाहीहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतले अब सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ, जसमा श्रेष्ठलाई तोकिएको कैद भुक्तानका लागि कारागार चलान गर्ने र जरिवाना असुलीको प्रक्रिया सुरु गर्ने समावेश छ।
