तस्बिर स्रोत, Reuters
तस्बिरको क्याप्शन, निर्वाचनमा सहभागी हुँदा रास्वपाले बालेन्द्र शाहलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको थियो
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतगणना सम्पन्न भएसँगै अब नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाले तीव्रता पाउने अपेक्षा गरिएको छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ गरी दुईतिहाइ बहुमतनजिक पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने बताएको छ। निर्वाचनमा भाग लिँदा पार्टीले उनलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो।
रास्वपाका एक नेताका अनुसार समानुपातिक सांसदहरूको टुङ्गो लागेपछि सरकार गठनसम्बन्धी छलफल अगाडि बढाइनेछ। निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फका सांसद छान्न दलहरूलाई यथाशीघ्र पत्र पठाउने तयारी गरेको छ। आयोगका आयुक्त सगुन शम्शेर जबराले चैत्र ५ गतेभित्र अन्तिम निर्वाचन प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो। समानुपातिक सांसद चयनका लागि दलहरूलाई दुई दिनको समय दिइनेछ।
राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त मतका आधारमा बिहीवारसम्म सीट बाँडफाँट गरिने आयोगका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। तीन प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाएका रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समानुपातिक सीट पाउनेछन्। समानुपातिक सांसदहरूको सूची प्राप्त भएपछि सरकार गठनबारे औपचारिक छलफल थालिने रास्वपाका नेताहरूले बताएका छन्। नेता शिशिर खनालका अनुसार सरकार गठनबारे अत्यन्त प्रारम्भिक र अनौपचारिक संवाद भएको छ भने पार्टीभित्र एक-दुई दिनभित्र औपचारिक छलफल सुरु हुनेछ।
तस्बिर स्रोत, Reuters
तस्बिरको क्याप्शन, विज्ञलाई कि सांसदलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ
रास्वपाले वरिष्ठ नेता बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बताए पनि मन्त्री छनोटलगायतका विषयमा औपचारिक रूपमा केही बोलेको छैन। रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व शिक्षामन्त्री शिशिर खनालका अनुसार मन्त्री चयनमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन शाहकै भूमिका महत्त्वपूर्ण रहनेछ। पूर्व सांसद असिम शाहले बालेन शाहले आफ्नै मन्त्रिपरिषद्को टीम छनोट गर्ने जानकारी दिँदै मन्त्री पदका लागि ‘दौडधुप नगर्न’ सामाजिक सञ्जालमार्फत आग्रह गरेका थिए।
हाल गैरसांसद विज्ञलाई मन्त्री बनाउने कि सांसदलाई भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ। रास्वपाले कार्यकारी प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीसँगै संसद्बाहिरका विज्ञहरूलाई मन्त्री बनाउने परिकल्पना गरेको नेता खनालले बताए। तर, वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय संसद्बाहिरबाट छ महिनाका लागि मात्रै कुनै विज्ञलाई मन्त्री बनाउन सकिन्छ। छ महिनापछि उनीहरूलाई निरन्तरता दिनका लागि सांसद बनाउनुपर्ने हुन्छ, जुन हालको अवस्थामा सम्भव देखिँदैन। खनालले संविधान संशोधनबिना यो विषय कार्यान्वयनको सम्भावना न्यून रहेको स्पष्ट पारे।
तस्बिर स्रोत, RSP/Facebook
रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा उल्लेख भएअनुसार सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाउने तयारी गरिरहेको छ। खनालका अनुसार पहिलो मन्त्रिपरिषद् १५ जनाको हाराहारीमा हुन सक्ने सम्भावना छ, जसले सुशासन, पारदर्शिता र मितव्ययिताको सन्देश दिनेछ। विगतको अभ्यासलाई हेर्दा रास्वपाले सरकारलाई आवश्यक सल्लाह दिनका लागि पार्टीको एउटा समिति पनि गठन गर्न सक्ने खनालले बताए, यद्यपि यस सम्बन्धमा औपचारिक निर्णय भने भएको छैन।
रास्वपाले दुईतिहाइभन्दा केही कम सीट जितेपछि प्रदेश संरचनाबारे उसको भूमिका के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा पनि बढेको छ। यस सम्बन्धमा, खनालले संविधान संशोधनबिना प्रदेश संरचनामा कुनै परिवर्तन सम्भव नरहेको बताए। उनले पार्टीको वाचापत्रमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयमा ‘डिस्कशन पेपर’ तयार पार्न कमिटी बन्ने र त्यसले छलफल चलाउने उल्लेख भएको जानकारी दिए। संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषय राष्ट्रिय सहमतिमार्फत गर्नुपर्ने भएकाले पहिलो चरणमा संविधान संशोधन पेपर तयार पार्ने ध्येय रहेको उनको भनाइ छ। नेपालमा प्रदेश संरचनाको आवश्यकता र यसमा सुधारको विषयमा विभिन्न तर्कहरू रहेका छन्। संविधानमा कुनै पनि प्रकारको संशोधनका लागि सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ।
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।
