सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण अनिवार्य: असोज मसान्तसम्मको म्याद, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर आवश्यक
काठमाडौं । नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण लाभग्राहीहरूलाई असोज मसान्तभित्र आफ्नो परिचयपत्र नवीकरण गर्न अनिवार्य गरेको छ । महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै यो प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको हो । तोकिएको समयसीमाभित्र परिचयपत्र नवीकरण नगरेमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट वञ्चित हुने सम्भावना रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना अनुसार, सामाजिक सुरक्षा भत्ता (वृद्ध भत्ता, एकल महिला भत्ता, अपाङ्गता भत्ता, लोपोन्मुख जाति भत्ता लगायत) प्राप्त गर्ने सबै लाभग्राहीहरूले सामाजिक सुरक्षा (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ को नियम (९) बमोजिम असोज मसान्तभित्र परिचयपत्र नवीकरण गर्नु गराउनुपर्नेछ । यो व्यवस्थाले सरकारलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । नवीकरण नगर्दा लाभग्राहीको अभिलेख अद्यावधिक नहुने र यसले सेवा प्रवाहमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने बताइएको छ ।
परिचयपत्र नवीकरणका लागि लाभग्राही स्वयं आफ्नो सम्बन्धित वडा कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्नेछ । नवीकरण प्रक्रियामा जैविक पहिचान (बायोमेट्रिक) अनिवार्य गरिएको छ, जसले गर्दा वास्तविक लाभग्राहीले मात्र भत्ता प्राप्त गरेको सुनिश्चित गर्न सकिनेछ । यसले दोहोरोपना हटाउनुका साथै गलत व्यक्तिले भत्ता लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारको छ ।
आफ्नो स्थायी ठेगाना भन्दा बाहिर अस्थायी बसोबास गरिरहेका लाभग्राहीहरूलाई समेत सहज हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । सूचनामा उल्लेख भए अनुसार, अस्थायी बसोबास रहेको वडा कार्यालयबाट समेत परिचयपत्र नवीकरण गर्न सकिनेछ । यो प्रावधानले देशका विभिन्न भागमा बसोबास गरिरहेका वा बसाइँ सरेका लाभग्राहीहरूलाई नवीकरणका लागि स्थायी ठेगानामा नै जानुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति दिलाएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका आधारमा जैविक पहिचान मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले देशभर राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणलाई तीव्रता दिइरहेको सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने नीति लिएको हो । यसले लाभग्राहीको सटीक पहिचान गरी सरकारी सेवा प्रवाहलाई डिजिटलाइज्ड र एकीकृत गर्न ठूलो भूमिका खेल्नेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरको प्रयोगले डाटाको एकरूपता कायम गर्न, सरकारी अभिलेखलाई अद्यावधिक राख्न र सेवाग्राहीलाई भविष्यमा अन्य सरकारी सेवाहरू प्राप्त गर्नसमेत सहज बनाउनेछ ।
यद्यपि, केही विशेष अवस्थाका लाभग्राहीहरूका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य नगरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि २०८२ को दफा ५ बमोजिम १६ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने अशक्त र ९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि लाभग्राहीमा सूचीकृत हुन राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य हुने छैन । यी वर्गका लाभग्राहीहरूको विशेष आवश्यकता र अवस्थालाई ध्यानमा राखेर यस्तो छुट दिइएको हो ।
मन्त्रालयले असोज मसान्तसम्मको म्याद दिएकाले वडा कार्यालयहरूमा अन्तिम समयमा भीडभाड हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सकेसम्म चाँडो नवीकरण प्रक्रिया पूरा गर्न सबै लाभग्राहीहरूलाई आग्रह गरेको छ । यसले वडा कार्यालयहरूमा कार्यभार कम गर्न र नवीकरण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न मद्दत पुग्नेछ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता नेपालका विपन्न तथा जोखिममा रहेका नागरिकहरूका लागि एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा भएकाले यसको नियमितता सुनिश्चित गर्न समयमै नवीकरण गर्नु अपरिहार्य छ ।
