काठमाडौँ उपत्यकाका अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापनका लागि सरकारका ११ बुँदे निर्णय
काठमाडौँ, वैशाख १२ गते। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका अव्यवस्थित बस्तीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्ने सन्दर्भमा सरकारले महत्त्वपूर्ण ११ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। सहरी विकास मन्त्री सुनील लम्सालको अध्यक्षतामा शुक्रबार मन्त्रालयमा बसेको सरोकारवाला निकायहरूको बैठकले वैशाख १२ र १३ गतेदेखि नै अव्यवस्थित संरचना हटाउने र बस्ती खाली गर्ने कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। यो निर्णय उपत्यकाको सहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउने तथा वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने सरकारी नीतिको महत्त्वपूर्ण कदम मानिएको छ।
बैठकले अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन र स्थानान्तरण कार्यलाई मानवीय र व्यवस्थित बनाउन विस्तृत कार्ययोजना तय गरेको छ। यसअन्तर्गत, पहिलो चरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जारी गरेको सूचना बमोजिम व्यापक प्रचारप्रसार गरिनेछ। संरचना भत्काउनुपूर्व नै माइकिङ गरी बस्ती खाली गर्न पूर्वसूचना दिइनेछ। वैशाख १२ र १३ गते संरचनाहरू हटाउन तथा खाली गर्नका लागि आवश्यक मेसिनरी उपकरण र सामग्रीको प्रबन्ध विभिन्न सरोकारवाला निकायले तत्काल मिलाउनेछन्।
मानवीय पक्षलाई ध्यानमा राख्दै, उद्धारका क्रममा अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले एम्बुलेन्स र मेडिकल टोलीको व्यवस्था गरी उनीहरूलाई सुरक्षित आश्रयस्थल वा अस्पतालसम्म पुर्याउनेछ। स्थानान्तरण गरिएका व्यक्तिहरूका लागि अल्पकालीन बसोबासको व्यवस्था सहरी विकास मन्त्रालयले मिलाउनेछ। आश्रयस्थलमा पुगेपछि खाना, खाजा र पानीको व्यवस्थापन काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्नेछ। साथै, सामान ढुवानी र यातायातका लागि गृह मन्त्रालयको समन्वयमा सवारी साधनहरू परिचालन गरिनेछ।
विस्थापितहरूको वास्तविक पहिचानका लागि प्रत्येक परिवारको ‘भेरिफिकेसन क्याम्प’ खडा गरी तस्बिरसहितको परिचयपत्र वितरण गरिनेछ। यसबाट वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान भई उचित बसोबासको व्यवस्था हुनेछ र अन्य व्यक्तिहरूलाई बिदा गरिनेछ। बस्ती खाली भइसकेपछि सो स्थानमा भत्केका संरचनाहरू हटाउने, ट्र्याक खोल्ने र अन्य पूर्वाधार विकासका कामहरू भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले तत्काल सुरु गर्नेछन्। यसबाट खाली भएका स्थानहरूको उचित सदुपयोग र व्यवस्थित विकास हुनेछ।
समग्र कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी र समन्वयात्मक बनाउन सहरी विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहेको सात सदस्यीय ‘केन्द्रीय समन्वय समिति’ गठन गरिएको छ। समितिको मातहतमा रहने गरी प्रत्येक सरोकारवाला निकायले आ-आफ्नो क्षेत्रगत काम गर्नका लागि ‘एक्सन टिम’ बनाउने निर्णय भएको छ। बस्ती खाली गर्ने, सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने र पुनर्वासको व्यवस्था गर्दा स्थानीय स्तरमा आउन सक्ने सम्भावित समस्याहरू समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमार्फत तत्काल साधनस्रोत उपलब्ध गराइने बैठकले सुनिश्चित गरेको छ। सरकारको यो निर्णयले उपत्यकाको सहरी विकास र अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई व्यवस्थित दिशा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
