काठमाडौं: विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी गम्भीर मुद्दामा व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले दुवै प्रतिवादीलाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कारागारमा राख्न आदेश जारी गरेको हो। यो आदेशले उच्च प्रोफाइलका व्यवसायीहरूमाथि वित्तीय अपराध अनुसन्धानको गाम्भीर्यतालाई पुनः पुष्टि गरेको छ।
अदालतको यो निर्णय बहुचर्चित सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रकरणको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि आएको हो। प्रहरीले व्यवसायी भट्टलाई गत चैत १९ गते पक्राउ गरेको थियो भने अग्रवाललाई चैत २२ गते नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धान र सरकारी वकिलको मागदाबीका आधारमा अदालतले उनीहरूलाई थुनामा राखेर मुद्दाको थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअन्तर्गत दायर भएको यो मुद्दामा ठूलो मात्रामा अवैध आम्दानीलाई वैधानिक बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ। सरकारी वकिलले अदालतमा प्रस्तुत गरेको अभियोगपत्रमा भट्ट र अग्रवालमाथि विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापमार्फत गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई वैध देखाउने प्रयास गरेको आरोप छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाहरूमा प्रायः गैरकानुनी गतिविधिबाट प्राप्त भएको धनलाई वित्तीय प्रणालीमा प्रवेश गराई त्यसको स्रोत लुकाउने प्रयास गरिन्छ। यो मुद्दा पनि त्यही प्रकृतिको रहेको सरकारी पक्षको दाबी छ।
अदालतमा भएको थुनछेक बहसका क्रममा सरकारी वकिलले प्रतिवादीहरूलाई बाहिर राख्दा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने वा अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै थुनामा राख्न माग गरेका थिए। यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा संलग्न भएको आरोप लागेका व्यक्तिहरूलाई साधारण तारेखमा छाड्दा समाजमा गलत सन्देश जाने तर्क पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। अर्कोतर्फ, प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीहरूले आफ्ना पक्षलाई साधारण तारेखमा वा धरौटीमा रिहा गर्न माग गरेका थिए, तर अदालतले दुवै पक्षको बहस सुनिसकेपछि विद्यमान प्रमाण र मुद्दाको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै थुनामा राख्ने आदेश दियो।
विशेष अदालतले प्रतिवादी सुलभ अग्रवालको स्वास्थ्य अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर आवश्यक परेमा कारागार प्रशासनले उनको स्वास्थ्योपचारका लागि उचित व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिएको छ। यो निर्देशनले न्यायिक प्रक्रियामा मानवीय संवेदनशीलतालाई समेत उच्च प्राथमिकता दिइएको संकेत गर्छ, जहाँ प्रतिवादीको स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति पनि अदालत सजग रहेको देखिन्छ।
दीपक भट्ट निर्माण क्षेत्रका एक प्रमुख व्यवसायीका रूपमा चिनिन्छन् भने सुलभ अग्रवाल पनि व्यावसायिक जगतमा परिचित नाम हो। दुईजना स्थापित व्यवसायीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेपछि यस प्रकरणले राष्ट्रिय रूपमा ठूलो चासो पाएको छ। यो मुद्दाले नेपालमा वित्तीय अपराध नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको अभियानमा सरकारी निकायहरूको सक्रियता बढेको सन्देश दिएको छ। आगामी दिनमा यस मुद्दाको थप सुनुवाइ र प्रमाण संकलन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ, जसले नेपालको कानुनी शासन र आर्थिक सुशासनको अवस्थामाथि थप प्रकाश पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
