काठमाडौं । नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्ष पदमा सरकारले गरेको पछिल्लो नियुक्तिको घोर विरोध गर्दै उक्त निर्णयलाई विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथिको ठाडो हस्तक्षेप र प्राज्ञिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको जनाएको छ। यो नियुक्तिले समग्र उच्च शिक्षा प्रणालीको गरिमा र स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आँच पुर्याएको संगठनको ठहर छ।
संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज विष्टद्वारा बिहीबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारले गत असार १७ गते पूर्वसचिव किशोर थापालाई सेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय दलीय बफादारिताका आधारमा भएको आरोप लगाइएको छ। राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिलाई प्राज्ञिक र विशुद्ध प्राविधिक प्रकृतिको निकायको नेतृत्वमा ल्याइनुले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता तथा उच्च शिक्षा क्षेत्रको गरिमामाथि गम्भीर आघात पुगेको संगठनले दाबी गरेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग प्राध्यापक, कर्मचारीहरूको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा र अनुशासनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने गरिमामय निकाय हो। संगठनका अनुसार यस्तो संवेदनशील र गरिमामय निकायको नेतृत्व अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका, उच्च प्राज्ञिक क्षमता भएका, निष्पक्ष मूल्यांकन गर्न सक्षम र प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका योग्य व्यक्तिबाट मात्र हुनुपर्छ। तर, राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्दा प्राध्यापक समुदायको सम्मानमा समेत आँच पुगेको र योग्यता तथा क्षमतालाई अवमूल्यन गरिएको संगठनको भनाइ छ। यस प्रकारको नियुक्तिले विश्वविद्यालय भित्र योग्यता, अनुभव र प्राज्ञिक उत्कृष्टताको साटो राजनीतिक पहुँचले प्राथमिकता पाउने गलत परम्परा स्थापित हुने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।
प्राज्ञिक संस्थाको नेतृत्वमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दा अनुसन्धान र आविष्कारको वातावरण कुण्ठित हुने तथा विश्वविद्यालयले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउने जोखिम बढ्छ। संगठनले यस नियुक्तिले विश्वविद्यालयको गरिमामय परम्परा र स्वायत्त चरित्रलाई खण्डित गरेको आरोप लगाएको छ, जसको दीर्घकालीन असर नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा पर्नेछ।
यसै सन्दर्भमा, सरकारले संसद्मा लैजान तयारी गरिरहेको उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदाप्रति पनि संगठनले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। विधेयकमा प्रधानमन्त्रीलाई पुनः विश्वविद्यालयको कुलपति कायम राख्ने प्रस्तावले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक नियन्त्रणमै राख्ने सरकारी नियत प्रस्ट देखिने संगठनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा विश्वविद्यालयहरू रहँदा दलीय स्वार्थ हावी हुने, प्राज्ञिक निर्णयहरू राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रभावित हुने र अन्ततः उच्च शिक्षाको गुणस्तर खस्किने चेतावनी संगठनले दिएको छ।
यस्तो प्रावधानले नेपालको उच्च शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय साखमा समेत नकारात्मक असर पर्ने र वैदेशिक सहयोग तथा सहकार्यमा समेत चुनौती थपिने संगठनको तर्क छ। प्राज्ञिक नेतृत्वमा राजनीतिक हस्तक्षेपले विश्वविद्यालयलाई स्वतन्त्र ज्ञान उत्पादन र अनुसन्धानको केन्द्रबाट राजनीतिक भागबन्डाको थलोमा परिणत गर्ने जोखिम रहन्छ। यसले योग्य प्राध्यापक तथा अनुसन्धानकर्तालाई निरुत्साहित गर्दै पलायनको बाटोमा धकेल्न सक्ने सम्भावना पनि प्रबल हुन्छ।
नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनले सरकारलाई तत्काल विवादास्पद नियुक्ति खारेज गर्न र उच्च शिक्षा विधेयकमा रहेका विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कुण्ठित गर्ने प्रावधानहरू सच्याउन माग गरेको छ। संगठनले प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र विश्वविद्यालयको गरिमा कायम राख्नका लागि सशक्त आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ। यस घटनाले नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर नीतिगत सुधारको आवश्यकतामाथि पुनः बहस सिर्जना गरेको छ।
