काठमाडौं : सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विपिनकुमार आचार्यले संसदको कार्यसम्पादनको गम्भीर समीक्षा गर्ने बेला आएको बताएका छन्। सामान्यतया सरकारको १०० दिनलाई ‘हनिमुन पिरियड’ भनिने भए पनि संसदको हकमा यस्तो अवधि लागू नहुने उनको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै सांसद आचार्यले संसदीय क्रियाकलाप र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै आत्ममूल्यांकनको आवश्यकता औंल्याएका हुन्।
सांसद आचार्यले संसदको सुरुवातदेखि हालसम्म सांसदहरूको उपस्थिति, विधेयकहरूमा प्रस्तुत भएका संशोधनले ल्याएको गुणस्तर, संसदीय समितिहरूको कार्यसम्पादन, र संसदमा उठेका सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूको कार्यान्वयन अवस्था जस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा गहन विश्लेषण हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनको भनाइले संसदीय प्रक्रियाको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारितामाथि नयाँ बहस सुरु गरेको छ।
‘सरकारका लागि हनिमुन पिरियडको अवधारणा भए पनि संसदले त सधैं आफ्नो कार्यसम्पादनमाथि ध्यान दिनुपर्छ,’ सांसद आचार्यले भने, ‘हामीले कति दिनमा कति बैठक गर्यौं, कति सांसद उपस्थित भयौं, हाम्रो बहसले राष्ट्रिय नीति निर्माणमा कति योगदान पुर्यायो, र उठाइएका प्रश्नहरूमा सरकारले कसरी प्रतिक्रिया दियो भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्नुपर्छ।’
संसदीय समितिहरूको भूमिकालाई पनि उनले विशेष जोड दिए। विधेयकमाथि विस्तृत छलफल गर्ने, जनसरोकारका विषयमा सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने र कानुन निर्माण प्रक्रियालाई सुदृढ गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी संसदीय समितिहरूको हुन्छ। तर, समितिका बैठकहरू नियमित नहुने, छलफलहरू परिणाममुखी नहुने र कतिपय प्रतिवेदनहरू दराजमा थन्किने प्रवृत्तिको आलोचना भइरहेका बेला आचार्यको यो भनाइले समितिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
सांसदहरूको उपस्थितिको सवालमा पनि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ। संसद बैठकमा पर्याप्त सांसद उपस्थित नहुँदा गणपूरक संख्या नपुग्ने र बैठक स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ, जसले संसदको गरिमामाथि प्रश्न उठाउने गरेको छ। सांसद आचार्यले यस विषयलाई आत्मसमीक्षाको प्रमुख बुँदाका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्, जसले सांसदहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति थप सचेत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
कानुन निर्माण प्रक्रियामा सांसदहरूले प्रस्तुत गर्ने संशोधन प्रस्तावहरूले विधेयकलाई कति समृद्ध बनाए भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। रचनात्मक र जनमुखी संशोधनले कानुनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सक्छ भने, सतही वा व्यक्तिगत स्वार्थप्रेरित संशोधनले प्रक्रियालाई लम्ब्याउने र विधेयकको गुणस्तर घटाउने जोखिम रहन्छ। आचार्यले यस पक्षमाथि पनि संसदले ध्यान दिनुपर्ने बताए।
प्रतिनिधिसभाको मुख्य जिम्मेवारी सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउनु हो। संसदमा विभिन्न विषयमा प्रश्नहरू उठ्छन्, ध्यानाकर्षण गराइन्छ, तर ती विषयहरूमा सरकारले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ र त्यसको कार्यान्वयन अवस्था के छ भन्ने कुराको निरन्तर अनुगमन हुनुपर्छ। सांसद आचार्यको भनाइले यस अनुगमन प्रणालीलाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
समग्रमा, सांसद विपिनकुमार आचार्यको यो भनाइले नेपालको संसदीय अभ्यासमा आत्ममूल्यांकनको संस्कृति विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। लोकतन्त्रमा संसदको भूमिका सर्वोच्च हुन्छ र यसको प्रभावकारिताले मात्रै सुशासन र जनउत्तरदायी शासन प्रणाली सुनिश्चित गर्न सक्छ। उनको यो आग्रहले सबै दलका सांसदहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर बन्न र संसदीय प्रणालीलाई अझ सशक्त बनाउन प्रेरित गर्ने विश्वास गरिएको छ।
