धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिका बजेटविहीन, शिक्षक सरुवा विवादले अदालतमा मुद्दा
धनकुटा, असार १७ । देशभरका अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट तोकिएको समयमै सार्वजनिक गरिसक्दा पनि धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिका भने समय घर्किँदासमेत बजेट ल्याउन असफल भएको छ। गाउँपालिकामा शिक्षक तथा बालविकास सहजकर्ताको सरुवा सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेपछि बजेट प्रस्तुतिको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार हरेक स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १० गतेभित्रै गाउँसभा वा नगरसभामा नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ। यो प्रावधानको मुख्य उद्देश्य स्थानीय विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा निरन्तरता दिनु हो। तर, छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले असार ७ गते नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे पनि कानूनी समयसीमाभित्र बजेट प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। यसले गाउँपालिकाको आगामी वर्षका विकास योजना र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ।
गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गीता गुरुङ खेवाका अनुसार, बजेट असार १० गते नै पेस गर्ने तयारी गरिएको थियो। तर, शिक्षक सरुवा मुद्दाको पेसीका लागि गाउँपालिका अध्यक्ष छत्रबहादुर सुब्बा र शिक्षा शाखा प्रमुख निर्मला सुवेदीलाई सर्वोच्च अदालत जानुपरेका कारण गाउँसभा बस्न नसकी बजेट ल्याउन समस्या भएको हो। उनले अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ हुनुपर्ने बाध्यताका कारण गाउँसभा बोलाउन सम्भव नभएको स्पष्ट पारिन्।
गाउँपालिकाले हालै शिक्षक तथा बालविकास सहजकर्ताको दरबन्दी मिलान र सरुवा गरेको थियो। गाउँपालिकाको दाबीअनुसार, यो सरुवा कर्मचारीको नागरिकताको स्थायी ठेगानालाई आधार मानेर ‘घरपायक’ पर्ने गरी गरिएको थियो, जसले सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने र कर्मचारीलाई सुविधा पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो। यद्यपि, गाउँपालिकाको यो निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एक शिक्षक र एक बालविकास सहजकर्ताले आफ्नो सहमतिबिना सरुवा गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूको तर्क छ कि व्यक्तिगत सहमतिबिना गरिएको सरुवा नियमसंगत छैन र यसले उनीहरूको अधिकार हनन गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा तत्काल सरुवा कार्यान्वयन नगर्नका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ। अदालतको यो आदेशले गाउँपालिकाको सरुवा प्रक्रियामा रोक लगाएको छ र विवाद थप जटिल बनेको छ। न्यायिक प्रक्रियाको कारण स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण संवैधानिक दायित्व नै प्रभावित हुनुले गाउँपालिकाको समग्र कार्यसम्पादन र जनतालाई पुर्याउने सेवामा ढिलाइ हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। एकातर्फ कानुनले तोकेको समयसीमा नाघ्नु र अर्कातर्फ आन्तरिक विवादका कारण बजेट नै रोकिनुले स्थानीय सरकारको प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
उपाध्यक्ष खेवाका अनुसार, बजेटको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको छ। अब कार्यपालिका बैठक बसी गाउँसभा बोलाउने मिति निर्धारण गरिनेछ। उनले असार २० भित्रै बजेट प्रस्तुत गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्। गाउँपालिकाले बजेटलाई कानूनी प्रक्रियामा अगाडि बढाउन र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको समाधानका लागि पनि आवश्यक प्रयास गरिरहेको जनाइएको छ।
