काठमाडौँ, साउन २२। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजनामा विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा प्राध्यापकको भर्ना, व्यावसायिक विकास र पदोन्नति प्रणालीलाई समयसापेक्ष, समावेशी तथा विश्वविद्यालयको संस्थागत निसान (मिसन) सँग पङ्क्तिबद्ध बनाउने गहन उद्देश्यका साथ दुईदिने नीति कार्यशालाको पहिलो सत्र शुक्रबार सम्पन्न भएको छ। उच्च शिक्षा प्रणालीको समग्र सुधार तथा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा केन्द्रित यो कार्यशाला सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा ‘विश्वविद्यालय संकाय भर्ना, विकास र पदोन्नति: मिसन पङ्क्तिबद्धता, प्रोत्साहन र प्रभाव’ शीर्षकमा सुरु भएको हो।
कार्यशालामा राष्ट्रिय योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विभिन्न प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू, शिक्षाविद्, अनुसन्धानकर्ता, नीति निर्माता तथा उच्च शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूको व्यापक सहभागिता रहेको थियो। यसले विश्वविद्यालय शिक्षाको भविष्य निर्माणमा सरोकारवालाहरूको सामूहिक प्रतिबद्धतालाई दर्शाउँछ।
पहिलो सत्रको समापन गर्दै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयहरूबिच असल अभ्यासको आदानप्रदानको अपरिहार्यतामा जोड दिनुभयो। उहाँले विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी, निष्पक्ष र समान मापदण्डमा आधारित बनाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिँदै विद्यार्थीमैत्री शैक्षिक वातावरण निर्माण र विश्वविद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई अत्याधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने दिशामा ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। मन्त्री पोखरेलले उच्च शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा खरो उतार्न यस्ता सुधारहरू अनिवार्य रहेको बताउनुभयो।
मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलले बदलिँदो विश्व परिवेशअनुसार नेपालका विश्वविद्यालयहरूलाई सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उत्कृष्टता हासिल गर्ने दिशामा कार्यशालाबाट प्राप्त हुने महत्त्वपूर्ण निष्कर्षहरूले मार्गनिर्देश गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले कार्यशालाले उच्च शिक्षाका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै नवीन समाधानहरू प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा राख्नुभयो।
कार्यशालामा विश्वविद्यालयहरूको ज्ञान उत्पादन क्षमता, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा योगदान र सामुदायिक सहभागितालाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि विद्यमान भर्ना तथा पदोन्नति नीतिहरूको गहन समीक्षा गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। छलफलका क्रममा उत्कृष्ट अभ्यासहरूको पहिचान, विश्वविद्यालयको संस्थागत मिसनसँग मेल खाने प्रोत्साहन प्रणालीको विकास, विभिन्न विश्वविद्यालयबिच अनुभव आदानप्रदान तथा उच्च शिक्षामा दीर्घकालीन नीति सुधारका सम्भावनाहरूबारे विस्तृत रूपमा विचारविमर्श गरियो। यसले नीतिगत खाका निर्माणमा महत्त्वपूर्ण आधार तयार गर्ने विश्वास गरिएको छ।
यस महत्त्वपूर्ण कार्यशालामा अमेरिकास्थित स्टोनी ब्रुक विश्वविद्यालयका प्राध्यापक श्याम शर्माले मुख्य सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँसँगै अनुसन्धान विभाग प्रमुख दीपक कुमार खड्का, प्राध्यापक अजय भट्टराई, प्राध्यापक सुरेन्द्र सुवेदी, डा. रेश्मा तुलाधर, स्मृति कला पन्त र रोशी लामिछानेले विषयगत सहजीकरण प्रदान गर्नुभएको थियो।
दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने यस कार्यशालामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय तथा कृषि तथा वन विश्वविद्यालयसहित विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू, प्राध्यापकहरू र नीति विशेषज्ञहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको छ। यसले नीति निर्माण प्रक्रियामा बहुआयामिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ।
शनिबार हुने दोस्रो सत्रमा उच्च शिक्षासम्बन्धी संस्थागत नीति मूल्याङ्कनका सामूहिक प्रस्तुतिहरू गरिनेछन् र तिनमाथि गहन छलफल हुनेछ। कार्यशालाको निष्कर्षका आधारमा प्राप्त हुने सुझाव तथा सिफारिसहरूलाई विश्वविद्यालयको संकाय व्यवस्थापन तथा उच्च शिक्षा नीतिमा सुधारका लागि ठोस आधार सामग्रीका रूपमा उपयोग गरिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। यो कार्यशाला नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीलाई २१औँ शताब्दीको आवश्यकताअनुरूप ढाल्नका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कदम मानिएको छ।
