काठमाडौंका सुकुमबासी बस्ती तत्काल नहटाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश जारी
काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक स्थानमा बसोबास गरिरहेका सुकुमबासी बस्ती तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यस आदेशले सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सरकारले उचित कानुनी प्रक्रिया र मानवीय पक्षलाई अनिवार्य रूपमा ध्यान दिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले वैशाख ११ गते गोपाल रन पहलीसहित ११ जनाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यो महत्वपूर्ण आदेश दिएको हो। रिट निवेदकहरूले सुकुमबासीहरूलाई उचित प्रक्रिया नअपनाई उनीहरूको बासस्थानबाट विस्थापित गर्न खोजिएको भन्दै न्यायिक उपचारका लागि अदालतमा गुहार मागेका थिए।
अदालतले सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई बसोबास गरिरहेको स्थानबाट विस्थापन गरी अन्यन्त्र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानुनको उचित प्रक्रिया अवलम्बन नगरी हटाउँदा निजहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास लगायतका मौलिक हकमा अपुरणीय क्षति पुग्ने ठहर गरेको छ। सर्वोच्चले यस मुद्दालाई मानवीय संकटको रुपमा समेत गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ।
आदेशमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०८२ चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९१ मा उल्लेखित मापदण्ड एवं प्रक्रिया, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च.नं. ४१२ मिति २०६३ वैशाख १७ गतेको सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाको नाउँमा जारी परिपत्र, एवं गृह मन्त्रालयको च.नं. ६५० मिति २०८३ वैशाख १७ गतेको पत्रबाट निर्दिष्ट चरणबद्ध प्रक्रियाहरू अवलम्बन नगरी सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जबरजस्ती बस्तीबाट हटाउने वा विस्थापित गर्ने कार्य नगर्न नगराउन स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ। यसले सरकारी निकायहरूलाई आफ्नै नीति र निर्देशिका पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
इजलास समक्ष सरकारका तर्फबाट सुकुमबासीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन भइरहेको र विस्थापित गरिएकालाई मानवोचित व्यवहार तथा आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराइएको जानकारी गराइए पनि, निवेदक एवं राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका तर्फबाट समेत समस्या औंल्याउँदै विस्थापितहरूको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति नभएको जिकिर गरिएको थियो। यसै सन्दर्भमा, सर्वोच्चले विस्थापित सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको हकमा निजहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न समेतको आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गर्ने गराउने थप प्रभावकारी कार्य गर्न गराउनसमेत विपक्षीहरूलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।
अदालतले प्रस्तुत रिट निवेदनमा सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समुचित व्यवस्थापनसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न निहित रहेकाले यसको चाँडो निरुपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएको जनाएको छ। विपक्षीबाट लिखित जवाफ परे वा पर्ने अवधि व्यतीत भएपछि १५ दिनभित्र पूर्ण सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ नियम ७६ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिएको सर्वोच्चले जनाएको छ। यस आदेशले काठमाडौं उपत्यका लगायतका सहरी क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबासको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ।
