वैशाख २५, २०८३ शुक्रबार १७:५९:१९
काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले देशभरका भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बस्तीहरूलाई तत्काल नहटाइने स्पष्ट पारेका छन्। उनले ती बस्तीहरूको विस्तृत पहिचान र त्यहाँ बसोबास गर्ने परिवारहरूको उचित व्यवस्थापनको सुनिश्चितता गरिएपछि मात्रै यस्ता कार्य अघि बढाइने जानकारी गराएका हुन्। सरकार कसैलाई पनि घरबारविहीन बनाउने नभई व्यवस्थित र सुरक्षित बसोबासको प्रत्याभूति दिने नीतिमा अडिग रहेको मन्त्री रावलको भनाइ छ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा मन्त्री रावलले पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकाका केही तटीय क्षेत्रमा बाढीको जोखिमबाट नागरिकलाई जोगाउन र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न केही बस्तीहरू हटाइएको स्वीकार गरे। तर, यसलाई देशैभरि लागू हुने ‘डोजर आतंक’ को रूपमा अतिरञ्जित गर्ने प्रयास भएकोमा उनले आपत्ति जनाए। मन्त्री रावलले उपत्यकाको कदम विशिष्ट परिस्थितिमा अपनाइएको र अन्य स्थानमा यस्ता कार्य गर्नुअघि भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको विस्तृत लगत संकलन गरिने, उनीहरूको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाइने र वैकल्पिक बसोबास वा क्षतिपूर्तिको यथोचित प्रबन्ध मिलाएपछि मात्रै हटाइने प्रक्रिया अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
मन्त्री रावलले संघीय सरकारले जारी गरेको परिपत्रले वास्तविक भूमिहीन वा सुकुम्वासीहरूलाई कुनै किसिमको त्रास सिर्जना नगर्ने प्रष्ट पारे। उनले राज्य वास्तविक पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि पूर्ण रूपमा संवेदनशील रहेको र उनीहरूका लागि दीर्घकालीन समाधान खोजिनेमा जोड दिए। यद्यपि, भूमिहीनको नाममा सरकारी जग्गा हडप्ने, नक्कली प्रमाण पेश गर्ने वा दोहोरो तेहोरो सुविधा लिने ‘नक्कली पीडित’ हरूप्रति भने सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिए। मन्त्री रावलले विगतमा भूमि समस्या समाधानका लागि गठन गरिएका विभिन्न आयोगहरू राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा मात्रै प्रयोग भई वास्तविक समस्या समाधानमा असफल भएको आरोप लगाए। उनले अब गठन हुने आयोग वा समिति वास्तविक भूमिहीनहरूको समस्यालाई दिगो रूपमा समाधान गर्न केन्द्रित हुने गरी निर्माण गरिने र यसले पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताका साथ काम गर्ने विश्वास दिलाए।
सोही बैठकमा मन्त्री रावलले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने सहकारी क्षेत्रमा हाल देखिएका समस्याहरूलाई तत्काल समाधान गर्न सरकारले तीनवटा मुख्य कार्यनीति अवलम्बन गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार, पहिलो प्राथमिकता सहकारीबाट प्रवाह भएको ऋणको कडाइका साथ असुली गर्नु हो। दोस्रो, बचतकर्ताहरूको रकम सुरक्षित फिर्ताको सुनिश्चितता गर्नु र तेस्रो, सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई सुदृढ पार्नु रहेको छ। मन्त्री रावलले सहकारीको समस्या समाधानका लागि राज्यकोषको रकम प्रयोग नहुने पुनः स्पष्ट पार्दै, दोषीलाई कारबाही गरी ऋण असुली गरेरै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने दृढता व्यक्त गरे। उनले सहकारी क्षेत्रमा जनताको गुमेको विश्वासलाई पुनस्र्थापित गर्न र यसलाई अझै पारदर्शी, जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउनका लागि नीतिगत र कानूनी सुधारका साथै सशक्त अनुगमन प्रणालीको विकास गरिने आवश्यकतामाथि जोड दिए।
भूमि व्यवस्थापन, गरिबी निवारण र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका यी जटिल समस्याहरूको दिगो समाधानका लागि सरकार कटिबद्ध रहेको मन्त्री रावलको भनाइ छ। उनले सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय, विशेषज्ञ तथा नागरिक समाजसँगको सहकार्यमा विस्तृत कार्ययोजना बनाई अघि बढ्ने र यसबाट आम नागरिकले न्याय तथा राहतको अनुभव गर्न पाउने विश्वास व्यक्त गरे।
