न्यायाधीश समाज, नेपालले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई ‘सुरक्षा खतरा’को हवाला दिँदै प्रहरी नियन्त्रणमा लिइएको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ। समाजले राज्यको यो कदमलाई कानूनी शासन, न्यायिक मर्यादा र पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सम्मानमाथिको प्रत्यक्ष प्रहारका रूपमा चित्रण गरेको छ।
सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायाधीश समाजले राज्यद्वारा उपलब्ध गराइएको सुरक्षा व्यवस्थासहित आफ्नै निवासमा रहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई बलपूर्वक प्रहरी कार्यालय, त्यो पनि अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा स्थानान्तरण गरिनु कुनै पनि हिसाबले विधिसम्मत, युक्तिसंगत वा न्यायिक मर्यादा अनुकूल नरहेको स्पष्ट पारेको छ। समाजका अनुसार, यदि वास्तवमै पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सुरक्षामा कुनै खतरा उत्पन्न भएको थियो भने त्यसको सामना गर्ने विधिसम्मत तरिका अपनाउनुपर्दथ्यो।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सुरक्षा खतराको स्थितिमा सम्बन्धित व्यक्तिको निवासमै थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सकिने वा निज स्वयंले चाहेको सुरक्षित स्थानमा आवश्यक सुरक्षा प्रबन्धसहित राख्न सकिने स्पष्ट विकल्पहरू विद्यमान हुँदाहुँदै राज्यले बल प्रयोग गरेर एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रहरी कार्यालयमा ल्याउनु पूर्णतः अनुचित हो।” समाजले राज्यको यस कार्यलाई शक्तिको दुरुपयोग र कानूनी प्रक्रियाको उपहासका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
न्यायाधीश समाजले जबराको सुरक्षामा कस्तो किसिमको विशिष्ट खतरा उत्पन्न भएको थियो र त्यस खतरालाई उत्पन्न गराउने वा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्ति वा समूहमाथि राज्यले के कस्तो कानूनी कारबाही अगाडि बढायो भन्नेबारे कुनै विश्वसनीय तथा पारदर्शी जानकारी सार्वजनिक नगरिएकोमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ। विज्ञप्तिमा, नियन्त्रणमा लिनुको पछाडि कुनै निहित स्वार्थ वा अन्य अदृश्य उद्देश्य लुकेको त थिएन भन्ने गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको उल्लेख छ, जसले राज्यको नियतमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
समाजले यस्ता गैरकानूनी तथा स्वेच्छाचारी कार्यहरूले न्याय परिवारका अन्य वर्तमान एवं पूर्व सदस्यहरूलाई समेत आतंकित तुल्याउनुका साथै उनीहरूको मनोबलमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने खतरा औंल्याएको छ। यस प्रकारका घटनाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त र न्यायिक स्वायत्ततामाथि प्रत्यक्ष प्रहार हुने तथा न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको शक्ति पृथकीकरणको संवैधानिक सिद्धान्तलाई समेत कमजोर पार्ने चेतावनी दिइएको छ।
न्यायाधीश समाजले राज्यका सम्बन्धित निकायहरूलाई कानूनी राज्यको सिद्धान्त, न्यायिक स्वतन्त्रताको मर्म तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सम्मान र सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि तत्काल ध्यानाकर्षण गराएको छ। समाजले यस्ता कार्यहरूको पुनरावृत्ति रोक्न र घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न जोडदार माग गरेको छ। यो घटनाले न्यायिक क्षेत्रमा गम्भीर चिन्ता र त्रास सिर्जना गरेको भन्दै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिनका लागि राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिइएको छ।
