काठमाडौं, २० वैशाख। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालय बैठकले मुलुकका समसामयिक राजनीतिका साथै पार्टीगत सांगठनिक सुदृढीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण पाँच निर्णय गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बनस्थलीमा बसेको बैठकले अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि सरकारलाई विशेष सुझाव दिनेदेखि आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट कार्यविधि पारित गर्नेसम्मका मुख्य निर्णय गरेको हो। पार्टी प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार यी निर्णयहरूले रास्वपाको नीतिगत अडान र आन्तरिक व्यवस्थापनमा स्पष्टता ल्याएका छन्।
बैठकको महत्त्वपूर्ण निर्णयमध्ये एक, मुलुकभर विद्यमान अव्यवस्थित बसोबासलाई सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिने रहेको छ। रास्वपाले वास्तविक भूमिहीनहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले यथाशीघ्र अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। पार्टीले भूमिहीन सुकुम्बासी नागरिकहरूलाई कुनै पनि त्रासको शंकामा नपर्न र असुरक्षित रूपमा बसोबास गर्न बाध्यहरूलाई सुरक्षित गर्न आफ्नो प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पारेको छ। यो विषय रास्वपाको वाचापत्रको बुँदा नं. ८२ मा नै अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धताका रूपमा उल्लेख छ, जसले पार्टीको दीर्घकालीन दृष्टिकोणलाई प्रतिविम्बित गर्दछ।
साथै, प्राधिकरणको प्रतिवेदन तयार नभएसम्म वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरू बाहेक अन्य कसैमाथि पनि कुनै पनि कारबाही अगाडि नबढाउन सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय रास्वपाले गरेको छ। यस निर्णयले बिना कुनै विकल्प विस्थापित हुने जोखिममा रहेका नागरिकहरूलाई राहत प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसैगरी, स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी संरचना भत्काइरहेको सन्दर्भलाई समेत ध्यानमा राख्दै, रास्वपाले स्थानीय तहहरूलाई पनि यही मर्म अनुरुप व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गर्ने भएको छ ताकि नागरिकहरू थप असुरक्षित नबनून्।
यसैगरी, रास्वपाले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि पार्टीका उम्मेदवार छनोट गर्ने विधि ‘स्थानीय निर्वाचन उम्मेदवार छनोट रूपरेखा–२०८३’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। उक्त रूपरेखालाई अक्षरशः र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा ‘उम्मेदवार छनोट रूपरेखा कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति’ गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। यो समितिले निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारहरूको छनोट प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, निष्पक्ष र व्यवस्थित बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनेछ।
बैठकले पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यले संसदीय दलको संशोधित विधानलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका साथै, रास्वपाको ऐतिहासिक प्रथम महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि ‘महाधिवेशन कार्यविधि–२०८३’ समेत पारित भएको छ। यी निर्णयहरूले पार्टीको सांगठनिक संरचना र कार्यप्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउनुका साथै आगामी महाधिवेशनलाई सफल बनाउन आवश्यक वैधानिक आधार प्रदान गर्नेछन्।
पार्टीले गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णयमा, बागमती प्रदेश समितिको सिफारिस बमोजिम रसुवा जिल्ला समितिलाई विघटन गरी नयाँ प्रक्रियाबाट समिति गठन गर्ने रहेको छ। यो निर्णयले पार्टीको तल्लो तहको संगठनलाई पुनर्गठन र थप सक्रिय बनाउने दिशामा कदम चालेको बुझिएको छ, जसले पार्टीको जनाधार विस्तारमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
