महोत्तरीको जिल्ला सदरमुकाम जलेश्वर रातु नदीको बाँध तीन स्थानमा भत्किएपछि भीषण जलमग्न भएको छ। उचित निकासको अभावमा बजार क्षेत्र डुबानमा पर्दा जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ भने ग्रामीण भेगका पाक्न लागेका धानबालीमा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ।
मंगलवार रातु नदीको बाँध महोत्तरी गाउँपालिकाको गोरिगामा, मडै नजिक र बलवा नगरपालिकाको वन्चौरी क्षेत्रमा फुटेको थियो। यी तीन स्थानमा बाँध भत्किएपछि नदीको पानी बस्ती र खेतबारीमा पसेको हो। स्थानीय बासिन्दाका अनुसार, प्रत्येक वर्ष यस्तो समस्या दोहोरिने गरे पनि स्थायी समाधानका लागि पहल भएको छैन।
बुधबार साँझदेखि बजार पसेको बाढीको पानीले जलेश्वर नगरपालिका-१ स्थित नगरपालिकाचोकदेखि हटिया क्षेत्रसम्मको ठूलो भू-भाग डुबानमा पारेको छ। सडकहरू जलमग्न हुँदा यातायात ठप्प छन् र स्थानीयलाई हिँडडुल गर्न निकै सास्ती भएको छ। स्थानीय विनोद पासवानले भने, “सडकमा कम्मरसम्म पानी बगेको छ, सवारी साधन चल्न सकेका छैनन्। पूरै बजार ठप्प छ।”
बाढीले कृषि क्षेत्रमा व्यापक विनाश गरेको छ। महोत्तरी र जलेश्वर नगरपालिकाका रतबारा, मडै, गोरिगामा सहितका धेरै गाउँहरूमा हजारौं हेक्टर धानबाली सोत्तर बनाएको छ। पाक्ने बेलाको धानबालीमा बाढी पसेकाले किसानहरूले ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ। महोत्तरी-६ गोरिगामाका किसान भोला महतोले भने, “बर्सेनि यिनै ठाउँमा बाँध भत्किन्छ। गत वर्ष पनि वन्चौरीमै फुटेको थियो। पाक्न लागेको धानबाली बाढीले लडाएर पूर्ण नोक्सान पुर्याएको छ, जसले वर्षभरि के खाने भन्ने चिन्ताले सताएको छ।”
सदरमुकाम नै डुबानमा परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भत्किएको बाँध मर्मतसम्भार र बाढीको पानी निकासका लागि तत्काल कदम चालेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवका अनुसार, बाढी नियन्त्रण र डुबान व्यवस्थापनका लागि सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी काम अगाडि बढाइएको छ। उनले भने, “हामीले तत्काल भत्किएको बाँध मर्मत गर्ने र जलेश्वरको पुछार क्षेत्रबाट पानीको निकास खोल्ने प्रबन्ध मिलाएका छौं।” राहत तथा उद्धार कार्य जारी छ। यद्यपि, पानीको बहाव उच्च रहेकाले तत्काल नियन्त्रणमा ल्याउन चुनौती देखिएको छ।
रातु नदीको बाँध बारम्बार भत्किनु र जलेश्वरमा ढल तथा निकासको उचित प्रबन्ध नहुनुले यो समस्या हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको स्थानीय जानकारहरू बताउँछन्। दीर्घकालीन रूपमा नदी नियन्त्रणका उपायहरू, व्यवस्थित ढल निकास प्रणालीको विकास र बाढी पूर्वतयारीका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ। यस वर्षको बाढीले लाखौं रुपैयाँ बराबरको कृषि उपज नष्ट गरेको र जनजीवनमा पारेको नकारात्मक प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै स्थायी समाधानका लागि दबाब बढेको छ।
