काठमाडौं : सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको क्षेत्राधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। संघीय संसद, प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै सांसद न्यौपानेले मानवअधिकार आयोगले संसदको काम कहिलेदेखि गर्न थाल्यो भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका हुन्। उनले कुनै पनि निकायलाई आफ्नो क्षेत्राधिकार मिच्ने अधिकार नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
सांसद न्यौपानेले मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्त भएको तथ्य स्मरण गराउँदै उनीहरुले सरकारलाई ‘छ महिनासम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना’ को सिफारिससहितको पत्र पठाएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। न्यायिक वा विधायकी प्रक्रियाबाट मात्र सम्पादन हुने यस्ता कार्यमा आयोगको संलग्नताले संवैधानिक सीमा नाघेको उनको भनाइ छ। ‘संसदको काम मानवअधिकार आयोगले कहिलेदेखि गर्न सुरु गर्यो?’ सांसद न्यौपानेले प्रश्न गरे। उनले आयोगले संवैधानिक मर्यादाको उल्लंघन गरेको आरोप लगाए।
संसदीय सर्वोच्चता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि आयोगको कार्यशैलीले प्रश्नचिन्ह खडा गरेको न्यौपानेले जोड दिए। उनले संविधानप्रदत्त अधिकारको परिधिभित्र रहेर मात्र हरेक संवैधानिक निकायले कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। आयोगले पठाएको भनिएको उक्त पत्रमाथि उनले विस्तृत छानबिनको मागसमेत गरेका छन्।
न्यौपानेले ‘जेनजी आन्दोलन’ का सन्दर्भमा मानवअधिकार आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि पनि कडा आलोचना गरेका छन्। उनले आयोगको उक्त प्रतिवेदन ‘पेरिस सिद्धान्त’ विपरीत रहेको दाबी गरे। पेरिस सिद्धान्त राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार गरिएका मापदण्ड हुन्। न्यौपानेले आयोगको प्रतिवेदनले यी आधारभूत सिद्धान्तहरूको पालना नगरेको भन्दै त्यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाए।
कानुनको न्यूनतम शर्तहरू हुने भन्दै सांसद न्यौपानेले संसदीय सुनुवाइको महत्त्वलाई उजागर गरे। उनले आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सुनुवाइबिना भएकोतर्फ इंगित गर्दै भने, ‘कतिपय सांसदहरू हुनुहुन्छ, सुनुवाइको मौका दिइयो?’ यो भनाइमार्फत् उनले एकातर्फ आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाए भने अर्कोतर्फ जनप्रतिनिधिहरूको सुनुवाइ अधिकारलाई उपेक्षा गरिएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद न्यौपानेले मानवअधिकार आयोगको विवादित प्रतिवेदनलाई पुनर्विचार गरी फिर्ता पठाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उनले आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर निष्पक्ष र स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अन्यथा यसले संवैधानिक निकायहरूको गरिमामाथि आँच पुर्याउने चेतावनी दिए। समग्रमा, सांसद न्यौपानेको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यशैली, क्षेत्राधिकार र संवैधानिक जवाफदेहीतामाथि संसदभित्र गम्भीर बहस आरम्भ गरेको छ।
