२० साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रदेश सरकारमा सहभागिताको विषयमा निर्णय लिने सम्पूर्ण अधिकार पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई प्रत्यायोजन गरेको छ। शनिबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको महत्त्वपूर्ण बैठकले प्रदेश तहमा सरकार गठनका सन्दर्भमा उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरी पार्टीको बृहत्तर हितलाई केन्द्रमा राखी उपयुक्त समयमा आवश्यक निर्णय लिने जिम्मा अध्यक्ष लिङ्देनलाई सुम्पेको हो। यो निर्णयले प्रदेश तहको सत्ता समीकरणमा राप्रपाको भूमिका र उपस्थितिलाई लिएर पार्टीभित्र तथा बाहिर उठेका विभिन्न अनुमानहरूमा विराम लगाएको छ।
पार्टी प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै राप्रपा प्रदेश सरकारको सत्ता राजनीतिको गणितीय चलखेलमा सामेल हुन नचाहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले पार्टी कुनै पनि पद वा सत्ताका लागि लालायित नभएको बताउँदै अहिलेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारहरू कांग्रेस, एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) जस्ता प्रमुख दलहरूको समन्वयमा निर्माण हुनुपर्छ भन्ने राप्रपाको धारणा रहेको उल्लेख गरे। प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘प्रदेश सरकारको सम्बन्धमा कुनै निर्णय लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा पार्टीको बृहत्तर हितलाई ध्यान दिई उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिने जिम्मेवारी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई प्रदान गरिएको छ।’ यस भनाइले राप्रपा हतारमा कुनै पनि सत्ता गठबन्धनमा सामेल नहुने र दीर्घकालीन रणनीतिमा केन्द्रित रहने संकेत गर्छ।
राप्रपाको यो कदमलाई प्रदेश सरकारहरूमा देखिएको अस्थिरता र बारम्बारको सत्ता परिवर्तनको खेलबाट आफूलाई अलग राख्ने रणनीतिका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। विगतमा प्रदेश सरकारहरूमा देखिएका खिचातानी, मन्त्रीमण्डल विस्तारमा हुने अनावश्यक दबाब र नीतिगत अस्पष्टताले राजनीतिक दलहरूलाई जनसमक्ष आलोचित बनाइरहेको अवस्थामा राप्रपाले धैर्यपूर्ण र संयमित नीति अपनाएको देखिन्छ। अध्यक्ष लिङ्देनलाई दिइएको अधिकारले पार्टीलाई थप एकताबद्ध बनाउनुका साथै प्रदेश तहमा कुनै पनि अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रममा तत्काल र प्रभावकारी निर्णय लिन सक्ने क्षमता प्रदान गरेको छ।
बैठकले प्रदेशसभाका सांसद र संसदीय दलका नेताहरूलाई समेत कडा निर्देशन जारी गरेको छ। केन्द्रीय नेतृत्वको पूर्व स्वीकृति र निर्देशनबिना कुनै पनि प्रदेशको संसदीय दल वा प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई सत्ता केन्द्रित गतिविधिमा संलग्न नहुन भनिएको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार पार्टीको नीति र अनुशासन कायम राख्नका लागि यो निर्देशन अनिवार्य भएको हो। यसले पार्टीभित्रको अनुशासनलाई बलियो बनाउने र प्रदेश तहमा कुनै पनि सदस्यले व्यक्तिगत स्वार्थ वा हतारमा निर्णय लिई पार्टीको छविलाई धमिल्याउन सक्ने सम्भावनालाई न्यून गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। पार्टीको केन्द्रीय निर्णयले मात्र प्रदेश सरकारमा सहभागिता वा समर्थनको विषयमा अन्तिम रूप पाउनेछ भन्ने सन्देश यस निर्देशनले दिएको छ।
अन्ततः, राप्रपाको यो निर्णयले नेपाली राजनीतिमा एउटा फरक सन्देश प्रवाह गरेको छ। पद र प्रतिष्ठाको दौडमा नलागी, दीर्घकालीन सोच र पार्टीको सैद्धान्तिक अडानलाई प्राथमिकता दिँदै अगाडि बढ्ने राप्रपाको रणनीति यसबाट प्रष्ट हुन्छ। अध्यक्ष लिङ्देनको नेतृत्वमा पार्टीले प्रदेश सरकारका विषयमा लिने हरेक निर्णय दूरगामी प्रभाव पार्ने र राष्ट्रिय राजनीतिमा राप्रपाको भूमिकालाई अझ सशक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यो निर्णयले पार्टीलाई थप जिम्मेवार र अनुशासित बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
