तस्बिर स्रोत, Nepal Photo Library
सर्वोच्च अदालतले पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको रिहाइ माग गर्दै दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमा ‘कारण देखाउ आदेश’ जारी गरेको छ। यता, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यस्तै प्रकृतिको निवेदनमाथि भने सर्वोच्चले अझै निर्णय दिएको छैन। सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेका अनुसार, लेखकको निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी भएपछि यस मुद्दाको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुनेछ।
लेखकका हकमा उनकी पत्नी यशोदा लेखकले दायर गरेको निवेदनमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। ओलीकी पत्नी राधिका शाक्यद्वारा दायर निवेदनमाथि सोमवार न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा सुनुवाइ सकिएको अदालतले जनाएको छ। दुवै निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहितलाई विपक्षी बनाइएको छ। सरकारले गत शनिवार बिहान पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो।
तस्बिर स्रोत, Nepal Photo Library/Reuters
तस्बिरको क्याप्शन, शनिवार बिहान पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेका थिए
भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको कारबाही सिफारिसका आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको बताइएको छ। पक्राउ लगत्तै आइतवार काठमाण्डू जिल्ला अदालतले दुवै नेतालाई पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो।
तस्बिर स्रोत, BBC/Bijay Gajmer
१० दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न माग गरिएको निवेदनमाथि आइतवार जिल्ला अदालत काठमाण्डूका न्यायाधीश आनन्द श्रेष्ठको इजलासमा बहस भएको थियो। पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई प्रहरीले अदालतमा उपस्थित गराएको थियो भने अस्वस्थ भई अस्पतालमा भर्ना भएका पूर्वप्रधानमन्त्री ओली भर्चुअल माध्यमबाट अदालती प्रक्रियामा सामेल भएका थिए। जिल्ला अदालत काठमान्डुका सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठका अनुसार, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १४(६) बमोजिम पाँच दिन थुनामा राख्न अदालतले अनुमति दिएको थियो।
अदालतको आदेशमा ‘प्रतिवादीहरूको बयान, बुझ्नुपर्ने मानिसहरूको घटना विवरणको कागज, भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन विश्लेषण गर्ने लगायतका प्रयोजनका लागि प्रहरी हिरासतमा राख्न अनुमति माग गरेको व्यहोरा मुनासिब देखिएको’ उल्लेख छ। साथै, ओली अस्वस्थ भई उपचारमा रहेकाले उनको प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्न समेत आदेशमा भनिएको छ।
तस्बिर स्रोत, Getty Images
ओली र लेखकको गिरफ्तारी कानुनविपरीत भएको उनीहरूका कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ। ओलीका महान्यायाधिवक्ता रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले यो गिरफ्तारी राजनीतिक पूर्वाग्रहले प्रेरित भएको र रिहा गरिनुपर्ने बताए। बडालका अनुसार, गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन आफैँमा बाझिएको छ। ‘प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले कुनै किसिमको निर्देशन नदिएको र ज्यान मार्नेसम्मको घटनामा उहाँहरूको संलग्नता नदेखिएको भनिएको छ, तर पछि चरम लापरबाही देखियो भनिएको छ,’ उनले भने। यस्तो प्रतिवेदनको आधारमा फौजदारी मुद्दा दायर गर्न नसकिने बडालको जिकिर छ।
दुवै नेताका कानुन व्यवसायीहरूले ओली र लेखक भाग्न सक्ने स्थिति नरहेको भन्दै थुनामा राख्नु आवश्यक नरहेको तर्क गरेका छन्। प्रहरीले आइतवार बिहानसम्म दुवै नेताहरूको बयान नथालिएको जानकारी दिएको थियो। आफ्ना अध्यक्ष पक्राउ परेसँगै नेकपा एमालेले यसलाई प्रतिशोधको राजनीति भन्दै देशव्यापी प्रदर्शनहरू गरिरहेको छ।
